आणखी 57 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द

अपूर्ण कागदपत्रांमुळे आणखी 57 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द

नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांची संख्या आता 248 पर्यंत

                                                                  -राज्य निवडणूक आयुक्त

       मुंबई, दि. 31: नोटिस बजावूनही विवरणपत्र्यांच्या व लेखा परीक्षित लेख्याच्या संपूर्ण प्रती सादर न केल्यामुळे आणखी 57 अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची राज्‍य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या पक्षांची एकूण संख्या आता 248 झाली आहे, अशी माहिती राज्य‍ निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

            श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाकडे एकूण 365 राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली होती. त्यात 17 मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. आयकर विवरणपत्र व लेखापरीक्षण लेख्याची प्रत दरवर्षी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे; परंतु ही कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे एकूण 326 अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना विविध टप्प्यांत नोटिस बजावण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 78 पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली; परंतु 248 पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. 248 ही संख्या आता नव्याने नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या 57 पक्षांसह आहे. नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या पक्षांना मुक्त चिन्ह वाटपात प्राधान्य मिळणार नाही.

राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेल्या 365 पैकी आता नोंदणी कायम असलेले केवळ 117 राजकीय पक्ष आहेत. त्यात 17 मान्यताप्राप्त; तर 100 अमान्यताप्राप्त पक्षांचा समावेश आहे. मान्यताप्राप्त 17 पैकी नऊ राजकीय पक्षांनी सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत; परंतु कागदपत्रांची पूर्तता न केलेल्या आठ मान्यताप्राप्त पक्षांनाही नोटिस नुकत्याच बजावण्यात आल्या आहेत, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.

 नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या 57 राजकीय (कार्यालयाच्या पत्त्यानुसार जिल्हानिहाय) पक्षांची नावे अशी: मुंबई- 1) हिंदू राष्ट्र सेना, 2) राष्ट्रहित पार्टी, 3) युनायटेड सेक्युलर काँग्रेस पार्टी, 4) विकास कार्य सन्मान पार्टी, 5) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, 6) भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष, 7) भारतीय प्रजासत्ताक पक्ष, 8) क्रांतिकारी जयहिंद सेना, 9) डेमोक्रॅटिक पार्टी (डी.पी.), 10) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (R.K.), 11) महाराष्ट्र परिवर्तन सेना (म.प.से.), 12) संविधान सुरक्षा पार्टी, 13) स्वराज सेना, ठाणे/पालघर- 1) लोकहितवादी लीडर पार्टी, 2) नॅशनल लोकहिंद पार्टी (गरीब नवाज), 3) हिंदुस्थान प्रजा पक्ष, नाशिक- 1) हिन्दू एकता आंदोलन पार्टी, 2) स्वतंत्र भारत पक्ष, 3) भारतीय बहुजन सेना, धुळे- 1) शहर विकास आघाडी, दोंडाईचा, 2) मानव एकता पार्टी, जळगांव- 1) जळगाव शहर विकास आघाडी, जळगाव, 2) महाराष्ट्र ईस्ट खान्देश एकता नगरविकास आघाडी, 3) चाळीसगाव शहर परिवर्तन आघाडी, चाळीसगाव, अहमदनगर- 1) महानगर विकास आघाडी, 2)  अहमदनगर बहुजन क्रांती सेना, पुणे- 1) लोणावळा शहर विकास आघाडी, 2) भारतीय लोकसेवा पार्टी, 3) जनमत विकास आघाडी, सासवड, 4) नेताजी काँग्रेस सेना, 5) नागरिक हित संरक्षण मंडळ विकास आघाडी, दौंड, 6) लोकशाही क्रांती आघाडी, 7) रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी, 8) हिंदुस्थान जनता पार्टी,  सोलापूर- 1) लोकराजा शाहू विचार आघाडी, 2) मंगळवेढा शहर विकास आघाडी, 3) पंढरपूर लोकशाही आघाडी, पंढरपूर, सातारा- 1) नगर विकास आघाडी, म्हसवड, 2) राजेमाने पार्टी, कोल्हापूर- 1) ब्लॅक पॅन्थर, 2) पेठ वडगाव विकास आघाडी, औरंगाबाद- 1) लोकविकास पार्टी,  2) भारतीय आसरा लोकमंच, नांदेड- 1) महिला मानव विकास आघाडी, जालना- 1) नगर विकास आघाडी, परतूर, लातूर- 1) अखिल भारतीय सुशिक्षित बेरोजगार युवक संघटना पार्टी, 2) मातंग मुक्ती सेना, अमरावती- 1) प्रहार पक्ष, 2) जनविकास कॉग्रेस, 3) अमरावती जनकल्याण आघाडी, यवतमाळ- 1) नगर विकास आघाडी, दारव्हा, 2) परिवर्तन विकास आघाडी, बुलडाणा- 1) मलकापूर शहर सुधार आघाडी, 2) नांदुरा नवनिर्माण आघाडी, चंद्रपूर- 1) रिपब्लिकन आंदोलन, नागपूर- 1) पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी आणि दिल्ली- 1) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया- एकतावादी. 

नगरपरिषदा : 26 सप्टेंबर व 10 ऑक्टोबरला प्रारूप मतदार यादी

नगरपरिषदा व नगरपंचायत निवडणुकांसाठी दोन टप्प्यांमध्ये

26 सप्टेंबर व 10 ऑक्टोबरला प्रारूप मतदार यादीची प्रसिद्धी

प्रारूप मतदार यादीवर हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी 12 दिवस

       मुंबई, दि. 30: राज्यातील 169 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 26 सप्टेंबर 2016 रोजी; तर 45 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 10 ऑक्टोबर 2016 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील, त्यानंतर त्यावर 12 दिवसांपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे केली.

          श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, राज्यातील 4 नगरपंचायतींसह 191 नगरपरिषदांच्या डिसेंबर 2016 ते फेब्रुवारी 2017 या कालावधीत मुदती संपत आहेत; तसेच 3 नगरपरिषदा आणि 16 नगरपंचायतींची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे. अशा एकूण 214 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकासांठी मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम दोन टप्प्यांत असून पहिल्या टप्यात मुदती संपणाऱ्या 151 व 18 नवनिर्मित नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचा समावेश आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 1 नवनिर्मित नगरपरिषदेसह मुदती संपणाऱ्या 44 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचा समावेश आहे.

          पहिल्या टप्प्यात पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या 26 जिल्ह्यांतील एकूण 169 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचा समावेश आहे. त्यांच्या निवडणुकांसाठी 26 सप्टेंबर 2016 रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर या यादीवर 7 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. 15 ऑक्टोबर 2016 रोजी प्रभानिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले.

          दुसऱ्या टप्प्यात पुणे, औरंगाबाद, नांदेड, लातूर, नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया या 7 जिल्ह्यांतील एकूण 45 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचा समावेश आहे. त्यांच्या निवडणुकांसाठी 10 ऑक्टोबर 2016 रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर या यादीवर 21 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी प्रभागनिहाय अंमित मतदार यादी प्रसिद्ध होईल, अशी माहितीही श्री. सहारिया यांनी दिली.

आठ मान्यताप्राप्त पक्षांना नोटिस

कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्या

आठ मान्यताप्राप्त पक्षांना नोटिस

                                       राज्य निवडणूक आयुक्त

       मुंबई, दि. 29: वारंवार पत्राद्वारे व दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधूनही आयकर विवरण पत्राची व लेखा परीक्षण लेख्याची प्रत सादर न केल्यामुळे आठ मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना राज्य निवडणूक आयोगाने नोटिस बजावली आहे. 9 सप्टेंबर 2016 पर्यंत कागदपत्रे सादर न केल्यास या पक्षांची राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी रद्द केली जाईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

          श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, मान्यताप्राप्त 17 राजकीय पक्षांना यापूर्वीच पत्रे पाठवून संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यापैकी नऊ पक्षांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. उर्वरित भारतीय जनता पक्ष, जनता दल (सेक्युलर), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, लोक जनशक्ती पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (युनायटेड), ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग या आठ मान्यताप्राप्त पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे त्यांना 26 ऑगस्ट 2016 रोजी नोटिस बजावण्यात आली असून कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 9 सप्टेंबर 2016 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मुदतीत कागदपत्रे प्राप्त न झाल्यास किंवा कुठलाही प्रतिसाद न दिल्यास या पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर भारत निवडणूक आयोगाने त्यांच्यासाठी आरक्षित केलेले चिन्ह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मिळणार नाही; तसेच मुक्त चिन्ह वाटपातदेखील प्राधान्य मिळणार नाही.

कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्या 326 अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना यापूर्वीच विविध टप्प्यांमध्ये नोटिस बजावल्या होत्या. त्यापैकी 78 पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली; परंतु 248 पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.

पोटनिवडणूक मतदान

महानगरपालिकांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 58; तर नगरपरिषदांसाठी 54 टक्के मतदान

जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 61 टक्के मतदान

            मुंबई, दि. 28: विविध सहा महानगरपालिकांमधील नऊ रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी सरासरी 58 आणि नऊ नगरपरिषदांमधील 17 जागांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 54 टक्के; तर विविध जिल्हा परिषदांमधील चार आणि पंचायत समित्यांमधील तीन रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी सरासरी 61 टक्के मतदान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

           श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, नागपूर जिल्ह्यातील काटोल नगरपरिषदेतील सर्वाधिक नऊ जागांच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान झाले. सर्व ठिकाणी सकाळी 7.30 ते 5.30 अशी मतदानाची वेळ होती. फक्त गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या कढोली सावलखेडा निवडणूक विभागात सकाळी 7.30 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत मतदानाची वेळ होती.  सर्व ठिकाणी उद्या (ता. 29) मतमोजणी होईल.

          महानगरपालिकानिहाय रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदान झालेले प्रभाग: औरंगाबाद- 12 व 21, नाशिक- 36ब व 35ब, ठाणे- 53अ व 32अ, लातूर- 2अ, परभणी- 16ब, आणि धुळे- 34ब.

          नगरपरिषदनिहाय रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदान झालेले प्रभाग: जत- 5क, पन्हाळा- 4ड, श्रीगोंदा- 3ब, जामनेर- 1क, भूम- 4इ, कळमनुरी- 3अ, चांदूरबाजार- 4अ, चिखलदरा- 4ड आणि काटोल- 1ब, 1ड, 2अ, 2ड, 3ब, 3क, 3ड, 4क व 4ड.

          जिल्हा परिषदनिहाय रिक्तपदांसाठी पोटनिवडणूक होणारे निवडणूक विभाग (कंसात तालुका): सोलापूर- टेंभूर्णा(माढा), नंदुरबार- रोषमाळ बु, (अक्राणी), अकोला-  हातगाव (मूर्तिजापूर) आणि  गडचिरोली- कढोली सावलखेडा (कुरखेडा).

       पंचायत समितीनिहाय रिक्तपदांसाठी पोटनिवडणूक होणाऱ्या निर्वाचक गणाचे नाव (कंसात जिल्हा): हवेली (पुणे)- खेड, कडेगाव (सांगली)- कडेपूर आणि लातूर (लातूर)- गातेगाव. 

127 ग्रामपंचायतींसाठी सरासरी 77 टक्के मतदान

विविध 20 जिल्ह्यांतील 127 ग्रामपंचायतींसाठी

प्राथमिक अंदाजानुसार सरासरी 77 टक्के मतदान

मुंबई, दि. 24: विविध 20 जिल्ह्यांमधील 127 ग्रामपंचायतींच्या (एकूण 816 जागा) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आज प्राथमिक अंदाजानुसार सरासरी 77 टक्के मतदान झाले. सर्व ठिकाणी शुक्रवारी (ता. 26) मतमोजणी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी दिली आहे.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने 21 जुलै 2016 रोजी 23 जिल्ह्यांमधील 169 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित केला होता. या सर्व ग्रामपंचायती मिळून एकूण 1 हजार 363 जागा होत्या. त्यातील 20 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पूर्णत: बिनविरोध झाल्या. इतर विविध ग्रामपंचायतींमधील 463 जागांच्या निवडणुकाही बिनविरोध झाल्या.  त्याचबरोबर एकूण जागांपैकी काही जागा बिनविरोध; तर उर्वरित जागांवर नामनिर्देशनपत्रे प्राप्त न झाल्यामुळे 20 ग्रामपंचायतींसाठी मतदान घेण्याची आवश्यकता भासली नाही. पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका ग्रामपंचायतीसाठी एकही नामनिर्देशनपत्र प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे आज प्रत्यक्षात केवळ 127 ग्रामपंचायतींच्या 816 जागांसाठी मतदान झाले. 

ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी जिल्हानिहाय झालेले प्राथमिक अंदाजानुसार सरासरी मतदान (कंसात ग्रामपंचायतींची संख्या): ठाणे (11)- 74, रायगड (1)- 80, रत्नागिरी (1)- 71, नाशिक (30)- 85, जळगाव (1)- 82, नंदुरबार (36)- 70, अहमदनगर (3)- 80, पुणे (7)- 84, सोलापूर (2)- 88, बीड (5)- 75, नांदेड (3)- 89, उस्मानाबाद (4)- 68, लातूर (4)- 74, हिंगोली (1)- 79, अमरावती (1)- 65, यवतमाळ (3)- 78, बुलडाणा (1)- 67, नागपूर (2)- 80, चंद्रपूर (9)- 62 आणि गोंदिया (2)- 89. एकूण सरासरी- 77.

महानगरपालिका आरक्षण सोडत

बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी 3 ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत

उल्हासनगरसाठी 30 सप्टेंबर; तर उर्वरित महानगरपालिकांसाठी 7 ऑक्टोबरला सोडत

मुंबई, दि. 22: उल्हासनगर महानगरपालिकेसाठी 30 सप्टेंबर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी 3 ऑक्टोबर; तर उर्वरित ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती व नागपूर महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 7 ऑक्टोबर 2016 रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येईल. त्यानंतर प्रभाग रचना व आरक्षणाबाबत हरकती व सूचना दाखल करता येतील, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी केली आहे.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती व नागपूर या दहा महानगरपालिकांची मुदत मार्च/एप्रिल 2017 मध्ये संपत आहे. तत्पूर्वी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चितीचे वेळापत्रक राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची सदस्य संख्या अधिनियमात 227 एवढी निश्चित केली आहे. उर्वरित महानगरपालिकांसाठी 2011 च्या लोकसंख्येच्या आधारे सदस्य संख्या निश्चित केली जाईल. त्यानंतर प्रभाग रचना करण्यात येईल. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची प्रभाग रचना एकसदस्यीय; तर अन्य सर्व महानगरपालिकांची प्रभागरचना बहुसदस्यीय पद्धतीने केली जाईल.

राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्व महानगरपालिकांच्या प्रारूप प्रभाग रचनेस 23 सप्टेंबर 2016 पर्यंत मान्यता देण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित तारखांना महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षणाबाबत सोडत काढण्यात येईल. आरक्षण आणि प्रभाग रचनेबाबत बृहन्मुंबईसाठी 5 ते 20 ऑक्टोबर; तर उर्वरित महानगरपालिकांसाठी 10 ते 25 ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत संबंधित महानगरपालिकेत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. त्यावर राज्य निवडणूक आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत कलेले अधिकारी 4 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत सुनावणी देतील. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी 5 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत सुनावणी देण्यात येईल. 22 नोव्हेंबरला बृहन्मुंबईची; तर उर्वरित महानगरपालिकांची अंतिम प्रभाग रचना 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी प्रसिद्ध केले जाईल, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.

प्रभागरचनेबाबत तपशील	बृहन्मुंबई महानगरपालिका	अन्य महानगरपालिका
आरक्षण सोडत	3 ऑक्टोबर 2016	7 ऑक्टोबर 2016*
आक्षेपांसाठी कालावधी	5 ते 20 ऑक्टोबर 2016	10 ते 25 ऑक्टोबर 2016
सुनावणी	5 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत	4 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत
अंतिम प्रभाग रचना	22 नोव्हेंबर 2016	25 नोव्हेंबर 2016
* उल्हासनगरपालिकेसाठी 30 सप्टेंबर 2016

जि.प., पं. स. प्रभाग रचना 25 नोव्हेंबरला अंतिम होणार

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांसाठी

 25 नोव्हेंबरला प्रभाग रचना अंतिम होणार

मुंबई, दि. 20: राज्य निवडणूक आयोगाने 26 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या 297 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम घोषित केला असून 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण जाहीर केले जाईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, या सर्व जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची मुदत मार्च 2016 पूर्वी मुदत संपत आहे. तत्पूर्वी त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातील. त्यासाठी सन 2011 च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी 9 सप्टेंबर 2016 पर्यंत जिल्हा परिषद क्षेत्राची निवडणूक विभागांमध्ये; तर पंचायत समिती क्षेत्राची निर्वाचक गणांमध्ये विभागणी म्हणजे प्रभाग रचना करतील व त्याबाबतचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी सादर करतील. या प्रस्तावात अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणाचाही समावेश असेल. विभागीय आयुक्त त्यास 23 सप्टेंबर 2016 पर्यंत मान्यता देतील. 5 ऑक्टोबर 2016 रोजी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व महिला आरक्षणाबाबतची जिल्हा परिषद निवडणूक विभागांसाठीची सोडत जिल्हाधिकारी; तर पंचायत समिती निर्वाचक गणांसाठीची सोडत तहसीलदारांच्या उपस्थितीत काढण्यात येईल.

निवडणूक विभाग व निर्वाचक गण; तसेच आरक्षणाबाबतचे प्रारूप 10 ऑक्टोबर 2016 रोजी प्रसिद्ध केले जाईल. त्यावर नागरिकांना 10 ते 20 ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याकडे हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्राप्त हरकती व सूचनांवर संबंधित विभागीय आयुक्त सुनावणी देतील. त्यानंतर ते 17 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणांची रचना अंतिम करतील. त्यास 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्धी दिली जाईल, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदनिहाय सदस्य संख्या (जिल्हा परिषदेचा प्रत्येक निवडणूक विभाग पंचातय समितीच्या दोन निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल): रायगड- 61, रत्नागिरी- 55, सिंधुदुर्ग- 50, नाशिक- 73, जळगाव- 67, अहमदनगर- 73, पुणे- 75, सातारा- 64, सांगली- 60, सोलापूर- 68, कोल्हापूर- 67, औरंगाबाद- 62, जालना- 56, परभणी- 54, हिंगोली- 52, बीड- 60, नांदेड- 64, उस्मानाबाद- 55, लातूर- 58, अमरावती- 59, बुलढाणा- 60, यवतमाळ- 61, नागपूर- 58, वर्धा- 52, चंद्रपूर- 56 आणि गडचिरोली- 51.

31 ऑगस्टपर्यंत नावे नोंदविण्याचे आवाहन

नगरपरिषद निवडणुकांसाठी मतदार यादीत

नाव नोंदणीकरिता शेवटचा पंधरवडा

31 ऑगस्टपर्यंत नावे नोंदविण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. 1६: राज्यात डिसेंबर 2016 ते फेब्रुवारी 2017 मध्ये मुदत संपणाऱ्या 195 व 1९ नवनिर्मित नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत नावे नोंदविण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट 2016 पर्यंतच असल्यामुळे आता शेवटचा पंधरवडा शिल्लक आहे. त्यामुळे पात्र नागरिकांनी त्वरित नावे नोंदवावित, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे केले.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या आगामी निवडणुकांसाठी 10 सप्टेंबर 2016 रोजी अस्तित्त्वात येणारी विधानसभा मतदारसंघाची मतदार यादी वापरली जाणार आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2016 रोजी किंवा तत्पूर्वी वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या पात्र नागरिकांनी 31 ऑगस्ट 2016 पर्यंत विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत नाव नोंदविणे आवश्यक आहे. तरच त्यांना नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या आगामी निवडणुकांमध्ये मतदान करता येईल; तसेच यापूर्वीच मतदार यादीत नावे असलेल्या मतदारांच्या नावांत किंवा पत्त्यांतील तपशिलात बदल असल्यास त्यासाठीदेखील अर्ज करता येईल. त्याचबरोबर दुबार नावे, स्थलांतरितांची नावे अथवा मृत व्यक्तींची नावे वगळण्यासाठीसुद्धा अर्ज करता येईल.

निवडणूक होणाऱ्या नगरपरिषद/नगरपंचायतींची विभागनिहाय संख्या: कोकण- २२, पुणे- ५१, नाशिक- ३०, औरंगाबाद- ४८, अमरावती- ३४, नागपूर- २९, एकूण- 214.

सहा राजकीय पक्षांची नोंदणी कायम

कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून

विविध सहा राजकीय पक्षांची नोंदणी कायम

                                  -राज्य निवडणूक आयुक्त

        मुंबई, दि. 9: स्वाभिमानी पक्ष, लोकभारती, जनसुराज्य शक्ती, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए), ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुस्लिमिन व अमळनेर तालुका विकास आघाडी या राजकीय पक्षांनी एक लाख रुपये दंड भरून आयकर विवरणपत्रे व लेखा परीक्षण लेख्याच्या प्रती सादर केल्याने त्यांची नोंदणी कायम करण्यात आली असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

       श्री. सहारिया यांनी सागितले की, नोटीस बजावूनही आयकर विवरणपत्रे व लेखा परीक्षण लेख्याच्या प्रती सादर न करणाऱ्या 197 अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी राज्य निवडणूक आयोगाने विविध टप्प्यांत रद्द केली होती. त्यापैकी आठ राजकीय पक्षांनी कागदपत्रे सादर करण्यास मुदत वाढ मागितली होती. त्यांना एक लाख रुपये दंड आकारून तीन महिन्यांची मुदत वाढ दिली होती. यापैकी सहा पक्षांनी वाढीव मुदतीत कागदपत्रांची पूर्तता केल्याने त्यांची नोंदणी कायम करण्यात आली आहे. ताराराणी आघाडी पक्ष आणि स्वाभिमान काँग्रेस पक्षाला 30 सप्टेंबर 2016 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास त्यांची नोंदणी रद्द असल्याचे समजण्यात येईल.

      स्वाभिमानी पक्ष, लोकभारती, जनसुराज्य शक्ती व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) या पक्षांची 15 सप्टेंबर 2015 रोजी नोंदणी रद्द करण्यात आली होती. दंड व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर स्वाभिमानी पक्षाची 4 जानेवारी 2016, लोकभारती व जनसुराज्य शक्तीची 25 जानेवारी 2016; तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) ची 24 मे 2016 रोजी नोंदणी कायम करण्यात आली. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदुल मुस्लिमिन आणि अमळनेर तालुका विकास आघाडी या पक्षांची नोंदणी 20 एप्रिल 2016 रोजी रद्द करण्यात आली होती. दंड व कायदपत्रांच्या पूर्ततेनंतर त्यांची नोंदणी 8 ऑगस्ट 2016 रोजी कायम करण्यात आली. रिपब्लिकन पक्ष (खोरिपा) आणि स्वाभिमान विकास आघाडी या दोन पक्षांनीही आता एक लाख रुपये दंड भरून मुदत वाढ मागितली आहे, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले. 

संशोधन अहवाल प्रकाशित

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांबाबत

गोखले संस्थेचा संशोधन अहवाल प्रकाशित

अभ्यासकांसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध

मुंबई, दि. 6: राज्य निवडणूक आयोगाच्या पुढाकाराने व ‘यशदा’च्या मदतीने पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेने तयार केलेला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसंदर्भातील संशोधन अहवाल प्रकाशित करण्यात आला असून तो अभ्यासकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले, की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत फारच अल्प प्रमाणात संशोधन झाले आहे, ही बाब लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांसदर्भात संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली. त्यासाठी राज्यातील नामांकित संस्था आणि विद्यापीठांना संशोधनासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा विषय घेण्याचे आवाहन केले होते.

आयोगाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेने ‘महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या कार्यान्वयनावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा अभ्यास’ या विषयावर संशोधन करून अहवाल प्रकाशित केला आहे. हा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाच्या https://mahasec.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची वैशिष्ट्ये, निवडणूक प्रक्रिया, महिला आरक्षण, उमेदवारांची पार्श्वभूमी, उमेदवार आणि निवडणूक यंत्रणा, आचारसंहितेची अंमलबजावणी आदी विविध पैलूंचा या संशोधनाद्वारे वेध घेण्यात आला आहे. या अहवालातील राज्य निवडणूक आयोगाशी संबंधित शिफारशींबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यासंदर्भात विचारविनिमय सुरू आहे, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले. 

https://mahasec.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Pdf/Electoral%20and%20Functional%20Dynamics%20of%20Zilla%20Parishads%20and%20Panchayat%20Samitis%20in%20Maharashtra.pdf
https://mahasec.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Pdf/A%20Tale%20of%20Three%20Villages%20with%20All%20Mahila%20Gram%20Panchayats.pdf

ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत सवलत

ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी

जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत सवलत

मुंबई, दि. 2: ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज सादर करताना जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास सहा महिन्यांची सवलत देण्यात आली आहे; परंतु जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याचा पुरावा नामनिर्देनपत्रासोबत सादर करणे बंधनकारक आहे, असे राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

          राज्य निवडणूक आयोगातर्फे 23 जिल्ह्यातील 175 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम 21 जुलै 2016 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार 24 ऑगस्ट 2016 रोजी मतदान होणार असून उद्यापासून ते 9 ऑगस्ट 2016 पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येणार आहेत. नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे; परंतु महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरूस्तीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्र नसणाऱ्यांसाठी  सहा महिन्यांची सवलत देण्यात आली आहे. या सवलतीनुसार नामनिर्देशनपत्रे सादर करताना जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर केलल्या अर्जाचा कोणताही पुरावा देणे मात्र बंधनकारक राहील. अशा उमेदवारांनी निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यास त्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल, असे आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे. 

'जय महाराष्ट्र'मध्ये आज राज्य निवडणूक आयुक्त

'जय महाराष्ट्र'मध्ये आज

राज्य निवडणूक आयुक्त

मुंबई, दि.1:  दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरील माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय प्रायोजित 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात उद्या (दि. २ ऑगस्ट) सायंकाळी ७.३३ वाजता राज्य निवडणूक आयुक्त ज.स.सहारिया यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या आगामी निवडणूका व त्यासाठी सुरू असलेली मतदार जागृती हा या मुलाखतीचा मुख्य विषय आहे. भारत निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोगातील  फरक, निवडणुकांची व्याप्ती, जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील बदल, आचारसंहिता आदी विविध विषयांवरही त्यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

'जय महाराष्ट्र'मध्ये उद्या राज्य निवडणूक आयुक्त

'जय महाराष्ट्र'मध्ये आज

राज्य निवडणूक आयुक्त

मुंबई, दि.1:  दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरील माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय प्रायोजित 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात उद्या (दि. २ ऑगस्ट) सायंकाळी ७.३३ वाजता राज्य निवडणूक आयुक्त ज.स.सहारिया यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या आगामी निवडणूका व त्यासाठी सुरू असलेली मतदार जागृती हा या मुलाखतीचा मुख्य विषय आहे. भारत निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोगातील  फरक, निवडणुकांची व्याप्ती, जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील बदल, आचारसंहिता आदी विविध विषयांवरही त्यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.