Search This Blog

Tuesday, October 16, 2018

धुळे व अहमदनगर महानगरपालिकेसाठी प्रारूप मतदार याद्यांची 25 ला प्रसिद्धी


धुळे व अहमदनगर महानगरपालिकेसाठी
 प्रारूप मतदार याद्यांची 25ला प्रसिद्धी
मुंबई, दि. 16 (रा.नि.आ.): धुळे आणि अहमदनगर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.
श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, या निवडणुकांकरिता विधानसभा मतदारसंघाच्या 1 सप्टेंबर 2018 रोजी अस्तित्वात असलेल्या मतदार याद्या ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. त्याआधारावर तयार करण्यात येणाऱ्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या संबंधित ठिकाणी 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील. तेव्हापासून त्यावर 31 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या 6 नोव्हेंबर 2018 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील. मतदान केंद्रांची यादी व मतदान केंद्रनिहाय मतदार याद्या 12 नोव्हेंबर 2018 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील.
विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच प्रभागनिहाय मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून प्रभाग बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्या हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने करण्यात येतात, अशीही माहिती श्री. सहारिया यांनी दिली.


Wednesday, September 26, 2018

930 ग्रामपंचायतींसाठी 79 टक्के मतदान


930 ग्रामपंचायतींसाठी
79 टक्के मतदान
मुंबई, दि. 26 (रा.नि.आ.): राज्यातील विविध 26 जिल्ह्यांमधील 930 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज सरासरी 79 टक्के मतदान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.
श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, ऑक्टोबर 2018 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नवनिर्मित ग्रामपंचायतींसाठी हे मतदान झाले. यात 930 ग्रामपंचायतींच्या सदस्यपदांबरोबरच सरपंचपदाच्या थेट निवडणुकांचाही समावेश आहे. मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 पासून सायंकाळी 5.30 पर्यंत होती. गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी मात्र सकाळी 7.30 पासून दुपारी केवळ 3.00 पर्यंतच मतदानाची वेळ होती. मतमोजणी उद्या (ता. 27) होईल.
मतदान झालेल्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या: ठाणे- 5, रायगड- 96, रत्नागिरी- 15, सिंधुदुर्ग- 3, नाशिक- 20, धुळे- 74, जळगाव- 5, अहमदगनर- 66, नंदुरबार- 54, पुणे- 47, सोलापूर- 59, सातारा- 32, सांगली- 1, कोल्हापूर- 15, बीड- 2, नांदेड- 12, उस्मानाबाद- 4, लातूर- 3, अकोला- 3, यवतमाळ- 3, बुलडाणा- 2, नागपूर- 373, वर्धा- 15, चंद्रपूर- 15, भंडारा- 2 आणि गडचिरोली- 4. एकूण- 930.

Tuesday, September 11, 2018

शिरोळ नगरपरिषदेसाठी 21 ऑक्टोबरला मतदान


शिरोळ नगरपरिषदेसाठी
21 ऑक्टोबरला मतदान
मुंबई, दि. 11 (रा.नि.आ.): कोल्हापूर जिल्ह्यातील नवनिर्मित शिरोळ नगरपरिषदेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 21 ऑक्टोबर 2018 रोजी मतदान; तर 22 ऑक्टोबर 2018 रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यासाठी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.
श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, शिरोळ नगरपरिषदेच्या अध्यक्ष व 17 सदस्यपदांसाठी ही निवडणूक होत आहे. नामनिर्देनपत्रे 24 ते 29 सप्टेंबर 2018 या कालावधीत दाखल करता येतील. नामनिर्देनपत्रांची छाननी 1 ऑक्टोबर 2018 रोजी होईल. नामनिर्देनपत्रे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक चिन्हांचे वाटप होईल. मतदान 21 ऑक्टोबर 2018 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मतमोजणी 22 ऑक्टोबर 2018 रोजी सकाळी दहा वाजता सुरू होईल.

Thursday, August 23, 2018

एक हजार ग्रामपंचायतींसाठी 26 सप्टेंबर रोजी मतदान


 एक हजार ग्रामपंचायतींसाठी
26 सप्टेंबर रोजी मतदान
सरपंचपदांच्या 69 रिक्त जागांसाठीही मतदान
मुंबई, दि. 23 (रा.नि.आ.): राज्यातील विविध 26 जिल्ह्यांमधील 1 हजार 41 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक; तसेच 69 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या रिक्त जागासांठी 26 सप्टेंबर 2018 रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे केली.
श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, ऑक्टोबर 2018 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नवनिर्मित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी हे मतदान होत आहे. यात सदस्यपदांबरोबरच सरपंचपदाच्या थेट निवडणुकांचाही समावेश आहे. त्यासाठी नामनिर्देशनपत्रे 5 ते 11 सप्टेंबर 2018 या कालावधीत स्वीकारले जातील. त्यांची छाननी 12 सप्टेंबर 2018 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रे  15 सप्टेंबर 2018 पर्यंत मागे घेता येतील व त्याच दिवशी चिन्ह वाटप होईल. मतदान 26 सप्टेंबर 2018 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी मात्र सकाळी 7.30 पासून दुपारी केवळ 3.00 पर्यंतच मतदानाची वेळ असेल. मतमोजणी 27 सप्टेंबर 2018 रोजी होईल.
सार्वत्रिक निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या: ठाणे- 6, रायगड- 121, रत्नागिरी- 19, सिंधुदुर्ग- 4, नाशिक- 24, धुळे- 83, जळगाव- 6, अहमदगनर- 70, नंदुरबार- 66, पुणे- 59, सोलापूर- 61, सातारा- 49, सांगली- 3, कोल्हापूर- 18, बीड- 2, नांदेड- 13, उस्मानाबाद- 4, लातूर- 3, अकोला- 3, यवतमाळ- 3, बुलडाणा- 3, नागपूर- 381, वर्धा- 15, चंद्रपूर- 15, भंडारा- 5 आणि गडचिरोली- 5. एकूण- 1041.
पोटनिवडणूक होणाऱ्या सरपंचपदांच्या जिल्हानिहाय रिक्त जागा: ठाणे- 4, रायगड- 3, सिंधुदुर्ग- 1, नाशिक- 8, धुळे- 2, जळगाव- 1, पुणे- 6, सातारा- 3, सांगली- 10, उस्मानाबाद- 1, जालना- 2, यवतमाळ- 3, वाशीम- 6, बुलडाणा- 2, नागपूर- 1, चंद्रपूर- 2 आणि गडचिरोली- 14. एकूण- 69.

Saturday, August 18, 2018

उमेदवारांना शपथपत्रात उत्पन्नाचा स्त्रोत आणि तपशील देणे बंधनकारक



उमेदवारांना शपथपत्रात उत्पन्नाचा स्त्रोत आणि तपशील देणे बंधनकारक

मुंबई, दि. 18 (रा.नि.आ.): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्जासोबत सादर करावयाच्या शपथपत्रात आता उमेदवारांना स्वत:च्या व त्याच्यावर अवलंबित असलेल्यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत आणि उत्पन्नाचे व विविध करारांचे तपशील; तसेच यापूर्वी निवडणूक लढविली असल्यास  त्याबाबतची माहिती नमूद करावी लागेल, असे राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी सांगितले.
श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या नामनिर्देशनपत्रासोबत उमेदवारांना शपथपत्र सादर करावे लागते. या शपथपत्रात प्रामुख्याने मत्ता व दायित्व, शैक्षणिक पात्रता आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीविषयक माहिती नमूद करावी लागते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 16 फेब्रुवारी 2018 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार शपथपत्रात आता नवे बदल करण्यात आले आहेत. उमेदवाराच्या स्वत:च्या व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या उत्पनाचा स्त्रोत आणि त्याबाबतचे मागील तीन वर्षांचे तपशील सादर करावे लागतील. त्यात शेती, नोकरी, व्यापार/ व्यवसाय, भांडवली नफा, बक्षिसे/ देणग्या व इतर उत्पन्नाचा तपशील द्यावा लागेल. त्याचबरोबर शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था इत्यादींसोबतच्या करारांचीदेखील माहिती द्यावी लागेल.
उमेदवाराने यापूर्वी निवडणूक लढविली असल्यास, त्या निवडणुकीच्या वेळी सादर केलेल्या माहितीचा गोषवारादेखील शपथपत्रात नमूद करणे आवश्यक राहील. त्यात यापूर्वी लढविलेल्या निवडणुकीचे नाव, निवडणुकीचे वर्षे, त्यावेळी जाहीर केलेल्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचे मूल्य, दायित्वे/ थकित रकमांचा गोषवारा इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे. निवडून आल्यावर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी करणार असलेल्या उपाययोजनांचीही माहिती जास्तीत जास्त पाचशे शब्दांत नमूद करावी लागेल. यापुढे होणाऱ्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांमध्ये हा बदल लागू होईल, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.

Tuesday, August 7, 2018

..तर राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द होणार


निवडणूक न लढविणाऱ्या व आश्वासन पूर्तता अहवाल
सादर न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द होणार
                             -राज्य निवडणूक आयुक्त
मुंबई, दि. 7 (रा.नि.आ.): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पाच वर्षांत एकही जागेवर निवडणूक न लढविणाऱ्या व जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्ततेचा अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.
श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 2004 पासून राज्य निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांची नोंदणी केली जाते. सध्या ‘राजकीय पक्ष नोंदणी आदेश 2009’ हा अस्तित्वात आहे. या आदेशात विविध सुधारणा करण्यासंदर्भात अनेक राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, विचारवंतांनी केलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने आता या सुधारणा केल्या आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षाने आयोगाच्या 25 जुलै 2018 च्या सुधारीत आदेशानुसार पुढील पाच वर्षात किमान एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत कमीत कमी एका जागेवर निवडणूक लढविणे आवश्यक असेल. अन्यथा संबंधित पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवाराने आपला अर्ज मागे न घेता प्रत्यक्ष निवडणूक लढविणे बंधनकारक असेल.
राजकीय पक्षांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या वेळी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याची एक अधिकृत प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्याकडे सादर करावी लागेल. महानगरपालिकेच्या बाबतीत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे; तर नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याकडे ही प्रत द्यावी लागेल. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्ता स्थापन करणाऱ्या किंवा सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षास जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी जाहिरातीद्वारे अथवा संकेतस्थळाद्वारे प्रसिद्ध करणे आवश्यक राहील. त्याची प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्याकडे देणेदेखील बंधनकारक असेल. सलग दोन वर्षे आश्वासन पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल सादर न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राजकीय पक्ष नोंदणीसाठीचा अर्ज आता थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्याची आवश्यकता नाही. राजकीय पक्षाचे मुख्य कार्यालय असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल. या अर्जाची संपूर्ण तपासणी करून व अटींची पूर्तता झाल्यावर संबंधित जिल्हाधिकारी तो अर्ज स्वयंस्पष्ट प्रस्तावासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे दोन महिन्यांच्या आत पाठवतील. पुढील सर्व प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून पार पाडली जाईल. भारत निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पक्षास (राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरीय) राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीसाठी थेट ‘सचिव, राज्य निवडणूक आयोग’ यांच्याकडे अर्ज सादर करता येईल, अशी माहितीही श्री. सहारिया यांनी दिली.

Friday, August 3, 2018

सांगली- मिरज- कुपवाड आणि जळगाव महानगरपालिका निवडणूक निकाल 2018


प्रभागरचनेपासूनच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना


मुक्त, निर्भय व पारदर्शक निवडणुकांसाठी
प्रभागरचनेपासूनच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
                   -राज्य निवडणूक आयुक्त
मुंबई, दि. 3 (रा.नि.आ.): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रत्यक्ष निवडणुकीऐवजी प्रभाग रचनेच्या कार्यवाहीपासूनच राबविल्या जातील; तसेच निवडणूक प्रक्रिया कर्तव्यदक्ष व निपक्ष: अधिकाऱ्यांकडूनच हाताळण्यात येतील, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.
श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार (कलम 243 के आणि 243 झेडए) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रत्यक्ष निवडणुकीऐवजी प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरू झाल्यापासूनच राबविणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे प्रामुख्याने प्रभाग रचना, विधानसभा मतदार यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन आणि प्रत्यक्ष निवडणुका असे तीन प्रमुख टप्पे असतात. आतापर्यंत सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रत्यक्ष निवडणूक जाहीर झाल्यापसूनच राबविल्या जात होत्या. त्यात आता हा बदल करण्यात आला आहे. त्याबाबत स्वतंत्र आदेश निर्मगमित करण्यात आला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भत 31 जुलै 2018 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशातील ठळक मुद्दे असे:
  •  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया कर्तव्यदक्ष, नि:पक्ष व संचोटी अणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यामार्फतच राबवावी.
  •  संबंधित विभाग आणि नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासूनच कर्तव्यदक्ष, नि:पक्ष अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीच्या कामासाठी नेमणूक करावी.
  •  स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपण्याच्या दिनांकास सध्याच्या पदावर तीन वर्षे पूर्ण होत असलेल्या अधिकाऱ्यास निवडणुकीची कामे देण्यात येऊ नयेत.
  •  निवडणुकीची कामे हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्याची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दोन महिन्यांपर्यंत सध्याच्या पदावरून बदली करू नये अथवा कार्यमुक्त करू नये.
  •  निवडणूक होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा संबंधित अधिकारी जिल्ह्याचा रहिवाशी असू नये; परंतु हा निकष जिल्हा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत बंधनकराक राहणार नाही.
  •  प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरू झाल्यापासून पोलिस, उत्पादन शुल्क व इतर संबंधित विभागाने आवश्यक त्या सर्व प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात.
  •  जिल्हा व तालुका पातळीवर स्थापन करण्यात आलेल्या संनियंत्रण समित्यांनी सर्व बँका, पतपेढ्यां इत्यादींशी समन्वय साधून मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवावे.
  •  विमानतळ, रेल्वे, उत्पादन शुल्क, वन विभाग, तटरक्षक दल इत्यादी विभागांशी समन्वय साधून पैशांची व मद्यांची अवैध मार्गाने होणारी वाहतूक व संशयास्पद हालचालीवर लक्ष ठेवावे.