आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नावीन्यतेवर भर

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात राज्य निवडणूक आयुक्त श्री. ज. स. सहारिया यांची ‘सह्याद्री’ वाहिनीवरील ‘जय महाराष्ट्र’मध्ये; तर आकाशवाणीवरील ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात मुलाखत प्रसारित झाली. त्या मुलाखतीचा हा संपादित भाग...  

राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी 11 जानेवारी 2017 रोजी 10 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा व 283 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा केली होती. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील 15 जिल्हा परिषदा व 165 पंचायत समित्यांसाठी 16 फेब्रुवारी 2017 रोजी मतदान झाले. 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी 10 महानगरपालिका, 11 जिल्हा परिषदा व 118 पंचायत समित्यांसाठी मतदान होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही मुलाखत प्रसारित करण्यात आली आहे.

प्रश्न: केंद्र शासन, राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशी आपली त्रिस्तरीय लोकशाही व्यवस्था आहे. सर्वसामान्य लोकांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी रोजचाच संबंध येतो. म्हणूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी अवघं राज्य आणि जनमत व्यापून गेलं आहे. साहेब, या निवडणुकांचा कार्यक्रम काय आणि कसा आहे?

·         आपल्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत संसद, विधिमंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था असे तीन स्तर आहेत.

·         रस्ते, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, पथदिवे, जन्म मृत्यूच्या नोंदी इत्यादी अनेक कामांसाठी सर्वसामान्यांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी नित्याचा संबंध येतो.

·         म्युनिसिपालटीचा आणि सर्वसामान्यांच्या जिविताचा अत्यंत निकटचा संबंध असतो, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीदेखील नमूद केले आहे.

·         महात्मा गांधीजींनी तर ग्रामस्वराज्य आणि पंचायतराज व्यवस्थेबाबत सखोल चिंतन केले आहे.

·         महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींसह सुमारे 28 हजार स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. त्यातील सर्वात मोठ्या बृहन्मुंबईसह 10 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा व 283 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 16 आणि 21 फेब्रुवारीला मतदान होत आहे.

·         16 फेब्रुवारी 2017 रोजी मतदान होणाऱ्या जिल्हा परिषदा- जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, बुलडाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील 8 पंचायत समित्या आणि त्यातील निवडणूक विभाग.

·         या सर्व जिल्हा परिषद अंतर्गतच्या एकूण 165 पंचायत समित्यांच्या निर्वाचक गणांसाठीदेखील 16 फेब्रुवारीला मतदान होईल.

·         21 फेब्रुवारी 2017 रोजी मतदान होणाऱ्या जिल्हा परिषदा- रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर, नाशिक, अमरावती आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील 4 पंचायत समित्या व त्यातील निवडणूक विभाग.

·         या सर्व जिल्हा परिषद अंतर्गतच्या एकूण 118 पंचायत समित्यांसाठीदेखील 21 फेब्रुवारीला मतदान होईल.

·         21 फेब्रुवारी 2017 रोजी मतदान होणाऱ्या महानगरपालिका- बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अकोला, अमरावती आणि नागपूर.

·         सर्व ठिकाणी 23 फेब्रुवारी 2017 रोजी मतमोजणी होईल.

प्रश्न: निवडणुका जाहीर करण्यापूर्वी तुम्ही स्वेच्छा निधीबाबत एक आदेश काढला होता. तो नेमका काय होता? आणि त्याची गरज का भासली?

·         स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात निवडणुकांच्या तोंडावर स्वेच्छा निधीतून (Discretionary Fund) खर्च न करण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने 5 ऑक्टोबर 2016 रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत.

·         स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून किंवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून, यापैकी जे आधी घडेल त्या दिनांकापासून संबंधित क्षेत्रात लोकप्रतिनिधींना आपल्या स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही.

·         भारत सरकारच्या 28 ऑगस्ट 1969 च्या मार्गदर्शक सूचना आणि त्यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेऊन हे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

·         स्वेच्छा निधीचा निवडणुकाच्या पूर्वसंध्येस वापर करून मतदारांवरील प्रभाव टाकण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.

·         संबंधित ठिकाणी स्वेच्छा निधी खर्च करण्याचे निर्बंध लागू होणाऱ्या दिनांकाबाबतचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यांनी निर्गमित करावयाचे असतात.

·         निर्बंधाच्या दिनांकापूर्वी प्रस्ताव मंजूर असला व प्रत्यक्ष कामास सुरूवात झाली नसल्यास कार्यारंभ आदेश देता येणार नाही. निर्बंधाच्या दिनांकापूर्वी कामास सुरूवात झाली असल्यास ते काम सुरू ठेवण्यास कोणतेही निर्बंध नाहीत.

·         निर्बंध न पाळल्यास कामास स्थगिती देण्याची आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करण्याची तरतूद या आदेशात करण्यात आली आहे.

प्रश्न: राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द, अशा बातम्या गेल्या एक दीड वर्षांपासून अधूनमधून येत होत्या. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही ही कार्यवाही केली का आणि का केली? काही पक्षांची नोंदणी मात्र नंतर कायम करण्यात आली. त्यासाठी काय प्रक्रिया असते?

·         ग्रामपंचायती वगळून अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राजकीय पक्षांच्या चिन्हावर लढविल्या जातात. त्यासाठी राजकीय पक्षांना राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणे आवश्यक असते.

·         राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या राजकीय पक्षांना दरवर्षी आयकर विवरणपत्र सादर केल्याची आणि लेखापरीक्षित लेख्याची प्रत आयोगाकडे सादर करावी लागते. याची पूर्तता न करणाऱ्या एकूण 220 राजकीय पक्षांची राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी विविध टप्प्यांमध्ये रद्द केली आहे.

·         नोंदणी रद्द केल्यानंतर काही राजकीय पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची तयारी दर्शविली असता कागदपत्रांसह 1 लाख रूपये दंड भरणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी कायम करण्यात आली आहे. या निवडणुकांपासून कोणताही पक्ष वंचित राहू नये, यासाठी ही संधी देण्यात आली.

·         राजकीय पक्षांची गैरसोय करणे हा यामागील उद्देश नाही; परंतु निवडणुकीतील गांभीर्य आणि शिस्त कायम ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहेत.

·         राज्य निवडणूक आयोगाकडील राजकीय पक्षांबाबत सद्य:स्थिती नोंदणीकृत व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष-15, नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष- 190, एकूण राजकीय पक्ष- 205

प्रश्न: मान्यताप्राप्त पक्षांसाठी निवडणूक चिन्ह आरक्षित असते; पण नोंदणीकृत पक्षांसाठी नसते. मग त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करून काय फायदा. त्या बद्दल आपण काय सांगाल?

·         भारत निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त पक्षांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केल्यास त्यांच्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने आरक्षित केलेले चिन्ह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीदेखील आरक्षित केले जाते.

·         राज्य निवडणूक आयोगाकडील अमान्यताप्राप्त नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये चिन्ह वाटपात प्राधान्य देण्याची तरतूद राजकीय पक्ष नोंदणी व निवडणूक चिन्ह वाटपासंदर्भातील आदेशात पूर्वीपासून होती.

·         चिन्ह वाटप व आरक्षाणाच्या आदेशात आता बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या लगतच्या मागील निवडणुकीत एकूण सदस्य संख्येच्या पाच टक्के जागा जिंकल्या असलेल्या पक्षांनी विनंती केल्यास त्याच्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत सर्व उमेदवारांनी एकसमान चिन्ह आरक्षित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

·         सर्व उमेदवारांना एकसमान आरक्षित चिन्ह हवे असल्यास संबंधित पक्षाला लगतच्या मागील निवडणुकीत पाच टक्के जागा जिंकल्याचे प्रमाणपत्रासह नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या किमान तीन दिवस आधी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

प्रश्न: निवडणुका म्हटल्या की राजकीय पक्ष आलेच. किंबहुना निवडणुकांत राजकीय पक्ष हा एक महत्वाचा घटक असतो. याचा विचार केल्यास राजकीय पक्ष आणि राज्य निवडणूक आयोगात समन्वय असतो का? म्हणजे आपण राजकीय पक्षांशी विचारविनिमय करता का?

·         स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या वेळोवेळी पाच बैठका घेण्यात आल्या आहेत.

·         बैठकांचे दिनांक- 16 जुलै 2016, 29 जुलै 2016, 24 ऑक्टोबर 2016, 8 नोव्हेंबर 2016 आणि 21 जानेवारी 2017.

·         या बैठकांमध्ये उपस्थित सर्व प्रतिनिधींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका, त्यासाठी मतदार नोंदणी, बहुसदस्यीय पद्धत, संगणक प्रणालीद्वारे शपथपत्रे व नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याची सुविधा इत्यादींबाबत अवगत केले.

·         राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी विहित मुदतीत निवडणूक खर्च सादर करणे आवश्यक असल्याबाबत तपशीलवार माहिती देण्यात आली. उमेदवारांनी निकाल जाहीर झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत निवडणूक खर्चाचा हिशेब न दिल्यास त्यांना अपात्र घोषित करण्यात येईल, असेही त्यांच्या लक्षात आणून दिले.

·         राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनीदेखील यावेळी विविध सूचना केल्या. त्यात प्रामुख्याने जाहीर प्रचार समाप्तीनंतर इलेक्ट्रानिक मीडिया व प्रिंट मीडियावरील जाहिरातींसाठी समान नियम असावेत, स्टार प्रचारकांची संख्येची मर्यादा वाढवावी, निवडणूक खर्च मर्यादा वाढवावी इत्यादी सूचनांचा समावेश होता. या सूचनांची दखल घेऊन अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

प्रश्न: निवडणुकांमध्ये उमेदवार आणि राजकीय पक्षांकडून होणार खर्च हा फार महत्वाचा आणि संवेदनशील विषय असतो. काय आहे ही खर्चाची मर्यादा आणि त्यावर कसे नियंत्रण असते?

·         नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा यापूर्वीच वाढविण्यात आली आहे. आता महानगरपालिका निवडणुकांतील उमेदवारांसाठी खर्चाची सुधारीत मर्यादा 5 ते 10 लाख रुपयापर्यंत करण्यात आली आहे.

·         जिल्हा परिषदांच्या उमेदवारांसाठी 4 ते 6 लाख आणि पंचायत समित्यांच्या उमेदवारांकरिता 3 ते 4 लाख रुपयापर्यंत खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

·         सुधारीत खर्च मर्यादेनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उमेदवारांसाठी 10 लाख रुपये एवढी खर्च मर्यादा असेल. अन्य महानगरपालिकांच्या बाबतीत संबंधित महानगरपालिकेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या प्रमाणानुसार उमेदवारांकरिता खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीदेखील याच सूत्राप्रमाणे उमेदवारांकरिता खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे.

·         आयोगाच्या 30 जुलै 2011 च्या आदेशानुसार यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांकरिता खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार ‘अ’ वर्ग महानगरपालिकेच्या उमेदवारांसाठी 5, ‘ब’ व ‘क’ वर्ग महानगरपालिकेसाठी 4; तर ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकेसाठी 3 लाख रुपये खर्च मर्यादा होती. जिल्हा परिषदांसाठी 3 लाख; तर पंचायत समित्यांच्या उमेदवारांसाठी 2 लाख रुपये खर्च मर्यादा पूर्वी होती.

सुधारित खर्च मर्यादा
स्थानिक स्वराज्य संस्था	खर्च मर्यादा (लाखांत)
बृहन्मुंबई महानगरपालिका	10
महानगरपालिका- सदस्य संख्या 151 ते 175	10
महानगरपालिका- सदस्य संख्या 116 ते 150	8
महानगरपालिका- सदस्य संख्या 86 ते 115	7
महानगरपालिका- सदस्य संख्या 65 ते 85	5
जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्या	जिल्हा परिषदा	पंचायत समित्या
71 ते 75 निवडणूक विभाग असलेले जिल्हे	6	4
61 ते 70 निवडणूक विभाग असलेले जिल्हे	5	3.5
50 ते 60 निवडणूक विभाग असलेले जिल्हे	4	3

प्रश्न: राजकीय पक्षांकडून निवडणूक आयोगाकडे स्टार प्रचारकांची यादी दिली जाते. अलीकडेच आपण स्टार प्रचारकांची संख्येची मर्यादाही वाढविली आहे; पण मुळातच ही संकल्पना काय आहे?

·         निवडणुकांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन स्टार प्रचारकांच्या संख्येत वाढ करण्याची मागणी राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार भारत निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त व यातील ज्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केली आहे, अशा पक्षांसाठी स्टार प्रचारकांची कमाल मर्यादा 40 करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे अशा 15 पक्षांची नोंदणी झाली आहे.

·         राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत राजकीय पक्षांसाठी ही मर्यादा 20 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. आयोगाकडे असे 190 नोंदणीकृत पक्ष आहेत.

·         निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवरांसाठी खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवारांसाठी प्रचार करणाऱ्या महत्त्वाच्या नेत्यांचा स्टार प्रचारकांच्या यादीत समावेश असल्यास त्याचा प्रचार दौऱ्याचा प्रवास खर्चास उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समावेश करण्यापासून सूट देण्यात येते.

·         राजकीय पक्षांनी आपल्या स्टार प्रचारकांची यादी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या प्रथम दिवसापासून सात दिवसांच्या आत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा करणे बंधनकारक असते. याची एक प्रत आयोगास माहितीसाठी सादर करावयाची असते.

प्रश्न: निवडणुका म्हटल्या की मतदार यादीबाबत खूप चर्चा होते. अंतिम मतदार यादीतून नावं गायब झाल्याच्या तक्रारी अनेक जण ऐनवेळी करतात. ही निवडणूकही त्याला अपवाद नाही. खरच यात कितपत तथ्ये असते?

·         राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार यादी तयार केली जात नाही. भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभेची मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जशीच्या तशी घेतली जाते.

·         या निवडणुकांसाठी 5 जानेवारी 2017 रोजी प्रसिद्ध झालेली विधानसभेची मतदार यादी वापरली जात आहे. या यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन करून त्यावर 12 ते 17 जानेवारी 2017 या कालावधीत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.

·         या निवडणुका लक्षात घेऊन सर्व पात्र नागरिकांनी मतदार यादीत आपली नावे नोंदवावीत व मतदार यदीतील आपल्या नावांबाबत काही दुरूस्त्या असल्यास त्याही कराव्यात. यासाठी 8 ऑक्टोबर ते 7 नोव्हेंबर 2015 आणि 16 सप्टेंबर ते 21 ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली होती.

·         21 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत अर्ज केलेल्या व त्यापैकी भारत निवडणूक आयोगाने मंजूर केलेल्या नावांचाच या निवडणुकांच्या प्रभागनिहाय समावेश करण्यात आला आहे.

·         विधानसभेच्या मूळ मतदार यादीत राज्य निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही दुरूस्त्या करण्यात येत नाहीत. विधानसभा मतदार यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन करताना झालेल्या चुकाच केवळ राज्य निवडणूक आयोगाकडून दुरूस्त केल्या जातात.

प्रश्न: निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून लगेच आचारसंहिता लागू होते. म्हणजे काय होते? मुळात आचारसंहिता म्हणजे काय? ते आपण विस्तारानं सागावं, अशी मी विनंती करते.

·         भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी राजकीय पक्ष, केंद्रशासन व भारत निवडणूक आयोगाने 1960 मध्ये राजकीय पक्ष व उमेदवारांच्या वर्तवणुकीकरिता मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत.

·         कालांतराने ही मार्गदर्शक तत्वे आदर्श आचारसहिता म्हणून वापरली जाऊ लागली आहे. ही आचारसंहिता लोकसभा व विधानसभेने पारित केलेला अधिनियम नसून राजकीय पक्षांनी स्वत:हून निश्चित केलेली मार्गदर्शक तत्वे आहेत.

·         मा. उच्च न्यायालयाने (पंजाब व हरियाणा) सिव्हिल पिटीशन क्रमांक- 270/1997 दि.27 मे 1997 च्या आदेशाद्वारे या आचारसहिंतेस न्यायिक आधार प्रदान केला आहे.

·         आचारसंहितेद्वारे प्रामुख्याने पुढील विषय विनियमित होतात- शांततापूर्ण आणि नियमाबद्ध आचरण, सर्वांना समान संधी, नागरिकांचा शांततेचा अधिकार, प्रचाराकरिता पाळावयाची सभ्यता, निवडणूक विषयक गुन्ह्यांना प्रतिबंध करणे, शासकीय यंत्रणा व पदाच्या दुरूपयोगास प्रतिबंध करणे इत्यादी.

·         राज्य निवडणूक आयोगानेदेखील आपल्या स्थापनेपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवणुकांमध्ये ही आचारसंहिता अंमलात आणण्यास सुरूवात केली आहे. आम्ही 14 ऑक्टोबर 2016 रोजी आचारसंहितेसंदर्भातील सुधारीत आदेश निर्गमित केले आहेत. सर्व संबंधितांच्या माहितीकरिता हे आदेश पुस्तिकेच्या स्वरूपात प्रसिद्ध केले आहेत.

प्रश्न: राज्यात थंडीचे प्रमाण कमी होत असताना आपण घोषित केलेल्या निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण अधिकच तप्त झाले आहे. आपण मगाशी सांगितलेल्या आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे मोठे आवाहन या गरमागरमीच्या वातावरणात असेल. त्याबाबत आपण काय तयारी केली आहे?

·         या निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित झाल्यापासून निकाल लागेपर्यंत सर्व संबंधित ठिकाणी आचारसंहिता लागू झाली आहे.

·         निवडणूक नसलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात नेहमीप्रमाणे सर्व कामे व अनुषंगिक बाबी करण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत; परंतु निवडणूक असलेल्या क्षेत्रातील मतदारांवर प्रभाव टाकणारी कोणतीही घोषणा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदाधिकारी किंवा मंत्री इत्यादींना करता येत नाही.

·         आचारसंहिता कालावधीत मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी किंवा प्रलोभन देण्याकरिता उमेदवारांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून नवनवीन मार्ग शोधण्याचे लक्षात घेऊन योग्य ती दक्षता घेण्याचे आदेश सर्व शासकीय यंत्रणांना देण्यात आलेले आहेत.

·         आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजाणी करणे, खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, आर्थिक बळाचा दुरूपयोग टाळणे, मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी वस्तूंच्या वाटपावर अंकुश ठेवणे इत्यादींसाठी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

·         संनियंत्रण समित्यांमध्ये जिल्हा पोलीस अधिक्षक, पोलीस आयुक्त, आयकर विभाग, विक्रिकर विभाग, अबकारी विभाग, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा माहिती अधिकारी, बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी, विद्यापीठांचे प्रतिनिधी इत्यादींचा समावेश आहे.

·         कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायायोजना करणे, रोख रकमांच्या ने-आण संदर्भात दक्षता बाळगणे, संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे इत्यादी स्वरूपाची जबाबदारी या समितीकडे देण्यात आली आहे.

·         आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व्हिडिओग्राफी पथक, भरारी पथक, चेक पोस्टसाठी पथक, तक्रार निवारण कक्ष यासारख्या उपाययोजनादेखील केल्या आहेत.

प्रश्न: सर, या निवडणुकांच्या निमित्ताने ऑनलाईन उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासंदर्भात खूपच चर्चा झाली. ऑनलाईन उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची ही पहिलीच वेळ होती का? ही प्रक्रिया कशी पार पडली? आणि तिचे फायदे काय आहेत?

·         आपण ऑनलाईन उमेदवारी अर्ज असा उल्लेख केला आहे, तो तसा नाही. उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्यासाठी संकेतस्थळावर संगणकीय प्रणालीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. बहुधा आपणच पहिल्यांदा ही सुविधा करून देत आहोत.

·         इच्छूक उमेदवारांना आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करावी लागते. त्यांनतर तेथे नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र भरावे लागते. ते आपल्या सोयीने कधीही भरता येते. त्याची प्रिंट काढून त्यावर स्वाक्षरी करून ते विहित मुदतीत संबधित निवडणूक अधिकाऱ्याकडे देणे बंधनकारक असते.

·         अलीकडेच झालेल्या नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीतदेखील ही सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. या निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यातील 70 टक्के नामनिर्देशनपत्रे संगणकीय प्रणालीद्वारे प्राप्त झाली होती. उर्वरित तिन्ही टप्प्यांतील 100 टक्के नामनिर्देशनपत्रे या प्रणालीद्वारे प्राप्त झाली होती.

·         आत्ताच्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवणुकांमध्येदेखील नामनिर्देशनपत्रे संगणकीय प्रणालीद्वारे प्राप्त होत आहेत. महानगरपालिकासाठी नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याची अंतिम मुदत 3 फेब्रुवारी 2017 पर्यंत होती. अखेरच्या दिवशी काही ठिकाणी या प्रणालीवर लोड आला होता; परंतु वेळीच अडचणी दूर केल्यानंतर सर्व प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडली.

·         या सुविधेमुळे उमेदवारांना आपल्या सोयीनुसार संकेतस्थळावरील संगणक प्रणालीत माहिती भरता येते. त्याची प्रिंट काढून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे सादर करेपर्यंत वारंवार दुरूस्त्या करता येतात. शिवाय नामनिर्देशनपत्रे बाद होण्याचे प्रमाण कमी होते. त्याचबरोबर उमेदवारांच्या शपथपत्रातील माहिती मतदारांनादेखील एकत्रितरीत्या उपलब्ध होते.

प्रश्न: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या पहिल्या टप्प्यात मतदान होणाऱ्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या मतदानाची कशा प्रकारे तयारी केली आहे? किती मतदार आहेत? त्यांच्यासाठी किती मतदान केंद्रांची व्यवस्था केली आहे? किती मतदान यंत्रांची गरज आहे?

·         पहिल्या टप्प्यात मतदान होणाऱ्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची एकूण लोकसंख्या 2 कोटी 74 लाख 66 हजार 525 एवढी असून त्यांची मतदार संख्या 2 कोटी 4 लाख 4 हजार 300 एवढी आहे.

·         एकूण 24 हजार 31 एवढ्या मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी 1 लाख 58 हजार 604 एवढ्या मनुष्यबळाची पूर्तता करण्यात आली आहे.

·         पहिल्या टप्प्यातील मतदानासाठी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात सुमारे 80 हजार बॅलेट युनिट; तर 53 हजार कंट्रोल युनिटचा समावेश आहे.

·         मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

·         कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज असून आवश्यक तेवढा बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहेत. एकूणच मतदानाची तयारी आणि कायदा, सुव्यवस्थेबाबत आम्ही स्वत: राज्य स्तरावर आणि क्षेत्रिय स्तरावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वेळोवेळी आढावा बैठका घेतल्या आहेत.

प्रश्न: संगणकीय प्रणालीद्वारे नामनिर्देशनपत्रासारखे आणखी अन्य काही संगणक प्रणाली किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहात का?

·         या संगणकीय प्रणालीच्या सुविधेबरोबरच प्रभाग रचनेसाठी गुगल मॅपचा वापर, संगणकीय प्रणालीद्वारे मतदार याद्यांचे विभाजन; तसेच विविध मोबाईल ॲपलिकेशन्स अशा अनेक बाबी सांगता येतील.

·         स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात वारंवार विविध प्रश्न विचारले जातात. या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी एफएक्यू नावाचे मोबाईल ॲप विकासित केले आहे.

·         मतदारांना निवडणुकीसंदर्भातील सुविधा आणि माहिती तातडीने उपलब्ध व्हावी यासाठी ‘ट्रू वोटर’ नावाचे मोबाईल ॲप तयार केले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून मतदारांना मतदार यादीतील आपले नाव, मतदान केंद्रे सहजपणे शोधता येते. उमेदवारांनी शपथपत्राद्वारे भरलेली माहिती पाहता येते. उमेदवारांना या ॲपच्या माध्यमातून निवडणूक खर्च सादर करता येतो.

·         महानगरपालिका निवणुकांमध्ये ‘कॉप’ (Citizens on Petrol) या ॲपचा वापर केला जाणार आहे. या ॲपच्या नावातच सिटीझन ऑन पेट्रोल म्हणजे जनतेची नजर किंवा गस्त असा आशय सामावलेला आहे. या ॲपच्या माध्यमातून सर्वसामान्य मतदारही निवडणूक प्रक्रियेवर नजर ठेऊ शकतील. आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी अत्यंत सुलभ पद्धतीने करता येतील.

·         प्रचाराच्या कालावधीत काही गैरप्रकार आढळल्यास छायाचित्रासह तो ॲपद्वारे तात्काळ निवडणूक यंत्रणांच्या निदर्शनास आणून देता येईल. त्यानंतर तात्काळ कार्यवाही करणे शक्य होईल.

प्रश्न: साहेब, तुम्ही आणखी एक नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवित आहात, तो म्हणजे उमेदवारांच्या शपथपत्रांना व्यापक प्रसिद्धी देण्याचा; तो काय आहे आणि त्या मागे कोणता उद्देश आहे?

·         मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2 मे 2002 निकालानुसार नामनिर्देशनपत्रासोबत शपथपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी हे शपथपत्र संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या येथे सूचना फलकावर लावले जात होते.

·         मतदारांना आपल्या उमेदवाराविषयी माहिती व्हावी हा या मागचा प्रमुख उद्देश आहे. हे एकप्रकारे मतदारांचे शिक्षण आहे. आता या निवडणुकीत उमेदवारांनी शपथपत्रात दाखल केलेल्या माहितीचा गोषवारा मतदान केंद्राच्या बाहेर मोठ्या फलकावर लावण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. त्यामुळे मतदारांना आपल्या उमेदवाराची पार्श्वभूमी कळण्यास मदत होईल.

·         उमेदवारांच्या शपथपत्रांचा गोषवारा सूचना फलकावर लावण्याबरोबरच ही शपथपत्रे संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहेत.

प्रश्न: राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्तरावरून प्रथमच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबत संशोधनाला चालना देण्यात आली आहे. ही कल्पना कशी सूचली? त्यासाठी आपण कशा प्रकारे प्रयत्न केले आहेत? आणि आतापर्यंत किती प्रकारचे आणि कोणते संशोधन झाले आहे?

·         लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या तूलनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत फारच अल्प प्रमाणात संशोधन झालेला आहे. ही बाब लक्षात आल्यावर या निवडणुकांसंदर्भात संशोधनाला चालना देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला.

·         संशोधनाला चालना देण्यासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठे व नामांकित संस्थांना आवाहन केले होते. त्यासाठी कुलगुरु, राज्यशास्त्र व पत्रकारिता विभाग प्रमुखाच्या वेळोवेळी बैठका घेतल्या. त्याला मुंबई विद्यापीठ आणि पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र या संस्थेने चांगला प्रतिसाद दिला.

·         आतापर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या निवडणुकांची वैशिष्ट्ये, उमेदवारांबाबत मतदारांच्या अपेक्षा, मतदान कमी असल्याचे कारणे, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीतील उमेदवार इत्यादी विषयांबाबत आतापर्यंत संशाधन झाले आहे.

प्रश्न: साहेब, मतदार जागृती हा एक महत्वाचा विषय तुम्ही हाती घेतला आहे. त्याची गरज का भासली? आणि ही मोहीम कशा प्रकारे राबविली जात आहे?

·         ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तुलनेत शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाचे प्रमाण कमी असते. विशेषत: महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत हे प्रमाण आणखी कमी असते. ते वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मतदार जागृती मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

·         मतदार जागृती मोहीम राबवितांना गेल्या दोन वर्षांपासून सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये मतदार नोंदणीबाबत जनजागृती करण्यात आली. आता प्रत्यक्ष निवडणुकांच्यावेळी मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि नैतिकतापूर्ण मतदानासाठी मतदार जागृती केली जात आहे.

·         मतदार जागृतीसाठी पारंपरीक पद्धतीबरोबरच नावीन्यपूर्ण पद्धतीचादेखील अवलंब केला जात आहे. सोशल मीडियाचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत.

·         भारतीय राज्य घटनेतील 73 आणि 74 व्या घटनादुरूस्तीला 25 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर व त्याचबरोबर महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी मतदार जागृती म्हणून प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने प्रथमच राज्य निवडणूक आयोगाचा चित्ररथ तयार करण्यात आला होता. हा चित्ररथ मुंबईसह ठाणे शहरातही मतदार जागृतीसाठी ठिकठिकाणी फिरविण्यात येत आहे.

·         मतदार जागृती अभियानासाठी वोटरमित्रा नावाने बोधचिन्ह तयार केले आहे. मतदान करण्यासाठी प्रतिज्ञा करावयाची असल्यास मतदारांकरिता 9029901901 या क्रमांकावर मिस् कॉल सुविध उपलब्ध करून दिली आहे. त्या माध्यमातून चॅटबॉटद्वारे आपल्या शंकांची निरसन करता येते.

·         मतदार जागृतीसाठी विद्यापीठे, महाविद्यालये, सरकारी गृहनिर्माण संस्थांना आवाहन, एसएमएस, उद्योजक, बँक व कंपन्यांचा सहभाग, हॉटेल असोशिएशनचा सक्रीय प्रतिसाद, कम्युनिटी रेडिओचा वापर, व्हर्च्युअल क्लासरूमद्वारे विद्यार्थ्यांशी संवाद असे अनेक नावीन्यर्पूण उपक्रम राबविले जात आहेत.

प्रश्न: मतदार जागृतीसाठी सोशल मीडियाचा वापर मोठ्याप्रमाणावर केला जात आहे. त्यात मिस कॉलबरोबर चॅटबॉटचाही समावेश आहे. काय आहे हे तंत्रज्ञान?

·         मतदान करण्यासाठी प्रतिज्ञा करावयाची असल्यास मतदारांनी 9029901901 या क्रमांकावर ही मिस्ड कॉल करावा. हा मिस्ड कॉल म्हणजे संबंधित मतदाराने प्रतिज्ञा केल्याचे समजण्यात येईल. त्यानंतर मतदाराला लघू संदेश (एसएमएस) पाठविण्यात येईल. त्यात एका लिंकचा समावेश असेल. या लिंकवर गेल्यावर ‘महावोटर’ नावाने फेसबुकवर ‘चॅटबॉट’ सुविधा उपलब्ध होईल. त्यावर मतदारांना विविध प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. त्यात मतदार यादीतील नाव, मतदान केंद्र, मतदानाचा दिनांक, उमेदवारांसंदर्भातील माहिती आदींचा समावेश असेल.

·         राज्य निवडणूक आयोगाच्या या उपक्रमात बॉट तंत्रज्ञान विकसित करणारी जगप्रसिद्ध गपशप कंपनी, निवडणुकांसंदर्भात कार्यरत असलेली ऑपरेशन ब्लॅक डॉट ही स्वयंसेवी संस्था, सर्व घटकांत लोकप्रिय असलेली फेसबुक कंपनी, विविध विद्यापीठे व महानगरपालिका सहभागी झाल्या आहेत.

·         तरूण आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये हा उपक्रम अधिक लोकप्रिय होऊ शकतो. चाटबॉटच्या माध्यमातून मतदारांशी सुसंवाद साधला जाईल. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आपण सक्रीय सहभागी असून मतदान करणे आवश्यक आहे, याची जाणीव या उपक्रमाच्या माध्यमातून मतदारांमध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.

प्रश्न: साहेब, शेवटी आपण सर्व निवडणूक यंत्रणा, राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि मतदारांना काय आवाहन करणार?

·         स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया लक्षात घेतल्यास जागा आणि त्यासाठीच्या उमेदवारांची संख्या फार मोठी असते. त्यामुळे प्रचंड यंत्रणा यात सहभागी असते. या यंत्रणेसह राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मतदारांचे सहकार्य महत्वाचे असते.

·         मी या निमित्ताने आवाहन करू इच्छितो की, संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेने कायद्याचे तंतोतंत पालन करून या निवडणुका अधिकाधिक मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.

·         राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनीदेखील आपल्या महाराष्ट्रातील निवडणुकांची उज्ज्वल परंपरा कायम राखण्यासाठी आयोगाला सहकार्य करून राज्याच्या लौकिकात भर घालावा.

·         सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे मतदार! त्यासाठी मी मतदारांना आवाहन करू इच्छितो की, मतदार हा लोकशाहीचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. आपल्या एका मतानेदेखील लोकशाही बळकट होऊ शकते. त्यासाठी मतदानाच्या दिवशी घराबाहेर पडून योग्य त्या उमेदवारांना मतदान करावे, असे मी आपल्याला आवाहन करतो.

                                                  (शब्दांकन: जनसंपर्क अधिकारी, राज्य निवडणूक आयोग)