किमान पाच टक्के जागा जिंकणाऱ्या
पक्षाच्या उमेदवारांना एक समान चिन्ह
मुंबई, दि. 22: स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या लगतच्या मागील
निवडणुकीत किमान पाच टक्के जागा जिंकणाऱ्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या
निवडणुकीत तात्पूर्त्या स्वरुपात एक समान चिन्ह देण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक
आयोगाने घेतला आहे.
भारत
निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त पक्षांना भारत निवडणूक आयोगाने त्यांच्यासाठी
राखीव केलेले चिन्ह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही आरक्षित केले
जाते. राज्य निवडणूक आयोगाकडील इतर नोंदणीकृत पक्षांना (भारत निवडणूक
आयोगाची मान्यता नसलेले) मुक्त चिन्हांमधून एक चिन्ह निवडण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते;
परंतु एकापेक्षा जास्त नोंदणीकृत पक्षांनी एका जागेसाठी एकाच समान चिन्हाची मागणी केल्यास
लॉटरीद्वारे चिन्ह वाटप केले जाते. त्यामुळे एकाच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत
एकाच पक्षाच्या उमेदवारांना वेगवेगळ्या चिन्हांवर निवडणूक लढवावी लागते. यात दुरुस्ती
करण्याची मागणी विविध राजकीय पक्षांनी केली होती.
महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेश
2009 मध्ये आता त्यानुसार बदल करण्यात आला आहे. नोंदणीकृत राजकीय पक्षाने एखाद्या स्थानिक
स्वराज्य संस्थेच्या लगतच्या मागील निवडणुकीत एकूण जागांपैकी किमान पाच टक्के जागा
जिंकल्या असल्यास त्या पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या
निवडणुकीत मुक्त चिन्हांपैकी तात्पूर्त्या स्वरुपात एक समान चिन्ह देण्याची तरतूद करण्यात
आली आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या पाच टक्के जागा
या एकापेक्षा कमी येत असल्यास किमान एक जागा तरी जिंकलेली असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर
एखादा सदस्य संबंधित पक्षाचा केवळ आज रोजी सदस्य आहे म्हणून त्याचा निवडून आलेल्या
पाच टक्के सदस्यांत समावेश होणार नाही. कारण लगतच्या मागील निवडणूक पाच टक्के सदस्य
संबंधित पक्षाकडून निवडून आलेले असणे आवश्यक आहे. अशा पक्षांना एक समान चिन्हासाठी
सक्षण प्राधिकाऱ्याकडे नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याच्या दिनांकापासून किमान तीन दिवस
आधी अर्ज करणे आवश्यक राहील. अर्जासोबत मागील निवडणुकीत विजयी झालेल्या सदस्यांची यादी
आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सचिवाचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक राहिली.
महानगरपालिका निवडणुकांसाठी महानगरपालिकेचे
आयुक्त; तर जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी
जिल्हाधिकारी सक्षम प्राधिकारी असतील. सक्षम प्राधिकारी नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याच्या
दिनांकापासून किमान एक दिवस आधी निर्णय घेईल व तो सर्व संबंधित निवडणूक अधिकारी आणि
राजकीय पक्षास कळवेल. संबंधित राजकीय पक्षास प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी
स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल. एकापेक्षा जास्त नोंदणीकृत राजकीय पक्षांनी एकसमान चिन्हाची
मागणी केल्यास प्रथम अर्ज प्राप्त झालेल्या पक्षास ते चिन्ह देण्यात येईल व अन्य पक्षास
किंवा पक्षांना उर्वरित मुक्त चिन्हांमधून एका चिन्हांची मागणी करण्याची संधी देण्यात
येईल.
(अधिक माहितीसाठी
कृपया ‘महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) (सुधारित) आदेश 2017, दिनांक 21 जानेवारी
2017’ पाहावा.)
