नामनिर्देशनपत्रे पारंपरिक पद्धतीने

नगरपरिषदा, नगरपंचायतींसाठी नामनिर्देशनपत्रे

पारंपरिक पद्धतीने स्वीकारण्यास परवानगी

           मुंबई, दि. 28: नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या चारपैकी पहिल्या टप्प्यातील नामनिर्देशनपत्रे पारंपरिक पद्धतीने (Offline) स्वीकारण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

          श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे सहजरीत्या भरता यावेत, यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने संगणक प्रणाली विकासित करण्यात आली आहे. त्यामाध्यमातून 24 ऑक्टोबर 2016 पासून नामनिर्देशनपत्रे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे; परंतु या संगणक प्रणालीबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याबाबत आम्ही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा घेतला. यावेळी माहिती व तंत्रज्ञान विभाग आणि महाऑनलाईनचेही प्रतिनिधी उपस्थित होते. नामनिर्देशनपत्रे आणि शपथपत्रे भरण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असल्याचे या प्रतिनिधींनी सांगितले; परंतु इच्छूक उमेदवारांना 29 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे भरणे शक्य व्हावे, यासाठी पारंपरिक पद्धत अवलंबविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 

नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याच्या सूचना

नगरपरिषद, नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक

स्थानिक सुट्टी असली तरीही 29 ऑक्टोबरला

नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याच्या सूचना

            मुंबई, दि. 27: काही जिल्ह्यांमध्ये 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी दिवाळीनिमित्त स्थानिक सुट्टी असली तरीही त्या दिवशी नगरपरिषद, नगरपंचायत व नगरपरिषदेच्या थेट अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांसाठीचे नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात यावीत, अशा सूचना राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

          राज्य निवडणूक आयोगाने 212 नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या व नगरपरिषदेच्या थेट अध्यक्षपदासाठी चार टप्प्यातला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पहिल्या टप्प्यात 25 जिल्ह्यांतील 147 नगरपरिषदा व 18 नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका; तसेच 147 नगरपरिषदांमधील अध्यक्षपदाच्या थेट निवडणुकांसाठी 27 नोव्हेंबर 2016 रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी नामनिर्देशनपत्रे भरण्याची 29 ऑक्टोबर 2016 ही अंतिम मुदत आहे. या दिवशी काही जिल्ह्यांमध्ये दिवाळीनिमित्त स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

          जिल्हाधिकाऱ्यांना 16 जानेवारी 1958 च्या शासन निर्णयानुसार स्थानिक सुट्ट्या देण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. या निर्णयातील परिच्छेद 5 मधील तरतूद लक्षात घेता स्थानिक सुट्ट्या निवडणूक नियमांतर्गत [नियम 2 (बी-1)] सार्वजनिक सुट्ट्या म्हणून गणल्या जात नाही. त्यामुळे 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी स्थानिक सुट्टी असली तरीही नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात यावी, असेही आयोगाच्या पत्रकात नमूद केले आहे.

सोशल मीडियावर बारकाईने लक्ष

मुंबई येथील सह्याद्री अतिथिगृह येथे बुधवारी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया. डावीकडून मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सुमीत मल्लिक, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर, आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने आदी.                                      

निवडणुकीत अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सोशल मीडियावर बारकाईने लक्ष ठेवाव

                                                                      -राज्य निवडणूक आयुक्त

            मुंबई, दि. 26: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत प्रलोभनाच्या स्वरूपातील वस्तू, पैसे व मद्याच्या वाटपाला प्रतिबंध करावा. त्याचबरोबर बँका व आयकर विभागाच्या मदतीने रोख रकमांच्या मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवावे; तसेच अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सोशल मीडियावरदेखील बारकाईने नजर ठेवावी, असे आदेश राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिले.

            स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पर्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सुमित मल्लिक, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अजॉय मेहता, मुंबईचे पोलिस आयुक्त डी. डी. पडसलगीकर, आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने, विविध विभागांचे सचिव, विभागीय आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस आयुक्त आदींसह आयकर विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, विक्रीकर विभाग व राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे  वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, कुख्यात गुन्हेगारांची यादी करणे, अवैध शस्त्रे जमा करणे, भरारी पथके नियुक्ती करणे, नाका तपासणी करणे आदी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांप्रमाणे सर्व काळजी घ्यावी. क्षेत्रीय यंत्रणेने आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. पेड न्यूजबाबत दक्षता घ्यावी. सोशल मीडियावरील अफवा अथवा अनुचित स्वरुपातील मजकुरावरही (पोष्ट) बारकाईने लक्ष ठेवावे व त्याला वेळीच आळा घालावा. बँका आयकर विभागाच्या मदतीने रोख रकमांच्या व्यवहाराव लक्ष ठेवतानाच बस स्थानके, रेल्वे स्थानके, विमानतळ आदी ठिकाणांबाबतही सतर्कता बाळगावी.

           श्री. क्षत्रिय यांनी सांगितले की, मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात निवडणुका पार पाडण्याची आपल्या राज्याची परंपरा वाखाणण्याजोगी आहे. ही परंपरा कायम राखण्यासाठी न्यायालयांचे विविध निर्देश, कायद्यातील तरतुदी आणि आयोगाच्या आदेशांप्रमाणे संपूर्ण यंत्रणेने कार्यवाही करावी.

          संविधानातील तरतुदींनुसार सर्व कार्यवाही करावी, असे श्री. बक्षी यांनी सांगितले; तर राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार व कार्यकक्षेबाबत श्री. मलिक यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अभिप्रायानुसार राज्य निवडणूक आयोग स्वतंत्र आणि भारत निवडणूक आयोगाशी समकक्ष आहे. आयोगाच्या सूचनांचे आणि आदेशांचे पालन करणे संबंधितांना बंधनकारक आहे.

   कायदा व सुव्यवस्थेबाबत ग्वाही देताना श्री. माथूर म्हणाले की, प्रचारसभा किंवा फेऱ्या काढण्यासाठी लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या परवानग्यांकरिता एक खिडकीसारखी व्यवस्था करावी. त्यामुळे प्रशासकीय कार्यवाही सुलभ होते व पोलीस यंत्रणेवरील ताणही कमी होऊ शकतो. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलातर्फे आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील. 

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी 27 नोव्हेंबर, 14, 18 डिसेंबर व 8 जानेवारीला मतदान

212 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी 27 नोव्हेंबर, 14, 18 डिसेंबर व 8 जानेवारीला मतदान

192 नगरपरिषदांच्या थेट अध्यक्षपदांसाठीदेखील मतदान

राज्य निवडणूक आयुक्तांची घोषणा

            मुंबई, दि. 17: राज्यातील एकूण 192 नगरपरिषदा व 20 नगरपंचायतींच्या (एकूण 212) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी चार टप्प्यांत 27 नोव्हेंबर, 14 व 18 डिसेंबर 2016 आणि 8 जानेवारी 2017 रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर यातील 192 नगरपरिषदांच्या थेट अध्यक्षपदांच्या निवडणुकांसाठीदेखील संबंधित दिवशी मतदान होईल आणि मतदानानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी संबंधित ठिकाणी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे केली.

            श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, यात मुदत संपणाऱ्या 190 नगरपरिषदा व 4 नगरपंचायती; तर  नवनिर्मित 2 नगरपरिषदा व 16 नगरपंचायतींचा समावेश आहे. या सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात आणि त्याचबरोबर ज्या जिल्ह्यात चार किंवा त्यापेक्षा जास्त नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत असल्यास त्या संपूर्ण जिल्ह्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणीची आचारसंहिता संपुष्टात येईल.

नामनिर्देशनपत्रांसाठी संगणक प्रणाली

        नगरपरिषदांसाठी बहुसदस्यीय पद्धतीनुसार आणि थेट अध्यक्षपदांसाठी निवडणुका होतील; तर नगरपंचायतींच्या निवडणुका एकसदस्यीय पद्धतीने होतील. या निवडणुकांसाठी उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे सहजरितीने भरता यावे, यासाठी एक संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. त्यासाठीच्या संकेतस्थळावरील नामनिर्देशनपत्रे आणि शपथपत्रात आवश्यक ती सर्व माहिती भरून त्याची प्रत काढावी (प्रिंट आऊट) आणि त्यावर सही करून ते निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे विहित वेळेत सादर करणे आवश्यक राहील, असे त्यांनी सांगितले.

जात वैधता प्रमाणपत्राचा पुरावा

        राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे; परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्यासाठी पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची पोच पावती नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करण्याची मूभा देण्यात आली आहे. अशा उमेदवारांना निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची संबंधित अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.

निवडणुका होत असलेले जिल्हे	नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींची संख्या	नामनिर्देशनपत्रांची कालावधी	मतदानाची तारीख	मतमोजणीचा दिनांक
25 जिल्हे	147 नगरपरिषदा व 18 नगरपंचायती	24 ते 29 ऑक्टोबर 2016	27 नोव्हेंबर 2016	28 नोव्हेंबर 2016
2 जिल्हे	14 नगरपरिषदा	11 ते 19 नोव्हेंबर 2016	14 डिसेंबर 2016	15 डिसेंबर 2016
4 जिल्हे	20 नगरपरिषदा व 2 नगरपंचायती	19 ते 25 नोव्हेंबर 2016	18 डिसेंबर 2016	19 डिसेंबर 2016
2 जिल्हे	11 नगरपरिषदा	9 ते 17 डिसेंबर 2016	8 जानेवारी 2017	9 जानेवारी 2017

एक दृष्टिक्षेप

• ·         मुदत संपणाऱ्या 190 नगरपरिषदा व 4 नगरपंचायती;
• ·         नवनिर्मित 2 नगरपरिषदा व 16 नगरपंचायती
• ·         एकूण 212 नगरपरिषदा व नगरपंचायती
• ·         नगरपरिषदेच्या 192 थेट अध्यक्षपदासाठी निवडणूक
• ·         एकूण प्रगाग 2,485
• ·         एकूण जागा 4,750
• ·         महिलांसाठी एकूण आरक्षित जागा 2,445
• ·         अनुसूचित जातींसाठी एकूण आरक्षित जागा 608
• ·         अनुसूचित जमातींसाठी एकूण आरक्षित जागा 198
• ·         नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी एकूण आरक्षित जागा 1,315

 महत्त्वपूर्ण उपाययोजना

• ·         व्हिडिओग्राफी सर्व्हेलियन्स पथक
• ·         भरारी पथक
• ·         चेक पोष्टसाठी पथक
• ·         तक्रार निवारण कक्ष
• ·         निवडणूक निरीक्षकांची नियुक्ती
• ·         मतदार जागृती अभियान
• ·         मतदारांना वोटर स्लीपचे वाटप

 निवडणूक होणाऱ्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची नावे

टप्पा क्र. 1:

27 नोव्हेंबर 2016 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावे अशी: पालघर: 1) विक्रमगड (नवीन न.पं.), 2) तलासरी (नवीन न.पं.) व 3) मोखाडा (नवीन न.पं.). रायगड: 1) खोपोली, 2) उरण, 3) पेण, 4) अलिबाग, 5) मुरूड-जंजिरा, 6) रोहा, 7) श्रीवर्धन, 8) महाड, व 9) माथेरान. रत्नागिरी: 1) चिपळूण, 2) रत्नागिरी, 3) दापोली न.पं., 4) खेड व 5) राजापूर. सिंधुदुर्ग: 1) वेंगुर्ले, 2) सावंतवाडी, 3) मालवण व 4) देवगड-जामसांडे (नवीन न.पं.). सोलापूर: 1) बार्शी, 2) पंढरपूर, 3) अक्कलकोट, 4) करमाळा, 5) कुर्डूवाडी, 6) सांगोला, 7) मंगळवेढा, 8) मैंदर्गी व 9) दुधनी. कोल्हापूर: 1) इचलकरंजी, 2) जयसिंगपूर, 3) मलकापूर, 4) वडगाव-कसबा, 5) कुरूंदवाड, 6) कागल, 7) मुरगुड, 8) गडहिंग्लज व 9) पन्हाळा. सांगली: 1) इस्लामपूर, 2) विटा, 3) आष्टा, 4) तासगाव, 5) कवठे-महाकाळ (नवीन न.पं.), 6) कडेगाव (नवीन न.पं.) 7) खानापूर (नवीन न.पं.), 8) शिरोळा (नवीन न.पं.) व 9) पलूस (नवीन नगर परिषद). सातारा: 1) सातारा, 2) फलटण, 3) कराड, 4) वाई, 5) म्हसवड, 6) रहिमतपूर, 7) महाबळेश्वर, 8) पाचगणी, 9) कोरेगाव (नवीन न.पं.), 10) मेढा (नवीन न.पं.), 11) पाटण (नवीन न.पं.), 12) वडूज (नवीन न.पं.), 13) खंडाळा (नवीन न.पं.)  व 14) दहिवडी (नवीन न.पं.). नाशिक: 1) मनमाड, 2) सिन्नर, 3) येवला, 4) सटाणा, 5) नांदगाव व 6) भगूर. अहमदनगर: 1) संगमनेर, 2) कोपरगाव, 3) श्रीरामपूर, 4) शिर्डी, 5) रहाता, 6) पाथर्डी, 7) राहुरी व 8) देवळाली प्रवरा. नंदुरबार: 1) शहादा. धुळे: 1) शिरपूर-वरवाडे व 2) दोंडाईचा-वरवाडे. जळगाव: 1) भुसावळ, 2) चोपडा, 3) अंमळनेर, 4) चाळीसगाव, 5) पाचोरा, 6) यावल, 7) फैजपूर, 8) सावदा, 9) रावेर, 10) एरंडोल, 11) धरणगाव, 12) पारोळा व 13) बोदवड (नवीन न.पं.). जालना: 1) जालना, 2) भोकरदन, 3) अंबड व 4) परतूर. परभणी: 1) गंगाखेड, 2) सेलू, 3) जिंतूर, 4) मानवत, 5) पाथरी, 6) सोनपेठ व 7) पूर्णा. हिंगोली: 1) हिंगोली, 2) बसमतनगर व 3) कळमनुरी. बीड: 1) बीड, 2) माजलगाव, 3) परळी-वैजनाथ, 4) अंबेजोगाई, 5) गेवराई व 6) धारूर. उस्मानाबाद: 1) उस्मानाबाद, 2) परांडा, 3) भूम, 4) कळंब, 5) तुळजापूर, 6) नळदुर्ग, 7) मुरूम व 8) उमरगा. यवतमाळ: 1) यवतमाळ, 2) दिग्रस, 3) पुसद, 4) उमरखेड, 5) वणी, 6) घाटंजी, 7) आर्णी व 8) दारव्हा. अकोला: 1) अकोट, 2) बाळापूर, 3) मूर्तिजापूर, 4) तेल्हारा व 5) पातूर. वाशीम: 1) कारंजा, 2) वाशीम व 3) मंगरूळपीर. अमरावती: 1) अचलपूर, 2) अंजनगावसूर्जी, 3) वरूड, 4) चांदुरबाजार, 5) मोर्शी, 6) शेंदुरजनाघाट, 7) दर्यापूर, 8) चांदूर रेल्वे व 9) धामणगाव. बुलडाणा: 1) शेगाव, 2) नांदुरा, 3) मलकापूर, 4) खामगाव, 5) मेहकर, 6) चिखली, 7) बुलडाणा, 8)  जळगाव-जामोद व 9) देऊळगाव राजा. वर्धा: 1) वर्धा, 2) हिंगणघाट, 3) आर्वी, 4) सिंदी, 5) पुलगांव व 6) देवळी. चंद्रपूर: 1) बल्लारपूर, 2) वरोरा, 3) मूल, 4) राजुरा व 5) सिंदेवाही (नवीन न.पं.) (एकूण 147 नगरपरिषदा व 18 नगरपंचायती).

टप्पा क्र. 2:

14 डिसेंबर 2016 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदांची जिल्हानिहाय नावे अशी: पुणे: 1) बारामती, 2) लोणावळा, 3) दौड, 4) तळेगाव-दाभाडे, 5) आळंदी, 6) इंदापूर, 7) जेजुरी, 8) जुन्नर, 9) सासवड व 10) शिरूर. लातूर: 1) उदगीर, 2) औसा, 3) निलंगा व 4) अहमदपूर. (एकूण 14 नगरपरिषदा).

टप्पा क्र. 3: 

18 डिसेंबर 2016 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावे अशी: औरंगाबाद: 1) वैजापूर, 2) कन्नड, 3) पैठण, 4) गंगापूर व 5) खुल्ताबाद. नांदेड: 1) धर्माबाद, 2) उमरी, 3) हदगाव, 4) मुखेड, 5) बिलोली, 6) कंधार, 7) कुंडलवाडी, 8) मुदखेड, 9) देगलूर, 10) अर्धापूर (न.पं.) व 11) माहूर (न.पं.). भंडारा: 1) पवनी, 2) भंडारा, 3) तुमसर व 4) साकोली (नवीन न.पं.). गडचिरोली: 1) गडचिरोली व 2) देसाईगंज (एकूण 20 नगरपरिषदा व 2 नगरपंचायती).

टप्पा क्र. 4:

8 जानेवारी 2017 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदांची जिल्हानिहाय नावे अशी: नागपूर: 1) कामटी, 2) उमरेड, 3) काटोल, 4) कळमेश्वर, 5) मोहपा, 6) रामटेक, 7) नरखेड, 8) खापा व 9) सावनेर. गोंदिया: 1) तिरोरा व 2) गोंदिया (एकूण 11 नगरपरिषदा).

स्वेच्छा निधी खर्चावर निर्बंध

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपण्याच्या

तीन महिने आधी स्वेच्छा निधी खर्चावर निर्बंध

                    -राज्य निवडणूक आयुक्त

          मुंबई, दि. 7: स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून किंवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून, यापैकी जे आधी घडेल त्या दिनांकापासून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात लोकप्रतिनिधींना आपल्या स्वेच्छा निधीतून (Discretionary Fund) खर्च करता येणार नाही, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने निर्गमित केले असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

          श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, भारत सरकारच्या 28 ऑगस्ट 1969 च्या मार्गदर्शक सूचना आणि त्यावरील उच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेऊन हे निर्बंध लावण्यात आले आहेत. स्वेच्छा निधीचा निवडणुकीच्या पूर्वसंधेस वापर करून मतदारांवरील प्रभाव टाकण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.

          स्वेच्छा निधी खर्च करण्याचे निर्बंध लागू होणाऱ्या दिनांकाबाबतचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना निर्गमित करावे लागतील. निर्बंध लागू झाल्यानंतर कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधीतून करावयाच्या कामाचे प्रस्ताव संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करता येणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांनादेखील स्वेच्छा निधीतील कोणत्याही कामास मंजुरी देता येणार नाही. निर्बंधाच्या दिनांकापूर्वी प्रस्ताव मंजूर असला आणि प्रत्यक्ष कामास सुरूवात झाली नसल्यास कार्यारंभ आदेश देता येणार नाही किंवा कामास सुरूवात करता येणार नाही. निर्बंधाच्या दिनांकापूर्वी कामास सुरूवात झाली असल्यास ते काम पुढे सुरू ठेवता येईल. निर्बंध न पाळल्यास कामास स्थगिती देण्यात येईल व संबंधित अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

14 ऑक्टोबरपर्यंत शेवटची संधी

बृहन्मुंबईसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका

मतदार यादीत नाव नोंदविण्यासाठी

14 ऑक्टोबरपर्यंत शेवटची संधी

          मुंबई, दि. 5: बृहन्मुंबईसह 15 महानगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 296 पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी मतदार यादीत नावे नोंदविण्याची 14 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत शेवटची संधी उपलब्ध आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरील मुलाखतीत दिली.

          सह्याद्री वाहिनीवरील माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय प्रायोजित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मतदार जागृती या विषयावर श्री. सहारिया यांची ही मुलाखत काल प्रसारित झाली, त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. श्री. हेमत बर्वे यांनी ही मुलाखत घेतली होती. श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, 1 जानेवारी 2017 या अर्हता दिनांकावर आधारीत तयार होणारी विधानसभेची मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी वापरली जाणार आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2017 रोजी किंवा तत्पूर्वी वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणारे तरूण-तरूणींनी मतदार म्हणून आता नावे नोंदवू शकतात.

          नवीन मतदारांची नावे नोंदविण्याबरोबरच मतदार यादीतील मतदारांच्या नावात दुरूस्त्या असल्यास त्याही या निमित्ताने करता येतील, त्याचबरोबर स्थलांतरीत, दुबार अथवा मयत व्यक्तींची नावेदेखील वगळण्याची ही संधी आहे. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही श्री. सहारिया यांनी या मुलाखतीत केले.

मतदार यादीत 14 ऑक्टोबरपर्यंत नावे नोंदवा

महानगरपालिका, जि. प. आणि पं. स. निवडणुकांमध्ये

मतदान करण्यासाठी 14 ऑक्टोबरपर्यंत नावे नोंदवा

                  -राज्य निवडणूक आयुक्तांचे आवाहन

           मुंबई, दि. 28: बृहन्मुंबईसह 15 महानगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा व 296 पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी नागरिकांनी 14 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत मतदार यादीत नावे नोंदवावित; तसेच दुबार, स्थलांतरीत व मयत व्यक्तीची नावे वगळावित, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केले.

          श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबईसह 10 महानगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा व 296 पंचायत समित्यांची मुदत मार्च-एप्रिल 2017 पर्यंत संपत आहेत; तर पाच महानगरपालिकांची मुदत मे व जून 2017 मध्ये संपत आहे. त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी 1 जानेवारी 2017 रोजी वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरूण तरूणींना 14 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत विधानसभेच्या मतदार यादीत मतदार म्हणून नाव नोंदविण्याची अंतिम संधी आहे. कारण 1 जानेवारी 2017 या अर्हता दिनांकावर आधारीत तयार होणारी विधानसभेचीच मतदार यादी या निवडणुकांसाठी वापरली जाणार आहे.

          भारत निवडणूक आयोगातर्फे 16 सप्टेंबर ते 14 ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रम राबविला जात आहे. त्याचे औचित्य साधून राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्तांना व्यापक प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबविण्याबाबत आदेश दिले आहेत. मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमात नवीन मतदारांची नावे नोंदविण्याबरोबरच मतदार यादीतील आपले नावाबाबत अथवा पत्त्यातील तपशिलांत दुरूस्त्या करावयाच्या असल्यास त्यादेखील करता येतील; तसेच दुबार किंवा आपल्या कुटुंबातील मयत व्यक्तीचे नावदेखील वगळता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मार्च- एप्रिल 2017 पर्यंत मुदत संपणाऱ्या महानगरपालिका:

1) बृहन्मुंबई, 2) ठाणे, 3) उल्हासनगर, 4) पुणे, 5) पिंपरी-चिंचवड, 6) सोलापूर, 7) नाशिक, 8) अकोला, 9) अमरावती आणि 10) नागपूर.

मे- जून 2017 पर्यंत मुदत संपणाऱ्या महानगरपालिका:

1)   भिवंडी- निजामपूर, 2) मालेगाव, 3) लातूर, 4) परभणी आणि 5) चंद्रपूर.

मार्च 2017 पूर्वी मुदत संपणाऱ्या जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची संख्या:

1)रायगड- 15, 2)रत्नागिरी- 9, 3)सिंधुदुर्ग- 8, 4)नाशिक- 15, 5)जळगाव- 15, 6)अहमदनगर- 14, 7)पुणे- 13, 8)सातारा- 11, 9)सांगली- 10, 10)सोलापूर- 11, 11)कोल्हापूर- 12, 12)औरंगाबाद- 9, 13)जालना- 8, 14)परभणी- 9, 15)हिंगोली- 5, 16)बीड- 11, 17)नांदेड- 16, 18)उस्मानाबाद- 8, 19)लातूर- 10, 20)अमरावती- 10, 21)बुलढाणा- 13, 22)यवतमाळ- 16, 23)नागपूर- 13, 24)वर्धा- 8, 25)चंद्रपूर- 15, आणि 26)गडचिरोली- 12.

मतदार जागृतीसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम:

• ·        विद्यापीठे व महाविद्यालयांचा मतदार जागृतीत सहभाग
• ·        विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी मतदार नोंदणीची व्यवस्था
• ·        मान्यवर व्यक्तींच्या माध्यमातून मतदारांना आवाहन
• ·        सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना 100 टक्के मतदार नोंदणीचे आवाहन
• ·        मतदार जागृतीसाठी मोबाईल कंपन्यांकडून जनहितार्थ एसएमएस
• ·        उद्योजक, बॅंक व कंपन्यांना मतदार जागृतीसाठी आवाहन
• ·        कम्युनिटी रेडिओच्या माध्यमांतून मतदार जागृती
• ·        सोशल मीडियाचा मतदार जागृतीसाठी वापर
• ·        विद्यार्थ्यांसाठी निबंध, पोस्टर्स स्पर्धेचे आयोजन
• ·        नाटकांच्या मध्यंतरात थिएटरमध्ये मतदार जागृतीची उद्‌घोषणा  

पाच मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द

पाच मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची

राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी रद्द

               -राज्य निवडणूक आयुक्त

        मुंबई, दि. 23: वारंवार पत्राद्वारे विनंती करून आणि नोटीस बजावूनही वार्षिक विवरणपत्रे व लेखापरीक्षण लेख्याच्या प्रती सादर न केल्यामुळे पाच मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांना आज येथे दिली.

          श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, जनता दल (सेक्युलर), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, राष्ट्रीय जनता दल, ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रॅटिक फ्रंट आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग या पाच इतर राज्यातील मान्यताप्राप्त राज्यस्तरीय पक्षांना 26 ऑगस्ट 2016 रोजी अंतिम नोटीस बजावण्यात आली होती. तत्पूर्वी अनेकदा त्यांना कागदपत्रे सादर करण्याबाबत लेखी विनंतीही करण्यात आली होती; परंतु त्यांनी संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे त्यांची राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी आता रद्द करण्यात आली आहे. 

नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांना पुन्हा एक संधी

अर्जासह दंड त्वरित भरल्यास कागदपत्रांसाठी

नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांना पुन्हा एक संधी

          मुंबई, दि. 2: नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांना आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने आणखी एक संधी म्हणून विनंती अर्जासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे दंड त्वरित भरल्यास 30 सप्टेंबर 2016 पर्यंत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत दिली जाणार आहे, असे आयोगाने परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

          राज्यात नोव्हेंबर 2016 ते एप्रिल 2017 या कालावधीत मोठ्याप्रमाणावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात 214 नगरपरिषदा व नगरपंचायती, 26 जिल्हा परिषदा व 297 पंचायत समित्या; तसेच 15 महानगरपालिकांचा समावेश आहे. या निवडणुका लढू इच्छिणाऱ्या; परंतु  नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांनी त्वरित विनंती अर्जासह एक लाख रुपयांचा दंड भरल्यानंतर त्यांना 30 सप्टेंबर 2016 पर्यंत विवरणपत्रे व लेखापरीक्षित लेख्याच्या प्रती सादर करण्यासाठी मुदत दिली जाईल. दंड भरूनही मात्र मुदतीत कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास त्यांची नोंदणी रद्द असल्याचेच समजण्यात येईल.  

          राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना दरवर्षी विवरणपत्र आणि लेखा परीक्षित लेख्याची प्रत दाखल करणे आवश्यक असते. त्याची पूर्तता न केल्यामुळे आयोगाने एकूण 248 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील अनुचित प्रकार टाळण्याकरिता आणि निवडणूक प्रक्रियेला शिस्त लावण्यासाठी आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे.

          दरम्यान, नवीन राजकीय पक्ष नोंदणीचा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी विहित कालावधी लागतो. त्यामुळे एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवायची असल्यास तिची मुदत संपण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी स्वयंपूर्ण प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक आहे, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.  

चौकट (बाईट)

नोंदणी रद्द झालेले पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका लढू इच्छित असल्यास त्यांच्यासाठी आणखी एक संधी म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. मुदतीनंतर आलेल्या विनंती अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.

                                   -श्री. ज. स. सहारिया, राज्य निवडणूक आयुक्त

आणखी 57 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द

अपूर्ण कागदपत्रांमुळे आणखी 57 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द

नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांची संख्या आता 248 पर्यंत

                                                                  -राज्य निवडणूक आयुक्त

       मुंबई, दि. 31: नोटिस बजावूनही विवरणपत्र्यांच्या व लेखा परीक्षित लेख्याच्या संपूर्ण प्रती सादर न केल्यामुळे आणखी 57 अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची राज्‍य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या पक्षांची एकूण संख्या आता 248 झाली आहे, अशी माहिती राज्य‍ निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

            श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाकडे एकूण 365 राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली होती. त्यात 17 मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. आयकर विवरणपत्र व लेखापरीक्षण लेख्याची प्रत दरवर्षी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे; परंतु ही कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे एकूण 326 अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना विविध टप्प्यांत नोटिस बजावण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 78 पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली; परंतु 248 पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. 248 ही संख्या आता नव्याने नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या 57 पक्षांसह आहे. नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या पक्षांना मुक्त चिन्ह वाटपात प्राधान्य मिळणार नाही.

राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेल्या 365 पैकी आता नोंदणी कायम असलेले केवळ 117 राजकीय पक्ष आहेत. त्यात 17 मान्यताप्राप्त; तर 100 अमान्यताप्राप्त पक्षांचा समावेश आहे. मान्यताप्राप्त 17 पैकी नऊ राजकीय पक्षांनी सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत; परंतु कागदपत्रांची पूर्तता न केलेल्या आठ मान्यताप्राप्त पक्षांनाही नोटिस नुकत्याच बजावण्यात आल्या आहेत, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.

 नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या 57 राजकीय (कार्यालयाच्या पत्त्यानुसार जिल्हानिहाय) पक्षांची नावे अशी: मुंबई- 1) हिंदू राष्ट्र सेना, 2) राष्ट्रहित पार्टी, 3) युनायटेड सेक्युलर काँग्रेस पार्टी, 4) विकास कार्य सन्मान पार्टी, 5) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, 6) भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष, 7) भारतीय प्रजासत्ताक पक्ष, 8) क्रांतिकारी जयहिंद सेना, 9) डेमोक्रॅटिक पार्टी (डी.पी.), 10) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (R.K.), 11) महाराष्ट्र परिवर्तन सेना (म.प.से.), 12) संविधान सुरक्षा पार्टी, 13) स्वराज सेना, ठाणे/पालघर- 1) लोकहितवादी लीडर पार्टी, 2) नॅशनल लोकहिंद पार्टी (गरीब नवाज), 3) हिंदुस्थान प्रजा पक्ष, नाशिक- 1) हिन्दू एकता आंदोलन पार्टी, 2) स्वतंत्र भारत पक्ष, 3) भारतीय बहुजन सेना, धुळे- 1) शहर विकास आघाडी, दोंडाईचा, 2) मानव एकता पार्टी, जळगांव- 1) जळगाव शहर विकास आघाडी, जळगाव, 2) महाराष्ट्र ईस्ट खान्देश एकता नगरविकास आघाडी, 3) चाळीसगाव शहर परिवर्तन आघाडी, चाळीसगाव, अहमदनगर- 1) महानगर विकास आघाडी, 2)  अहमदनगर बहुजन क्रांती सेना, पुणे- 1) लोणावळा शहर विकास आघाडी, 2) भारतीय लोकसेवा पार्टी, 3) जनमत विकास आघाडी, सासवड, 4) नेताजी काँग्रेस सेना, 5) नागरिक हित संरक्षण मंडळ विकास आघाडी, दौंड, 6) लोकशाही क्रांती आघाडी, 7) रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी, 8) हिंदुस्थान जनता पार्टी,  सोलापूर- 1) लोकराजा शाहू विचार आघाडी, 2) मंगळवेढा शहर विकास आघाडी, 3) पंढरपूर लोकशाही आघाडी, पंढरपूर, सातारा- 1) नगर विकास आघाडी, म्हसवड, 2) राजेमाने पार्टी, कोल्हापूर- 1) ब्लॅक पॅन्थर, 2) पेठ वडगाव विकास आघाडी, औरंगाबाद- 1) लोकविकास पार्टी,  2) भारतीय आसरा लोकमंच, नांदेड- 1) महिला मानव विकास आघाडी, जालना- 1) नगर विकास आघाडी, परतूर, लातूर- 1) अखिल भारतीय सुशिक्षित बेरोजगार युवक संघटना पार्टी, 2) मातंग मुक्ती सेना, अमरावती- 1) प्रहार पक्ष, 2) जनविकास कॉग्रेस, 3) अमरावती जनकल्याण आघाडी, यवतमाळ- 1) नगर विकास आघाडी, दारव्हा, 2) परिवर्तन विकास आघाडी, बुलडाणा- 1) मलकापूर शहर सुधार आघाडी, 2) नांदुरा नवनिर्माण आघाडी, चंद्रपूर- 1) रिपब्लिकन आंदोलन, नागपूर- 1) पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी आणि दिल्ली- 1) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया- एकतावादी.