15 हजार 827 उमेदवार रिंगणात

नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या सदस्य पदांसाठी 15 हजार 827 उमेदवार निवडणूक रिंगणात

147 थेट नगराध्यक्ष पदांसाठी 1 हजार 13 उमेदवारांमध्ये लढत

            मुंबई, दि. 19: राज्यात पहिल्या टप्प्यात मतदान होत असलेल्या 164 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सदस्य पदांच्या 3 हजार 706 जागांसाठी एकूण 15 हजार 827 उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून 27 उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत; तर 147 थेट नगराध्यक्ष पदांसाठी 1 हजार 13 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

            श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार पहिल्या टप्प्यातील 25 जिल्ह्यांमधील 147 नगरपरिषदा व 18 नगरपंचायतींच्या (एकूण 165) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 27 नोव्हेंबर 2016 रोजी मतदान होणार होते; परंतु  विविध ठिकाणी 27 उमेदवार बिनविरोध विजयी झाल्याने आणि शिराळा (जि. सांगली) नगरपंचायतीसाठी एकही नामनिर्देशनपत्र प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे आता 164 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या 3 हजार 706 जागांसाठी प्रत्यक्ष मतदान होईल. सदस्य पदांसाठी दाखल झालेल्या एकूण 24 हजार 191 पैकी 20 हजार 716 नामनिर्देशनपत्रे वैध ठरली होती. त्यातील 4 हजार 889 उमेदवारांनी माघार घेतल्याने प्रत्यक्ष निवडणूक रिंगणात 15 हजार 827 उमेदवार शिल्लक राहिले आहेत.

            सदस्य पदाबरोबरच 147 थेट नगराध्यक्ष पदांसाठी दाखल झालेल्या एकूण 2 हजार 374 पैकी 1 हजार 533 नामनिर्देशनपत्रे वैध ठरली होती. त्यातील 520 उमेदवारांनी माघार घेतल्याने प्रत्यक्ष निवडणूक रिंगणात 1 हजार 13 उमेदवार शिल्लक राहिले आहेत. या सर्व ठिकाणी 27 नोव्हेंबरला मतदानानंतर दुसऱ्या दिवशी 28 नोव्हेंबर 2016 रोजी मतमोजणी होईल, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.

एक दृष्टिक्षेप

·         164 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी मतदान

·         सदस्य पदांच्या 3 हजार 706 जागांसाठी लढत

·         सदस्य पदांसाठी 15 हजार 827 उमेदवार रिंगणात

·         विविध ठिकाणी 27 उमेदवार बिनविरोध

·         147 थेट नगराध्यक्षपदांसाठी लढत
·         थेट नगराध्यक्षपदासाठी 1 हजार 13 उमेदवार रिंगणात

70 टक्के नामनिर्देशनपत्रे संगणकप्रणालीद्वारे

सुमारे 70 टक्के नामनिर्देशनपत्रे संगणकप्रणालीद्वारे प्राप्त

नगरपरिषद, नगरपंचायतींसाठी 20716 तर नगराध्यक्षपदासाठी 1533 अर्ज वैध

           मुंबई, दि. 10: राज्यातील पहिल्या टप्प्यात मतदान होत असलेल्या 165 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या 3 हजार 750 जागांसाठी एकूण 24 हजार 191 नामनिर्देशनपत्रे प्राप्त झाली असून त्यापैकी 20 हजार 716 नामनिर्देशनपत्रे वैध ठरली आहेत; तर थेट नगराध्यक्ष पदाच्या 147 जागांसाठी 2 हजार 374 नामनिर्देशनपत्रे प्राप्त झाली. त्यापैकी 1 हजार 533 नामनिर्देशनपत्रे वैध ठरली आहेत. यातील सुमारे 70 टक्के नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे संगणक प्रणालीद्वारे प्राप्त झाली आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

          श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील एकूण 192 नगरपरिषदा व 20 नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा आणि थेट नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार चार टप्प्यात या निवडणुका होत आहेत. पहिल्या टप्प्यातील 25 जिल्ह्यांमधील 147 नगरपरिषदा व 18 नगरपंचायतींसाठी 27 नोव्हेंबर, 2016 रोजी मतदान होत आहे. त्यासाठी 29 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याची अंतिम मुदत होती. बहिष्कारामुळे शिराळा (जि. सांगली) नगरपंचायतीच्या 17 जागांसाठी एकही नामनिर्देशनपत्र प्राप्त झाले नाही.

नामनिर्देशनपत्रे संगणक प्रणालीद्वारे भरण्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता; परंतु काही ठिकाणी वीज पुरवठा आणि इंटरनेटबाबत अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यांची दखल घेऊन कोणीही नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्यापासून वंचित राहून नये, यासाठी अखेरचे दोन दिवस पारंपरिक पद्धतीने नामनिर्देशनपत्रे सादर करण्याची मुभा देण्यात आली होती. आता उर्वरित तीन टप्प्यांसाठी मदत कक्ष, ई-म्युटेशन सुविधा इत्यादी उपाययोजना अधिक प्रभावी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संगणक प्रणालीद्वारे नामनिर्देशनपत्रे भरण्यासाठी कोणत्याही अडचणी उद्‌भवणार नाहीत, असा विश्वासही श्री. सहारिया यांनी व्यक्त केला. 

लोकराज्याची मदत

निवडणूक प्रक्रियेबद्दल माहिती प्रभावीपणे पोहचविण्यासाठी लोकराज्याची मदत                                                                              -राज्य निवडणूक आयुक्त

मुंबई दि. 3: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वसामान्यांपर्यंत माहिती पोहचविण्यासाठी आणि मतदार जागृतीकरिता ‘लोकराज्य’ मासिकचा चांगला उपयोग होऊ शकेल, असे गौरवोद्‌गार राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी गुरुवारी (ता. 3) येथे काढले.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत प्रकाशित होणाऱ्या लोकराज्य मासिकाच्या नोव्हेंबर-2016 च्या निवडणूक विशेषांकाच्या प्रकाशनप्रसंगी ते बोलत होते. माहिती व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने, माहिती संचालक अजय अंबेकर, देवेंद्र भुजबळ आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिकाधिक मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासास आयोगाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. निवडणूक प्रक्रियेत मतदार हा सर्वात महत्वाचा घटक असतो. त्यांच्यापर्यंत सर्व माहिती जाणे आवश्यक असते. ते काम लोकराज्याच्या माध्यमातून होईल.

            लोकराज्य मासिकाद्वारे निवडणुकबाबतची संपूर्ण माहिती पुढील अंकामध्येही समाविष्ट करण्यात येईल, जेणेकरुन निवडणुकीबद्दलची सजगता वाढण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन श्री. सिंह यांनी केले.

            राज्यातील 192 नगरपरिषदा व 20 नगरपंचायतींच्या निवडणूकांबद्दलची सविस्तर माहिती या अंकात देण्यात आली आहे. श्री. सहारिया यांच्या मुलाखतीचा यात समावेश आहे. नगरपंचायती आणि नगरपरिषदांच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीची संपूर्ण माहितीही वाचकांसाठी देण्यात आली आहे.

            सर्व जिल्हा माहिती कार्यालयांमध्ये;  तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-400 032 येथे हा अंक उपलब्ध आहे. अंकाची किंमत 10 रुपये असून वार्षिक वर्गणी रुपये 100 आहे.

नामनिर्देशनपत्रे पारंपरिक पद्धतीने

नगरपरिषदा, नगरपंचायतींसाठी नामनिर्देशनपत्रे

पारंपरिक पद्धतीने स्वीकारण्यास परवानगी

           मुंबई, दि. 28: नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या चारपैकी पहिल्या टप्प्यातील नामनिर्देशनपत्रे पारंपरिक पद्धतीने (Offline) स्वीकारण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

          श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे सहजरीत्या भरता यावेत, यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने संगणक प्रणाली विकासित करण्यात आली आहे. त्यामाध्यमातून 24 ऑक्टोबर 2016 पासून नामनिर्देशनपत्रे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे; परंतु या संगणक प्रणालीबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याबाबत आम्ही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा घेतला. यावेळी माहिती व तंत्रज्ञान विभाग आणि महाऑनलाईनचेही प्रतिनिधी उपस्थित होते. नामनिर्देशनपत्रे आणि शपथपत्रे भरण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असल्याचे या प्रतिनिधींनी सांगितले; परंतु इच्छूक उमेदवारांना 29 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे भरणे शक्य व्हावे, यासाठी पारंपरिक पद्धत अवलंबविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 

नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याच्या सूचना

नगरपरिषद, नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक

स्थानिक सुट्टी असली तरीही 29 ऑक्टोबरला

नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याच्या सूचना

            मुंबई, दि. 27: काही जिल्ह्यांमध्ये 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी दिवाळीनिमित्त स्थानिक सुट्टी असली तरीही त्या दिवशी नगरपरिषद, नगरपंचायत व नगरपरिषदेच्या थेट अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांसाठीचे नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात यावीत, अशा सूचना राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

          राज्य निवडणूक आयोगाने 212 नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या व नगरपरिषदेच्या थेट अध्यक्षपदासाठी चार टप्प्यातला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पहिल्या टप्प्यात 25 जिल्ह्यांतील 147 नगरपरिषदा व 18 नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका; तसेच 147 नगरपरिषदांमधील अध्यक्षपदाच्या थेट निवडणुकांसाठी 27 नोव्हेंबर 2016 रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी नामनिर्देशनपत्रे भरण्याची 29 ऑक्टोबर 2016 ही अंतिम मुदत आहे. या दिवशी काही जिल्ह्यांमध्ये दिवाळीनिमित्त स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

          जिल्हाधिकाऱ्यांना 16 जानेवारी 1958 च्या शासन निर्णयानुसार स्थानिक सुट्ट्या देण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. या निर्णयातील परिच्छेद 5 मधील तरतूद लक्षात घेता स्थानिक सुट्ट्या निवडणूक नियमांतर्गत [नियम 2 (बी-1)] सार्वजनिक सुट्ट्या म्हणून गणल्या जात नाही. त्यामुळे 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी स्थानिक सुट्टी असली तरीही नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात यावी, असेही आयोगाच्या पत्रकात नमूद केले आहे.

सोशल मीडियावर बारकाईने लक्ष

मुंबई येथील सह्याद्री अतिथिगृह येथे बुधवारी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया. डावीकडून मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सुमीत मल्लिक, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर, आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने आदी.                                      

निवडणुकीत अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सोशल मीडियावर बारकाईने लक्ष ठेवाव

                                                                      -राज्य निवडणूक आयुक्त

            मुंबई, दि. 26: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत प्रलोभनाच्या स्वरूपातील वस्तू, पैसे व मद्याच्या वाटपाला प्रतिबंध करावा. त्याचबरोबर बँका व आयकर विभागाच्या मदतीने रोख रकमांच्या मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवावे; तसेच अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सोशल मीडियावरदेखील बारकाईने नजर ठेवावी, असे आदेश राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिले.

            स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पर्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सुमित मल्लिक, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अजॉय मेहता, मुंबईचे पोलिस आयुक्त डी. डी. पडसलगीकर, आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने, विविध विभागांचे सचिव, विभागीय आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस आयुक्त आदींसह आयकर विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, विक्रीकर विभाग व राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे  वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, कुख्यात गुन्हेगारांची यादी करणे, अवैध शस्त्रे जमा करणे, भरारी पथके नियुक्ती करणे, नाका तपासणी करणे आदी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांप्रमाणे सर्व काळजी घ्यावी. क्षेत्रीय यंत्रणेने आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. पेड न्यूजबाबत दक्षता घ्यावी. सोशल मीडियावरील अफवा अथवा अनुचित स्वरुपातील मजकुरावरही (पोष्ट) बारकाईने लक्ष ठेवावे व त्याला वेळीच आळा घालावा. बँका आयकर विभागाच्या मदतीने रोख रकमांच्या व्यवहाराव लक्ष ठेवतानाच बस स्थानके, रेल्वे स्थानके, विमानतळ आदी ठिकाणांबाबतही सतर्कता बाळगावी.

           श्री. क्षत्रिय यांनी सांगितले की, मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात निवडणुका पार पाडण्याची आपल्या राज्याची परंपरा वाखाणण्याजोगी आहे. ही परंपरा कायम राखण्यासाठी न्यायालयांचे विविध निर्देश, कायद्यातील तरतुदी आणि आयोगाच्या आदेशांप्रमाणे संपूर्ण यंत्रणेने कार्यवाही करावी.

          संविधानातील तरतुदींनुसार सर्व कार्यवाही करावी, असे श्री. बक्षी यांनी सांगितले; तर राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार व कार्यकक्षेबाबत श्री. मलिक यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अभिप्रायानुसार राज्य निवडणूक आयोग स्वतंत्र आणि भारत निवडणूक आयोगाशी समकक्ष आहे. आयोगाच्या सूचनांचे आणि आदेशांचे पालन करणे संबंधितांना बंधनकारक आहे.

   कायदा व सुव्यवस्थेबाबत ग्वाही देताना श्री. माथूर म्हणाले की, प्रचारसभा किंवा फेऱ्या काढण्यासाठी लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या परवानग्यांकरिता एक खिडकीसारखी व्यवस्था करावी. त्यामुळे प्रशासकीय कार्यवाही सुलभ होते व पोलीस यंत्रणेवरील ताणही कमी होऊ शकतो. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलातर्फे आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील. 

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी 27 नोव्हेंबर, 14, 18 डिसेंबर व 8 जानेवारीला मतदान

212 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी 27 नोव्हेंबर, 14, 18 डिसेंबर व 8 जानेवारीला मतदान

192 नगरपरिषदांच्या थेट अध्यक्षपदांसाठीदेखील मतदान

राज्य निवडणूक आयुक्तांची घोषणा

            मुंबई, दि. 17: राज्यातील एकूण 192 नगरपरिषदा व 20 नगरपंचायतींच्या (एकूण 212) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी चार टप्प्यांत 27 नोव्हेंबर, 14 व 18 डिसेंबर 2016 आणि 8 जानेवारी 2017 रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर यातील 192 नगरपरिषदांच्या थेट अध्यक्षपदांच्या निवडणुकांसाठीदेखील संबंधित दिवशी मतदान होईल आणि मतदानानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी संबंधित ठिकाणी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे केली.

            श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, यात मुदत संपणाऱ्या 190 नगरपरिषदा व 4 नगरपंचायती; तर  नवनिर्मित 2 नगरपरिषदा व 16 नगरपंचायतींचा समावेश आहे. या सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात आणि त्याचबरोबर ज्या जिल्ह्यात चार किंवा त्यापेक्षा जास्त नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत असल्यास त्या संपूर्ण जिल्ह्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणीची आचारसंहिता संपुष्टात येईल.

नामनिर्देशनपत्रांसाठी संगणक प्रणाली

        नगरपरिषदांसाठी बहुसदस्यीय पद्धतीनुसार आणि थेट अध्यक्षपदांसाठी निवडणुका होतील; तर नगरपंचायतींच्या निवडणुका एकसदस्यीय पद्धतीने होतील. या निवडणुकांसाठी उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे सहजरितीने भरता यावे, यासाठी एक संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. त्यासाठीच्या संकेतस्थळावरील नामनिर्देशनपत्रे आणि शपथपत्रात आवश्यक ती सर्व माहिती भरून त्याची प्रत काढावी (प्रिंट आऊट) आणि त्यावर सही करून ते निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे विहित वेळेत सादर करणे आवश्यक राहील, असे त्यांनी सांगितले.

जात वैधता प्रमाणपत्राचा पुरावा

        राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे; परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्यासाठी पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची पोच पावती नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करण्याची मूभा देण्यात आली आहे. अशा उमेदवारांना निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची संबंधित अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.

निवडणुका होत असलेले जिल्हे	नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींची संख्या	नामनिर्देशनपत्रांची कालावधी	मतदानाची तारीख	मतमोजणीचा दिनांक
25 जिल्हे	147 नगरपरिषदा व 18 नगरपंचायती	24 ते 29 ऑक्टोबर 2016	27 नोव्हेंबर 2016	28 नोव्हेंबर 2016
2 जिल्हे	14 नगरपरिषदा	11 ते 19 नोव्हेंबर 2016	14 डिसेंबर 2016	15 डिसेंबर 2016
4 जिल्हे	20 नगरपरिषदा व 2 नगरपंचायती	19 ते 25 नोव्हेंबर 2016	18 डिसेंबर 2016	19 डिसेंबर 2016
2 जिल्हे	11 नगरपरिषदा	9 ते 17 डिसेंबर 2016	8 जानेवारी 2017	9 जानेवारी 2017

एक दृष्टिक्षेप

• ·         मुदत संपणाऱ्या 190 नगरपरिषदा व 4 नगरपंचायती;
• ·         नवनिर्मित 2 नगरपरिषदा व 16 नगरपंचायती
• ·         एकूण 212 नगरपरिषदा व नगरपंचायती
• ·         नगरपरिषदेच्या 192 थेट अध्यक्षपदासाठी निवडणूक
• ·         एकूण प्रगाग 2,485
• ·         एकूण जागा 4,750
• ·         महिलांसाठी एकूण आरक्षित जागा 2,445
• ·         अनुसूचित जातींसाठी एकूण आरक्षित जागा 608
• ·         अनुसूचित जमातींसाठी एकूण आरक्षित जागा 198
• ·         नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी एकूण आरक्षित जागा 1,315

 महत्त्वपूर्ण उपाययोजना

• ·         व्हिडिओग्राफी सर्व्हेलियन्स पथक
• ·         भरारी पथक
• ·         चेक पोष्टसाठी पथक
• ·         तक्रार निवारण कक्ष
• ·         निवडणूक निरीक्षकांची नियुक्ती
• ·         मतदार जागृती अभियान
• ·         मतदारांना वोटर स्लीपचे वाटप

 निवडणूक होणाऱ्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची नावे

टप्पा क्र. 1:

27 नोव्हेंबर 2016 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावे अशी: पालघर: 1) विक्रमगड (नवीन न.पं.), 2) तलासरी (नवीन न.पं.) व 3) मोखाडा (नवीन न.पं.). रायगड: 1) खोपोली, 2) उरण, 3) पेण, 4) अलिबाग, 5) मुरूड-जंजिरा, 6) रोहा, 7) श्रीवर्धन, 8) महाड, व 9) माथेरान. रत्नागिरी: 1) चिपळूण, 2) रत्नागिरी, 3) दापोली न.पं., 4) खेड व 5) राजापूर. सिंधुदुर्ग: 1) वेंगुर्ले, 2) सावंतवाडी, 3) मालवण व 4) देवगड-जामसांडे (नवीन न.पं.). सोलापूर: 1) बार्शी, 2) पंढरपूर, 3) अक्कलकोट, 4) करमाळा, 5) कुर्डूवाडी, 6) सांगोला, 7) मंगळवेढा, 8) मैंदर्गी व 9) दुधनी. कोल्हापूर: 1) इचलकरंजी, 2) जयसिंगपूर, 3) मलकापूर, 4) वडगाव-कसबा, 5) कुरूंदवाड, 6) कागल, 7) मुरगुड, 8) गडहिंग्लज व 9) पन्हाळा. सांगली: 1) इस्लामपूर, 2) विटा, 3) आष्टा, 4) तासगाव, 5) कवठे-महाकाळ (नवीन न.पं.), 6) कडेगाव (नवीन न.पं.) 7) खानापूर (नवीन न.पं.), 8) शिरोळा (नवीन न.पं.) व 9) पलूस (नवीन नगर परिषद). सातारा: 1) सातारा, 2) फलटण, 3) कराड, 4) वाई, 5) म्हसवड, 6) रहिमतपूर, 7) महाबळेश्वर, 8) पाचगणी, 9) कोरेगाव (नवीन न.पं.), 10) मेढा (नवीन न.पं.), 11) पाटण (नवीन न.पं.), 12) वडूज (नवीन न.पं.), 13) खंडाळा (नवीन न.पं.)  व 14) दहिवडी (नवीन न.पं.). नाशिक: 1) मनमाड, 2) सिन्नर, 3) येवला, 4) सटाणा, 5) नांदगाव व 6) भगूर. अहमदनगर: 1) संगमनेर, 2) कोपरगाव, 3) श्रीरामपूर, 4) शिर्डी, 5) रहाता, 6) पाथर्डी, 7) राहुरी व 8) देवळाली प्रवरा. नंदुरबार: 1) शहादा. धुळे: 1) शिरपूर-वरवाडे व 2) दोंडाईचा-वरवाडे. जळगाव: 1) भुसावळ, 2) चोपडा, 3) अंमळनेर, 4) चाळीसगाव, 5) पाचोरा, 6) यावल, 7) फैजपूर, 8) सावदा, 9) रावेर, 10) एरंडोल, 11) धरणगाव, 12) पारोळा व 13) बोदवड (नवीन न.पं.). जालना: 1) जालना, 2) भोकरदन, 3) अंबड व 4) परतूर. परभणी: 1) गंगाखेड, 2) सेलू, 3) जिंतूर, 4) मानवत, 5) पाथरी, 6) सोनपेठ व 7) पूर्णा. हिंगोली: 1) हिंगोली, 2) बसमतनगर व 3) कळमनुरी. बीड: 1) बीड, 2) माजलगाव, 3) परळी-वैजनाथ, 4) अंबेजोगाई, 5) गेवराई व 6) धारूर. उस्मानाबाद: 1) उस्मानाबाद, 2) परांडा, 3) भूम, 4) कळंब, 5) तुळजापूर, 6) नळदुर्ग, 7) मुरूम व 8) उमरगा. यवतमाळ: 1) यवतमाळ, 2) दिग्रस, 3) पुसद, 4) उमरखेड, 5) वणी, 6) घाटंजी, 7) आर्णी व 8) दारव्हा. अकोला: 1) अकोट, 2) बाळापूर, 3) मूर्तिजापूर, 4) तेल्हारा व 5) पातूर. वाशीम: 1) कारंजा, 2) वाशीम व 3) मंगरूळपीर. अमरावती: 1) अचलपूर, 2) अंजनगावसूर्जी, 3) वरूड, 4) चांदुरबाजार, 5) मोर्शी, 6) शेंदुरजनाघाट, 7) दर्यापूर, 8) चांदूर रेल्वे व 9) धामणगाव. बुलडाणा: 1) शेगाव, 2) नांदुरा, 3) मलकापूर, 4) खामगाव, 5) मेहकर, 6) चिखली, 7) बुलडाणा, 8)  जळगाव-जामोद व 9) देऊळगाव राजा. वर्धा: 1) वर्धा, 2) हिंगणघाट, 3) आर्वी, 4) सिंदी, 5) पुलगांव व 6) देवळी. चंद्रपूर: 1) बल्लारपूर, 2) वरोरा, 3) मूल, 4) राजुरा व 5) सिंदेवाही (नवीन न.पं.) (एकूण 147 नगरपरिषदा व 18 नगरपंचायती).

टप्पा क्र. 2:

14 डिसेंबर 2016 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदांची जिल्हानिहाय नावे अशी: पुणे: 1) बारामती, 2) लोणावळा, 3) दौड, 4) तळेगाव-दाभाडे, 5) आळंदी, 6) इंदापूर, 7) जेजुरी, 8) जुन्नर, 9) सासवड व 10) शिरूर. लातूर: 1) उदगीर, 2) औसा, 3) निलंगा व 4) अहमदपूर. (एकूण 14 नगरपरिषदा).

टप्पा क्र. 3: 

18 डिसेंबर 2016 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावे अशी: औरंगाबाद: 1) वैजापूर, 2) कन्नड, 3) पैठण, 4) गंगापूर व 5) खुल्ताबाद. नांदेड: 1) धर्माबाद, 2) उमरी, 3) हदगाव, 4) मुखेड, 5) बिलोली, 6) कंधार, 7) कुंडलवाडी, 8) मुदखेड, 9) देगलूर, 10) अर्धापूर (न.पं.) व 11) माहूर (न.पं.). भंडारा: 1) पवनी, 2) भंडारा, 3) तुमसर व 4) साकोली (नवीन न.पं.). गडचिरोली: 1) गडचिरोली व 2) देसाईगंज (एकूण 20 नगरपरिषदा व 2 नगरपंचायती).

टप्पा क्र. 4:

8 जानेवारी 2017 रोजी मतदान होणाऱ्या नगरपरिषदांची जिल्हानिहाय नावे अशी: नागपूर: 1) कामटी, 2) उमरेड, 3) काटोल, 4) कळमेश्वर, 5) मोहपा, 6) रामटेक, 7) नरखेड, 8) खापा व 9) सावनेर. गोंदिया: 1) तिरोरा व 2) गोंदिया (एकूण 11 नगरपरिषदा).

स्वेच्छा निधी खर्चावर निर्बंध

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपण्याच्या

तीन महिने आधी स्वेच्छा निधी खर्चावर निर्बंध

                    -राज्य निवडणूक आयुक्त

          मुंबई, दि. 7: स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून किंवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून, यापैकी जे आधी घडेल त्या दिनांकापासून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात लोकप्रतिनिधींना आपल्या स्वेच्छा निधीतून (Discretionary Fund) खर्च करता येणार नाही, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने निर्गमित केले असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

          श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, भारत सरकारच्या 28 ऑगस्ट 1969 च्या मार्गदर्शक सूचना आणि त्यावरील उच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेऊन हे निर्बंध लावण्यात आले आहेत. स्वेच्छा निधीचा निवडणुकीच्या पूर्वसंधेस वापर करून मतदारांवरील प्रभाव टाकण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.

          स्वेच्छा निधी खर्च करण्याचे निर्बंध लागू होणाऱ्या दिनांकाबाबतचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना निर्गमित करावे लागतील. निर्बंध लागू झाल्यानंतर कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधीतून करावयाच्या कामाचे प्रस्ताव संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करता येणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांनादेखील स्वेच्छा निधीतील कोणत्याही कामास मंजुरी देता येणार नाही. निर्बंधाच्या दिनांकापूर्वी प्रस्ताव मंजूर असला आणि प्रत्यक्ष कामास सुरूवात झाली नसल्यास कार्यारंभ आदेश देता येणार नाही किंवा कामास सुरूवात करता येणार नाही. निर्बंधाच्या दिनांकापूर्वी कामास सुरूवात झाली असल्यास ते काम पुढे सुरू ठेवता येईल. निर्बंध न पाळल्यास कामास स्थगिती देण्यात येईल व संबंधित अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

14 ऑक्टोबरपर्यंत शेवटची संधी

बृहन्मुंबईसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका

मतदार यादीत नाव नोंदविण्यासाठी

14 ऑक्टोबरपर्यंत शेवटची संधी

          मुंबई, दि. 5: बृहन्मुंबईसह 15 महानगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 296 पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी मतदार यादीत नावे नोंदविण्याची 14 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत शेवटची संधी उपलब्ध आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरील मुलाखतीत दिली.

          सह्याद्री वाहिनीवरील माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय प्रायोजित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मतदार जागृती या विषयावर श्री. सहारिया यांची ही मुलाखत काल प्रसारित झाली, त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. श्री. हेमत बर्वे यांनी ही मुलाखत घेतली होती. श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, 1 जानेवारी 2017 या अर्हता दिनांकावर आधारीत तयार होणारी विधानसभेची मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी वापरली जाणार आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2017 रोजी किंवा तत्पूर्वी वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणारे तरूण-तरूणींनी मतदार म्हणून आता नावे नोंदवू शकतात.

          नवीन मतदारांची नावे नोंदविण्याबरोबरच मतदार यादीतील मतदारांच्या नावात दुरूस्त्या असल्यास त्याही या निमित्ताने करता येतील, त्याचबरोबर स्थलांतरीत, दुबार अथवा मयत व्यक्तींची नावेदेखील वगळण्याची ही संधी आहे. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही श्री. सहारिया यांनी या मुलाखतीत केले.