114 ग्रामपंचायतींसाठी 23 सप्टेंबरला मतदान

114 ग्रामपंचायतींसाठी

23 सप्टेंबरला मतदान

मुंबई, दि. 22: ऑक्टोबर 2017 मध्ये मुदत संपणाऱ्या आणि नव्याने अस्तित्वात आलेल्या 13 जिल्ह्यांतील 114 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 23 सप्टेंबर 2017 रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी काल केली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, संबंधित ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात अचारसंहिता लागू झाली आहे. या निवडणुकांसाठी 4 ते 8 सप्टेंबर 2017 या कालावधीत सुट्टीचा दिवस वगळून नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतील. 13 सप्टेंबर 2017 पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील व त्याच दिवशी निवडणूक चिन्हांचे वाटप केले जाईल. 23 सप्टेंबर 2017 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. गडचिरोली जिल्ह्यात मात्र दुपारी 3.00 वाजेपर्यंतच मतदानाची वेळ असेल. सर्व ठिकाणी 25 सप्टेंबर 2017 रोजी मतमोजणी होईल.

निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या अशी: पालघर- 8, नाशिक- 22, नंदुरबार- 1, अहमदनगर- 8, पुणे- 1, औरंगाबाद- 4, नांदेड- 4, उस्मानाबाद- 1, जालना- 40, हिंगोली- 13, यवतमाळ- 7, चंद्रपूर- 4 आणि गडचिरोली- 1. एकूण- 114.

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणूक निकाल २०१७

सरपंचपदाच्या उमेदवारांकरिता खर्च मर्यादा

सरपंचपदाच्या उमेदवारांकरिता निवडणुकीसाठी

पन्नास ते पावणे दोन लाखापर्यंत खर्च मर्यादा

सदस्यपदासाठी पंचवीस ते पन्नास हजाराची मर्यादा

मुंबई, दि. 21: ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या थेट निवडणुकीतील उमेदवारांसाठी ग्रामपंचायतींच्या सदस्यसंख्येनुसार 50 हजार ते 1 लाख 75 हजार रुपयांपर्यंत खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे; तसेच सदस्यपदाच्या निवडणुकीतील उमेदवारांसाठी 25 हजार ते 50 हजार रुपयांपर्यंत सुधारित खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणुक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार आता सरपंचपदाची थेट निवडणूक घेण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या उमेदवारांकरिता राज्य निवडणूक आयोगाने खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे. सरपंचपदाच्या उमेदवारासाठी संपूर्ण ग्रामपंचायत हे प्रचार क्षेत्र असेल. सर्व ग्रामपंचायतींच्या सदस्यपदाच्या निवडणुकांसाठी आयोगाच्या 30 जुलै 2011 च्या आदेशानुसार सरसकट 25 हजार रूपये खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली होती. त्यातही आता सदस्य संख्येनुसार बदल करण्यात आला आहे.

ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंचपदाच्या थेट निवडणुकीसाठी खर्च मर्यादा (रुपये)
ग्रामपंचायत सदस्य संख्या	सदस्यपदाच्या उमेदवारांसाठी	सरपंचपदाच्या उमेदवारांसाठी
7 व 9 सदस्य	25,000	50,000
11 व 13 सदस्य	35,000	1,00,000
15 व 17 सदस्य	50,000	1,75,000

मीरा-भाईंदरमध्ये 47 टक्के मतदान

मीरा-भाईंदरमध्ये

47 टक्के मतदान

मुंबई, दि. 20: मीरा- भाईंदर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज सरासरी 47 टक्के मतदान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी दिली.

मीरा- भाईंदर महानगरपालिकेच्या 24 प्रभागांतील 95 जागांसाठी मतदान झाले. मतमोजणी  उद्या (ता. 21)  सकाळी 10 वाजता सुरू होईल. निकाल जाहीर झाल्यावर आचारसंहिता संपुष्टात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

नांदेड- वाघाळा महानगरपालिकेची मतदार यादी 19 ऑगस्टला

नांदेड- वाघाळा महानगरपालिकेची

  प्रारूप मतदार यादी 19 ऑगस्टला  

मुंबई, दि. 25: नांदेड- वाघाळा महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसह बृहन्मुंबई, नागपूर, पुणे आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेतील सहा रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 19 ऑगस्ट 2017 रोजी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले, की नांदेड- वाघाळा महानगरपालिकेची मुदत 30 ऑक्टोबर 2017 रोजी संपत असल्याने निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2017 रोजी प्रसिद्ध केलेली विधानसभेची मतदार यादी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तिचे प्रभागनिहाय विभाजन करून 19 ऑगस्ट 2017 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. त्या दिवसापासून 28 ऑगस्ट 2017 पर्यंत या याद्यांवर हरकती व सूचना दाखल करता येतील. अंतिम मतदार याद्या 7 सप्टेंबर 2017 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील. त्याच दिवशी मतदान केंद्रांची यादी; तसेच प्रभागनिहाय व मतदान केंद्रनिहाय मतदार याद्याही प्रसिद्ध केल्या जातील.

रिक्तपदांसाठी मतदार याद्या

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 116, नागपूर महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 35अ, कोल्हापूर महानगरपालिकेचा प्रभाग क्र. 11 व 77 आणि पुणे महानगरपालिकेचा प्रभाग क्रमांक 21अ व 39अ या जागा रिक्त आहेत. या सहापैकी तीन जागा सदस्यांच्या निधनामुळे; तर तीन जागा संबंधित सदस्यांचे जातप्रमाणत्र अवैध ठरल्याने रिक्त झाल्या आहेत. या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने लेखनिकांच्या चुका असल्यास, प्रभाग बदलला असल्यास किंवा विधानसभेच्या मतदार यादीत नाव असूनही प्रभागनिहाय मतदार यादीत नाव नसल्यास अशा चुकांबाबत कार्यवाही केली जाईल; तसेच मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी संबंधित मतदान केंद्रांवरील सेवासुविधांची खात्री करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. मतदान केंद्रे तळमजल्यावर असावीत. अपवादात्मक स्थितीत पहिल्या मजल्यावर असल्यास उद्‌वाहन (लिफ्ट) किंवा डोलीची व्यवस्था करावी. वीज, पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह, सावली, दिव्यांगांसाठी रॅम्प, व्हीलचेअर इ. सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.

शोधनिबंध पाठविण्याचे आवाहन

मुंबई विद्यापीठातील परिषदेसाठी

शोधनिबंध पाठविण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. 20: भारतीय राज्य घटनेतील 73 व 74 व्या दुरूस्तीला 25 वर्षे होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठात होणाऱ्या दोन दिवशीय राष्ट्रीय परिषदेसाठी 15 ऑगस्ट 2017 पर्यंत शोधनिबंध पाठवावेत, असे आवाहन मुंबई विद्यापीठ आणि पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेतर्फे करण्यात आले आहे.

राज्य‍ निवडणूक आयोगाच्या पुढाकाराने व राज्य शासनाच्या सहकार्याने मुंबई विद्यापीठाचा राज्यशास्त्र विभाग आणि गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेतर्फे ही परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. मुंबई विद्यापीठात 14 ते 16 सप्टेंबर 2017 या कालावधीत ही दोन दिवशीय परिषद होईल. परिषदेचा मुख्य विषय ‘73 आणि 74 व्या घटना दुरूस्तीची 25 वर्षे: प्रगती आणि पुढील वाटचाल’ असा आहे. त्या अनुषंगाने भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विकासाच्या दृष्टीने मार्गक्रमण, भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात प्रश्न, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य‍ संस्थांच्या निवडणुकांची वैशिष्ट्ये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांचा सहभाग, प्रसारमाध्यमे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इत्यादी विषयांवर संशोधक आपले शोधनिबंध पाठवू शकतात. शोधनिबंध 8 हजार शब्दांपेक्षा जास्त मोठा नसावा. अधिक माहिती www.localdemocracy2017.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, असेही प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे. अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा

मीरा- भाईंदर महानगरपालिकेसाठी 20 ऑगस्टला मतदान

मीरा- भाईंदर महानगरपालिकेसाठी 20 ऑगस्टला मतदान

                                        -राज्य निवडणूक आयुक्त

मुंबई, दि. 15: मीरा- भाईंदर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 20 ऑगस्ट 2017 रोजी मतदान होईल; तर 21 ऑगस्ट 2017 रोजी मतमोजणी होईल. त्यासाठी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे केली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, मीरा- भाईंदर महानगरपालिकेची मुदत 27 ऑगस्ट 2017 रोजी संपत असल्याने तत्पूर्वी निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. एकूण 24 प्रभागातील 95 जागांसाठी मतदान होणार आहे. नामनिर्देशनपत्रे 26 जुलै ते 2 ऑगस्ट 2017 या कालावधीत दाखल करता येतील. त्यासाठी संगणकीय प्रणाली उपलब्ध करून दिली आहे. 3 ऑगस्ट 2017 रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी होईल. नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याची अंतिम मुदत 5 ऑगस्ट 2017 पर्यंत असेल. निवडणूक रिंगणातील अंतिम उमेदवारांना 7 ऑगस्ट 2017 रोजी निवडणूक चिन्हे नेमून देण्यात येतील. 20 ऑगस्ट 2017 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. मतमोजणी 21 ऑगस्ट 2017 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल. निकाल जाहीर झाल्यावर आचारसंहिता संपुष्टात येईल.

मीरा भाईंदर एक दृष्टिक्षेप

·         एकूण लोकसंख्या- 8,09,378

·         मतदार (सुमारे)- 5,93,345

·         एकूण प्रभाग- 24

·         एकूण जागा- 95 (महिला 48)

·         सर्वसाधारण- 64 (महिला 32)

·         अनुसूचित जाती- 4 (महिला 2)

·         अनुसूचित जमाती- 1 (महिला 1)

·         नागरिकांचा मागास प्रवर्ग- 26 (महिला 13)

जि.प. आणि पं.स. च्या रिक्त पदांसाठी मतदान

अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या चांदेकासारे (ता. कोपरगाव) निवडणूक विभाग; तसेच पुणे जिल्ह्यातील खेड पंचायत समितीच्या पिंपरी बु. आणि अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा पंचायत समितीच्या मोझरी निर्वाचक गणाच्या रिक्त पदासाठीदेखील 20 ऑगस्ट 2017 रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी संबंधित क्षेत्रात आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. 31 जुलै ते 5 ऑगस्ट 2017 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जातील. 20 ऑगस्ट 2017 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. 21 ऑगस्ट 2017 रोजी मतमोजणी होईल, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.

ग्रामसभेला गणपूर्तीची आवश्यकता नाही

ग्रामपंचायतींच्या आरक्षण सोडतीसाठीच्या

ग्रामसभेला गणपूर्तीची आवश्यकता नाही

मुंबई, दि. 23: राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील सुमारे 8 हजार 439  ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी आरक्षणाची सोडत आणि प्रारूप प्रभाग रचनेची माहिती ग्रामस्थाना देण्यासाठी घ्यावयाच्या ग्रामसभेकरिता गणपूर्तीची (कोरम) अट नसल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी आज येथे दिली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाकडून 01 जून 2017 रोजी देण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेच्या कार्यक्रमानुसार ऑक्टोबर 2017 ते फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या प्रारूप प्रभाग रचना व आरक्षणाच्या सोडतीची प्रक्रिया सर्व जिल्ह्यांत सुरू आहे. त्याच्या माहितीसाठी व निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक करण्याकरिता सर्व संबंधित ग्रामपंचायतींत ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत ग्रामसभांचे आयोजन करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रमाच्या आदेशात आता केलेल्या अंशत: बदलानुसार ही ग्रामसभा केवळ मतदार म्हणून पात्र असलेल्या ‘ग्रामस्थांची सभा’ म्हणून गणण्यात येईल. या सभेस गणपूर्तीची आवश्यकता नाही; तसेच प्रारूप प्रभाग रचना व आरक्षणास सभेच्या मान्यतेची अटदेखील लागू असणार नाही. ग्रामस्थांच्या केवळ माहितीसाठी ही सभा असेल, असे श्री. सहारिया यांनी स्पष्ट केले आहे.

प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रम सुरू असलेल्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय आकडेवारी: पालघर- 102, ठाणे- 66, रायगड- 251, रत्नागिरी- 236, सिधुदुर्ग- 345, नाशिक- 193, धुळे- 108, जळगांव- 230, नंदुरबार- 53, अहमदनगर- 278, पुणे- 311, सोलापूर- 258, सातारा- 337, सांगली- 462, कोल्हापूर- 489, औरंगाबाद- 218, बीड- 859, नांदेड- 178, परभणी- 126, उस्मानाबाद- 166, जालना- 285, लातूर- 357, हिगोली- 62, अमरावती- 273, अकोला- 281, यवतमाळ- 101, वाशीम- 288, बुलडाणा- 321, नागपूर- 246, वर्धा- 118, चंद्रपूर- 61, भंडारा- 380, गोंदिया- 358 आणि गडचिरोली- 42 एकूण- 8,439

मतदान पावती यंत्रासाठी निधी

 मतदान पावती यंत्रासाठी निधी उपलब्ध करून देणार:मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 14: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ‘व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल’च्या (व्हीव्हीपॅट) म्हणजे ‘खात्रीदर्शक मतदान पावती यंत्र’ खरेदीसाठी आवश्यक असलेला निधी राज्य निवडणूक आयोगाला प्राधान्याने उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

येथील सह्याद्री अतिथिगृहात लोकशाही सुदृढीकरणासाठी निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक मुक्त, निर्भय व पारर्दशक करण्यासंदर्भातील उपाययोजनांबाबत झालेल्या बैठकीच्या वेळी ते बोलत होते. राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व्ही. गिरिराज, नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर- म्हैसकर, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एन. जे. जमादार, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने आदी यावेळी उपस्थित होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून त्या यशस्वीरीत्या पार पाडल्याबद्दल आयोगाचे अभिनंदन करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, श्री. सहारिया यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाने मोठ्याप्रमाणात निवडणूक सुधारणा अंमलात आणून निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक लोकाभिमुख आणि पारदर्शक केली. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपल्या देशाचा लौकिक आहे. त्यात निवडणूक आयोगांचे स्वतंत्र अस्तित्व हा फार महत्वाचा घटक ठरला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचेही स्वतंत्र स्थान अबाधित राखण्यात शासन कुठेही कसर ठेवणार नाही. त्याचबरोबर 73 आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीला 25 वर्षे होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमासाठीदेखील शासन आयोगाला पूर्णपणे सहकार्य करेल.

            आयोगाच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांबाबत माहिती देऊन श्री. सहारिया म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर व्हीव्हीपॅट वापरण्याचा आयोगाचा मानस आहे. त्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. इतरही कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर पुनर्वसित गावांतील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यात अडचणी येतात. काही ठिकाणी अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांअभावी निवडणुका होऊ शकत नाहीत; तसेच आरक्षित जागेवर विजयी झालेल्या उमेदवारांना सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. महत्वाचे म्हणजे निवडणुकीच्या वेळी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नयेत.

            स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने भावी वाटचाल करताना मतदार याद्या अधिक बिनचूक करणे, मतदार जागृती आणि मतदार शिक्षण ही प्रक्रिया निरंतर सुरु ठेवणे, नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. यासाठी सर्व घटकांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.