ग्रामपंचायतींच्या
आरक्षण सोडतीसाठीच्या
ग्रामसभेला
गणपूर्तीची आवश्यकता नाही
मुंबई, दि. 23: राज्यातील विविध
जिल्ह्यांतील सुमारे 8 हजार 439 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी आरक्षणाची सोडत
आणि प्रारूप प्रभाग रचनेची माहिती ग्रामस्थाना देण्यासाठी घ्यावयाच्या
ग्रामसभेकरिता गणपूर्तीची (कोरम) अट नसल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी
आज येथे दिली.
श्री. सहारिया यांनी सांगितले
की, निवडणूक आयोगाकडून 01 जून 2017 रोजी देण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेच्या
कार्यक्रमानुसार ऑक्टोबर 2017 ते फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या
ग्रामपंचायतींच्या प्रारूप प्रभाग रचना व आरक्षणाच्या सोडतीची प्रक्रिया सर्व
जिल्ह्यांत सुरू आहे. त्याच्या माहितीसाठी व निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक
करण्याकरिता सर्व संबंधित ग्रामपंचायतींत ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत ग्रामसभांचे आयोजन
करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रमाच्या
आदेशात आता केलेल्या अंशत: बदलानुसार ही ग्रामसभा केवळ मतदार म्हणून पात्र
असलेल्या ‘ग्रामस्थांची सभा’ म्हणून गणण्यात येईल. या सभेस गणपूर्तीची आवश्यकता नाही; तसेच प्रारूप
प्रभाग रचना व आरक्षणास सभेच्या मान्यतेची अटदेखील लागू असणार नाही.
ग्रामस्थांच्या केवळ माहितीसाठी ही सभा असेल, असे श्री. सहारिया यांनी स्पष्ट केले
आहे.
प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रम
सुरू असलेल्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय आकडेवारी: पालघर- 102, ठाणे- 66, रायगड- 251, रत्नागिरी-
236, सिधुदुर्ग- 345, नाशिक- 193, धुळे- 108, जळगांव-
230, नंदुरबार- 53, अहमदनगर- 278, पुणे- 311, सोलापूर-
258, सातारा- 337, सांगली- 462, कोल्हापूर- 489, औरंगाबाद-
218, बीड- 859, नांदेड- 178, परभणी- 126, उस्मानाबाद-
166, जालना- 285, लातूर- 357, हिगोली- 62, अमरावती-
273, अकोला- 281, यवतमाळ- 101, वाशीम- 288, बुलडाणा-
321, नागपूर- 246, वर्धा- 118, चंद्रपूर- 61, भंडारा-
380, गोंदिया- 358 आणि गडचिरोली- 42 एकूण- 8,439
