माझ्या भविष्यासाठी मतदान करा!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये
अधिकाधिक मतदारांनी सहभागी व्हावे आणि मतदानाचे
प्रमाण वाढावे यासाठी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे विविध पावले उचलली जात आहेत. त्याचाच
एक भाग म्हणून विद्यार्थ्यांच्या मदतीने पालकांपर्यंत अर्थात मतदारांपर्यंत पोहण्यासाठी
‘किशोर’सारख्या मासिकांचाही चांगला उपयोग होऊ शकतो. त्यासंदर्भात
किशोरच्या डिसेंबर 2016 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला लेख...
“विद्यार्थांनो! सांगा बरं, आपल्या गावात- शहरात पाणी, रस्ते, शाळा, पथदिव्यांची व्यवस्था कोण करतं?” जाधव सरांनी विचारलं. ते नागरिकशास्त्राचा धडा शिकवत होते.
“आमदार… खासदार… सरकार… नगरसेवक… लोकप्रतिनिधी… ग्रामपंचायत... नगरपरिषद...”, विद्यार्थ्यांमधून
अशी विविध उत्तरे आली.
“विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही म्हणतायेत ते बरोबर आहे; पण प्रत्येकाचे कार्यक्षेत्र भिन्न असते. आपल्या लोकशाही
व्यवस्थेची एक व्यापक रचना आहे. ती कोण बरं सांगू शकेल?” सरांनी पुन्हा
प्रश्न विचारला. आता मात्र बहुतांश विद्यार्थ्यांचे चेहरे प्रश्नांकित झाले होते. ते
सरांच्या लक्षात आलं.
“मित्रांनो, घाबरू नका. आज मी तुम्हाला याविषयी संपूर्ण
माहिती सांगणार आहे.” सरांच्या स्पष्टीकरणानंतर आता
विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर उत्सुकतेचे भाव दिसू लागले होते.
“लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही.”, असा साधा सरळ लोकशाहीचा अर्थ सरांनी सांगितला.
“सर लोकांचे राज्य कसं? राज्य तर निवडणुकीत जिंकलेल्यांचं असतं ना!” वर्गातील चुणचुणीत
विद्यार्थिनी म्हणून ओळख असलेली चार्वी आत्मविश्वानं म्हणाली.
“बाळा! राज्य आपल्या
सगळ्यांचे असते; पण आपण सर्व जण संसदेत,
महानगरपालिका इ. ठिकाणी जाऊन कामकाज पाहू शकत नाही. त्यासाठी निवडणुकीद्वारे आपण
आपले प्रतिनिधी निवडून देतो. ते आपापल्या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या वतीने कामकाज
करत असतात. म्हणून त्यांना आपण लोकप्रतिनिधी म्हणतो. म्हणून लोकशाही म्हणजे
लोकांचे राज्य.”
“सर, कुणी एका मोठ्या व्यक्तीनंही लोकशाहीची व्याख्या
केली आहे म्हणे?” प्रश्नार्थक स्वरुपात प्रवीण उद्‌गारला.
वर्गभर कटाक्ष टाकत सर म्हणाले, “होय प्रवीण, त्यांचं नाव आहे अब्रहाम लिंकन! ‘लोकांसाठी, लोकांनी, लोकांकरिता चालविलेले राज्य
म्हणजे लोकशाही’, अशी त्यांनी लोकशाहीची व्याख्या
केली आहे. लोकशाहीच्या व्याख्या अनेकांनी केल्या आहेत; पण लिंकन यांची व्याख्या खूपच सोपी व अर्थपूर्ण आहे.”
लोकशाहीची संकल्पना समजल्याचे भाव
विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर जाणवल्यानंतर सर म्हणाले, “मित्रोंनो, आपल्या देशात संसदीय लोकशाही आहे. आपल्या
लोकशाही व्यवस्थेची राज्य, केंद्र आणि स्थानिक अशी त्रिस्तरीय रचना आहे. खासदारांच्या
माध्यमातून आपण केंद्रीयस्तरावर संसदेत आपले प्रतिनिधी पाठवतो. राज्यस्तरावर विधानसभेत
आमदार आपलं प्रतिनिधित्व करतात; तर संबंधित स्थानिक
स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधी स्थानिकस्तरावर आपलं प्रतिनिधित्व करतात.”
जाधव सरांचं वाक्य संपताच विकास
म्हणला, “सर, स्थानिक
स्वराज्य संस्था म्हणजे का?”
सर म्हणाले, “बाळा छान प्रश्न विचारलास. ग्रामपंचायत, पंचायत
समिती, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि महानगरपालिका यांना स्थानिक
स्वराज्य संस्था म्हणतात. कारण या संस्था म्हणजे स्थानिक स्तरावरील शासन, प्रशासन
किंवा सरकार असतं आणि त्यांना आपला कारभार करण्यासाठी पुरेशे अधिकार आहेत. आपल्या
राज्य घटनेतील 73 आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीनंतर त्यांना अधिक बळकटी आणि
स्वायतत्ता लाभली आहे.”
“विद्यार्थांनो! गावात- शहरात पाणी, रस्ते, शाळा,
पथदिव्यांची व्यवस्था कोण करतं?, हा आपला मूळ प्रश्न
होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच ही कामे करत असतात. केंद्र शासन संपूर्ण देशाचा; तर राज्य शासन राज्याचा कारभार बघतं. स्थानिक
स्वराज्य संस्थांमार्फत गावात किंवा शहरात पाणी पुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, शिक्षण,
पथदिव्य, आरोग्य आदी सेवा पुरविल्या जातात. ”
“सर, आपल्या राज्यात किती स्थानिक स्वराज्य संस्था
आहेत?”
“आपल्या राज्यात सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायती, 34
जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समित्या, 233 नगरपरिषदा, 124 नगरपंचायती आणि 27
महानगरपालिका आहेत. मतदानाद्वारे आपण निवडणून दिलेले लोकप्रतिनिधी या स्थानिक
स्वराज्य संस्थांचे कामकाज चालवतात.” सरांनी सांगितलेली
आकडेवारी ऐकूण ऊर्वी म्हणाली, “सर,
येवढ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नियमित होतात? आणि त्या कोण घेतं? त्यात कोणाला मतदान करता येतं.”
“होय, दर पाच वर्षांनी या निवडणुका घेतल्या जातात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती वेगवगळ्या वेळी संपतात, म्हणून त्यांच्या
निवडणुकाही वेगवेगळ्या वेळी; पण मुदत
संपण्यापूर्वी होतात. राज्य निवडणूक आयोगामार्फत या निवडणुका घेतल्या जातात.”
ऊर्वीला पुन्हा प्रश्न पडला, “पण, मतदान कोण करु शकतो?”
“वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या आणि मतदार यादीत नाव
नोंदविलेल्या नागरिकाला आपापल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी मतदान
करता येतं. तुम्हाला अजून मतदान करता येणार नाही; पण तुमचे आई- वडिलांसह मतदार यादीत नाव असलेले 18 वर्षावरील आपलल्या सभोवतालचे
सर्वजण मतदान करु शकतात. मतदान हा आपला अधिकार आहे. त्याचबरोबर ते आपलं
कर्तव्यसुद्धा आहे. हा अधिकार आणि कर्तव्य बजावण्याची आता पुन्हा एकदा संधी आहे.
कारण सध्या आपल्या राज्यात 212 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर
झाला आहे. मार्चपूर्वी 10 महानगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 296 पंचायत समित्यांच्या
निवडणुका होणार आहेत.”
“सर, पण आम्ही तर मतदार नाही आहोत.” विकास म्हणाला.
“तुम्ही मतदार नाही आहात; पण तुमचे आई- बाबा तर मतदार आहेत ना. त्यांना या निवडणुकीत आपला हक्क बजवायला
सांगा. आपल्या पसंतीच्या योग्य उमेदवाराला मतदान करायला सांगा. कुठल्याही वस्तूच्या
किंवा पैशाच्या स्वरुपातील प्रलोभनापेक्षा आमचं भविष्य महत्वाचं आहे. आपल्या मताची
किंमत होऊ शकत नाही. ते अनमोल आहे, हेही पालकांना सांगा.”
विद्यार्थ्यांच्या बऱ्याच संकल्पना
स्पष्ट होऊ लागल्या होत्या. सरांचं शिकवणं सुरु होतं, ते म्हणाले, “स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे लोकशाहीचा पाया आहे,
हा पाया बळकट करण्यासाठी आपल्या पालकांना नक्की मतदान करायला सांगा. हेदेखील सांगा की, आमच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी,
सुंदर व स्वच्छ गावासाठी योग्य त्या उमेदवाराला मतदान करा. आपल्या एका मतानेदेखील फरक पडतो. परीक्षेतील एक गूण आपलं भविष्य बदलवू शकतो; तसंच आपल्या एका मतानं गावाचं, शहराचं पर्यायानं देशाचं
भविष्य बदलू शकतं.”, जाधव सर आत्मयतेनं
सांगत होते.
नागरिकशास्त्राचा तास आता संपत आला
होता, शेवटी सर म्हणाले, “आमच्या
भविष्यासाठी मतदान कराच! आणि मतदानानंतर
बोटावरील मतदानाच्या निशाणीसह माझ्यासोबत सेल्फीही काढा, असा आग्रह तुम्ही आई-
बाबांकडे धराच.”
जगदीश मोरे,
जनसंपर्क अधिकारी,
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
