राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत
समित्यांच्या
निवडणुकांसाठी 5 फेब्रुवारीला मतदान; 7 फेब्रुवारीला मतमोजणी
मुंबई, दि. 13: राज्यातील 12 जिल्हा
परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान; तर 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतमोजणी होईल. जिल्हा परिषदांच्या एकूण 731;
तर पंचायत समित्यांच्या 1 हजार 462 जागांसाठी
ही निवडणूक होत आहे. या सर्व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रांत
आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे
यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली.
येथील सह्याद्री अतिथिगृहात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या
निवडणुकांच्या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री.
वाघमारे बोलत होते. आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यावेळी उपस्थित होते. श्री. वाघमारे
यांनी सांगितले की, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर,
कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या 12 जिल्हा परिषदा आणि
त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांसाठी ही निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीची सूचना 16 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध होईल. सूचना प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया
संबंधित जिल्हाधिकारी आपापल्या स्तरावर पार पाडतील. मतदान 5
फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल.
संबंधित क्षेत्रात आचारसंहिता
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर
झाल्यापासून संबंधित जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रात आचारसंहिता
लागू झाली आहे. संबंधित क्षेत्रात ही आचारसंहिता लागू झाली असली तरी अन्य
ठिकाणीदेखील संबंधित जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या मतदारांवर प्रभाव
पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही; परंतु नैसर्गिक
आपत्तीबाबत करावयाच्या उपाययोजना किंवा मदतीसंदर्भात आचारसंहितेची आडकाठी असणार
नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार
आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक असेल.
दोन
मते देणे अपेक्षित
जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी
घेण्यात येतात. त्यामुळे प्रत्येक मतदाराला एक मत जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक
विभागासाठी आणि एक मत पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणासाठी द्यावे लागते. त्यामुळे
एका मतदाराने दोन मते देणे अपेक्षित असते.
नामनिर्देशनपत्रे
ऑफलाईन पद्धतीने
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्या वेळी ऑनलाईन
पद्धतीने नामर्निर्देशनपत्रे व शपथपत्रे भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली
होती; परंतु विविध राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांची
मागणी लक्षात घेऊन या निवडणुकांच्या शेवटच्या टप्प्यात पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे
ऑफलाईन पद्धतीने नामर्निर्देशनपत्रे व शपथपत्रे स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर महानगरपालिका निवडणुकीतसुद्धा ऑफलाईन पद्धतीनेच नामनिर्देशनपत्रे
स्वीकारण्यात आले होते. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतही आता
ऑफलाईन पद्धतीनेच नामनिर्देनपत्रे स्वीकारण्यात येतील.
‘जातवैधता पडताळणी’बाबत
राखीव जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत
जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते; परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र जोडले नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे जातवैधता
प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा असा अर्ज केला असल्याचा
अन्य कोणताही पुरावा देणे आवश्यक राहील. निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा
महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या संबंधित उमेदवाराची निवड
भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल.
मतदान केंद्र आणि ईव्हीएम
जिल्हा परिषदा व पंचायत
समित्यांच्या निवडणुकांसाठी सुमारे 25 हजार 482 मतदान केंद्रांची
व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निवडणुकांसाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची
(ईव्हीएम) उपलब्धता करण्यात आली आहे. त्यात 51 हजार 537
कंट्रोल युनिट आणि 1 लाख 10 हजार 329 बॅलेट युनिटची उपलब्धता
केली आहे.
1
जुलै 2025 ची मतदार यादी
भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या विधानसभा
मतदारसंघाच्याच मतदार याद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवणुकांसाठी वापरल्या
जातात. संबंधित कायद्यांतील तरतुदींनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 हा
अधिसूचित दिनांक निश्चित करून, त्या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभा
मतदारसंघाच्या याद्या जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या या निवडणुकांसाठी जिल्हा
परिषद विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय विभाजित केल्या आहेत. या याद्यांतील
नावे वगळण्याचा किंवा नव्याने नावे समाविष्ट करण्याची बाब राज्य निवडणूक आयोगाच्या
अधिकार क्षेत्रात येत नाही; परंतु त्यातील
दुबार नावांबाबत मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने पुरेपूर दक्षता घेतली आहे. संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर
(**) असे चिन्ह नमूद करण्यात आले आहे.
‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप
जिल्हा परिषदा व पंचायत
समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादीतील मतदाराचे नाव, मतदान केंद्र आणि
उमेदवारांविषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने ‘मताधिकार’ हे मोबाईल ॲप उपलब्ध करून दिले
आहे. ते सध्या फक्त ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरून
डाऊनलोड करता येईल. त्यात मतदाराचे ‘संपूर्ण नाव’ किंवा ‘मतदार ओळखपत्रा’चा (EPIC) क्रमांक नमूद करून मतदार यादीतील नाव शोधता येईल. मतदार यादीतील नाव
शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे
संकेतस्थळदेखील उपलब्ध करून दिले आहे.
ज्येष्ठ नागरिक व
दिव्यांगासाठी
मतदान केंद्रांवर ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, तान्ह्याबाळासह असणाऱ्या
स्त्रिया, गरोदर स्त्रिया आदींना मतदानासाठी प्राधान्य दिले जाईल. दिव्यांग व
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रावर कायमस्वरुपी रॅम्पची व्यवस्था नसल्यास
तात्पूर्ती सुविधा उभारली जाईल. व्हिलचेअरचीही व्यवस्था असेल. मतदान केंद्रावर
विजेची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची, सावलीची सुविधा, शौचालयाची व्यवस्था उपलब्ध
करून दिली जाईल. सर्व मतदान केंद्रांमध्ये किमान सुविधा असणे आवश्यकच असेल; परंतु याशिवाय शक्य असेल तिथे आदर्श मतदान केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न असेल.
महिला मतदारांची संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी सर्व निवडणूक अधिकारी- कर्मचारी व
पोलिस कर्मचारी महिला असतील, असे मतदान केंद्र ‘पिंक मतदान केंद्र’ म्हणून ओळखले जाईल.
मनुष्यबळाची व्यवस्था
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी सुमारे 125 निवडणूक निर्णय
अधिकारी आणि 125 सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. साधारणत: सुमारे 1 लाख 28 हजार इतक्या निवडणूक
अधिकारी कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल, तीदेखील व्यवस्था झाली आहे. आवश्यक तेवढ्या
मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेबाबत महसूल विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी
निर्देश देण्यात आले आहेत; तसेच त्यासंदर्भात वेळोवेळी संबंधितांच्या बैठकाही घेण्यात
आल्या आहेत.
प्रचार समाप्तीनंतर जाहिरातींना बंदी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रचार
समाप्तीसंदर्भात संबंधित विविध अधिनियमांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. जाहीर प्रचाराचा
कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित,
इलेक्ट्रॉनिक आणि समाजमाध्यमांसह कुठल्याही माध्यमाद्वारे प्रचारविषयक जाहिराती
प्रसिद्ध
किंवा प्रसारित करता येत नाहीत. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम,
1961 चे कलम ‘28ब(1)’ अन्वये जिल्हा
परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदान सुरू होण्याच्या दिनांकापूर्वी 24 तास अगोदर प्राचाराची
समाप्ती होईल. त्यानुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत
समित्यांच्या निवडणुकांसाठी 5 फेब्रुवारी 2026
रोजी मतदान होत असल्यामुळे मतदानाच्या दिनांकापूर्वी 24 तास अगोदर म्हणजे 3 फेब्रुवारी 2026
रोजी
सायंकाळी रात्री 12 वाजता जाहीर प्रचाराची समाप्ती होईल
आणि त्यानंतर जाहिरातींची प्रसिद्धी आणि प्रसारणही बंद होईल; परंतु अन्य अधिनियम/ नियमांतीn तरतुदींनुसार
3
फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री 10 वाजेनंतर सभा/
प्रचारफेऱ्या/ ध्वनिक्षेप आदींचा अवलंब करता येणार नाही.
माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर
लगेच संबंधित जिल्हाधिकारी आपल्या स्तरावर राज्य निवडणूक आयोगाच्या 9 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम
संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025’ नुसार ‘जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन
व संनियंत्रण समिती’ स्थापन करतील. जिल्हाधिकारी
स्वत: या समितीचे अध्यक्ष; तर
जिल्हा माहिती अधिकारी सदस्य सचिव असेल. ही समिती प्रचारविषयक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन, पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारी/ प्रकरणांची चौकशी, त्यांचे निराकरण; तसेच विविध प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकनाच्या संकेतांच्या पालनाबाबत संनियंत्रण आणि देखरेख करेल. राज्य निवडणूक
आयोगाच्या स्तरावर आयोगाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती’ कार्यरत असेल.
प्रसारमाध्यम
प्रतिनिधींना प्रवेशिका
राज्य निवडणूक आयोगाच्या 9 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025’ च्या परिच्छेद 20 नुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना मतदान केंद्रे आणि मतमोजणी केंद्रावरील प्रवेशासाठी प्रवेशिका दिल्या जातील.
उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा
जिल्हा परिषदा व पंचायत
समित्यांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांना खर्च मर्यादा पुढील प्रमाणे असेल: 71 ते 75 निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्हा परिषदांसाठी 9 लाख
आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांसाठी 6 लाख रुपये खर्च मर्यादा असेल. 61 ते 70
निवडणूक विभाग असेल्या जिल्हा परिषदांसाठी 7 लाख 50 हजार आणि त्यांतर्गतच्या
पंचायत समित्यांसाठी 5 लाख 25 हजार रुपये खर्च मर्यादा असेल. 50 ते 60 निवडणूक
विभाग असेल्या जिल्हा परिषदांसाठी 6 लाख आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांसाठी 4
लाख 50 हजार रुपये खर्च मर्यादा असेल.
जिल्हा परिषदेच्या
जागांचा तपशील
·
एकूण जिल्हा परिषदा- 12
·
एकूण जागा- 731
·
महिलांसाठी जागा- 369
·
अनुसूचित जातींसाठी जागा- 83
·
अनुसूचित जमातींसाठी जागा- 25
·
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा- 191
पंचायत समित्यांच्या
जागांचा तपशील
·
एकूण पंचायत समित्या- 125
·
एकूण जागा- 1,462
·
महिलांसाठी जागा- 731
·
अनुसूचित जातींसाठी जागा- 166
·
अनुसूचित जमातींसाठी जागा- 38
·
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा- 342
·
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निवडणूक कार्यक्रमाच्या सूचनेची
प्रसिद्धी- 16 जानेवारी 2026
·
नामनिर्देशनपत्र स्वीकारणे- 16 जानेवारी 2026 ते 21 जानेवारी 2026
·
नामनिर्देशनपत्रांची छाननी- 22 जानेवारी 2026
·
उमेदवारी माघारीची अंतिम मुदत- 27 जानेवारी 2026
·
निवडणूक चिन्ह वाटप- 27 जानेवारी 2026
·
अंतिम उमेदवारांची यादी- 27 जानेवारी 2026
·
मतदानाचा दिनांक- 5 फेब्रुवारी 2026
·
मतमोजणीचा दिनांक- 7 फेब्रुवारी 2026
