जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी 5 ऐवजी 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान

 जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी 5 ऐवजी 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान

9 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतमोजणी

 

मुंबई, दि. 29: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला असल्यामुळे 12 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या उर्वरित टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आला असून 5 फेब्रुवारी 2026 ऐवजी आता 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान; तर 7 फेब्रुवारी 2026 ऐवजी 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतमोजणी होईल.

राज्य निवडणूक आयोगाने या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी 13 जानेवारी 2026 रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार नामनिर्देशनपत्र दाखल करणे, नामनिर्देशनपत्र मागे घेणे, चिन्ह वाटप आणि निवडणूक लढविणाऱ्या अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे इत्यादी टप्प्यांच्यी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यापुढील मतदान, मतमोजणी आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करणे हे टप्पे शिल्लक आहेत.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांसाठी 31 जानेवारी 2026 च्या पुढे फक्त दोन आठवड्यांची मुदत वाढ दिली आहे; परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी अपघाती निधन झाल्यामुळे राज्य शासनाने राज्यात 28 जानेवारी 2026 ते 30 जानेवारी 2026 पर्यंत दुखवटा जाहीर केला आहे. या कालावधीचा विचार करून जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या कार्यक्रमातील उर्वरित टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी सुधारित निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना 31 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध करतील. आता 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. त्यामुळे जाहीर प्रचाराची समाप्ती 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री 10 वाजता होईल. संबंधित ठिकाणी 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता मतमोजणी सुरु होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणची आचारसंहिता संपुष्टात येईल. निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात 11 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत प्रसिद्ध केली जातील.

शाई पुसून पुन्हा मतदान करणे हे गैरकृत्य

 

शाई पुसून गैरकृत्य करणाऱ्यास

पुन्हा मतदान करता येणे शक्य नाही

                                             

मुंबई, दि. 15: बोटावर लावण्यात आलेली शाई पुसण्याचा प्रयत्न करून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे हे गैरकृत्य आहे. त्याचबरोबर बोटावरची शाई पुसून एखादी व्यक्ती पुन्हा मतदान करण्यासाठी आल्याचे आढळल्यास त्यावर योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्टिकरण राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे.

बोटावरची शाई पुसून कोणी गैरकृत्य करण्याचा प्रयत्न केला तरी संबंधित मतदाराला पुन्हा मतदान करता येत नाही, याबाबतची दक्षता यापूर्वीच घेण्यात आली आहे. मतदाराने मतदान केल्यानंतर त्याबाबत नोंद घेण्यात आलेली असते. त्यामुळे केवळ शाई पुसून गैरकृत्य केलेल्या मतदाराला पुन्हा मतदान करता येत नाही. याबाबत सतर्कता बाळगण्याच्या सूचना पुन्हा एकदा सर्व संबंधिताना देण्यात आल्या आहेत.

मतदाराच्या बोटाला शाई लावण्याकरिता मार्कर पेनच्या वापराबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने 19 नोव्हेंबर 2011 रोजी आणि 28 नोव्हेंबर 2011 रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. तेव्हापासून स्थानिक स्वराज्‍य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदाराच्या बोटाला शाई लावण्यासाठी मार्कर पेनचा वापर केला जात आहे. या आदेशानुसार मतदाराच्या बोटावर ठळकपणे उमटेल, अशा पद्धतीने मार्कर पेनने शाई लावण्यात यावी; तसेच नखावर आणि नखाच्या वरच्या बाजुला त्वचेवर तीन- चार वेळा घासून शाई लावावी, अशा सूचना यापूर्वीदेखील देण्यात आल्या असून आणि त्या मार्कर पेनवरही नमूद केल्या आहेत. त्यामुळे शाई पुसण्याचा प्रयत्न करण्याचे गैरकृत्य करू नये, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे. 

महानगरपालिका निवडणुकांसाठी यंत्रणा सज्ज

 

महानगरपालिका निवडणुकांच्या मतदानासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज

                                              

मुंबई, दि. 14: राज्यातील 29 महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी उद्या (ता. 15) मतदान होत असून त्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज झाली आहे. एकूण 2 हजार 869 जागांसाठी ही निवडणूक होत असून एकूण 3 कोटी 48 लाख 79 हजार 337 मतदारांकरिता एकूण 39 हजार 92 मतदान केंद्राची व्यवस्था करण्यात आली आहे. निवडणूक रिंगणात एकूण 15 हजार 908 इतके उमेदवार आहेत; तसेच पुरेशा पोलिस बंदोबस्ताचीदेखील व्यवस्था करण्यात आली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने 29 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या कार्यक्रमाची घोषणा दि. 15 डिसेंबर 2025 रोजी केली होती. त्यानुसार बृहन्मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई- विरार, कोल्हापूर, कल्याण- डोंबिवली, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, सोलापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, लातूर, परभणी, भिवंडी- निजामपूर, मालेगाव, पनवेल, मीरा- भाईंदर, नांदेड- वाघाळा, सांगली- मीरज, कुपवाड, जळगाव, धुळे, अहिल्यानगर, इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकेसाठी मतदान होत आहे.

मतदान उद्या (ता. 15) सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मतमोजणीस संबंधीत ठिकाणी 16 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरवात होईल. एकूण मतदारांमध्ये 1 कोटी 81 लाख 94 हजार 292 पुरुष, 1 कोटी 66 लाख 80 हजार 449 महिला; तर 4 हजार 596 इतर मतदारांचा समावेश आहे. त्यांच्यासाठीच्या एकूण 39 हजार 92 मतदान केंद्रांपैकी एकूण 3 हजार 196 संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित करण्यात आली आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची व्यवस्था

महानगरपालिका निवडणुकांसाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात 43 हजार 958 कंट्रोल युनिट आणि 87 हजार 916 बॅलेट युनिटची उपलब्धता केली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी 11 हजार 349 कंट्रोल युनिट आणि 22 हजार 698 बॅलेट युनिटची व्यवस्था केली आहे.

बृहन्मुंबई वगळता अन्य सर्व 28 महानगरपालिकांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय पद्धतीने होत आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत एका प्रभागातून एकच सदस्य निवडून द्यावयाचा असल्याने प्रत्येक मतदाराला केवळ एकच मत द्यावे लागेल. उर्वरित सर्व 28 महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे प्रत्येक प्रभागात साधारणत: चार जागा असतील. काही महानगरपालिकांच्या काही प्रभागांत तीन अथवा पाच जागा असू शकतील. त्यानुसार बृहन्मुंबई वगळता अन्य सर्व महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये प्रत्येक मतदाराने साधारणत: 4 मते देणे अपेक्षित आहे. काही ठिकाणी 3 ते 5 मते देणे अपेक्षित असेल. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे 227 प्रभाग असून यांसह सर्व महानगरपालिका मिळून 893 प्रभाग आहेत. त्यात एकूण 2 हजार 869 जागांचा समावेश आहे. त्यासाठी एकूण 15 हजार 908 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.  

पोलीस बंदोबस्त

महानगरपालिका निवडणुकांसाठी पुरेशा पोलीस बंदोबस्ताची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात  3 अपर पोलिस अधीक्षक, 63 पोलीस उप अधीक्षक, 56 पोलीस निरीक्षक, 858 सहायक पोलीस निरीक्षक / पोलीस उपनिरीक्षक आणि 11 हजार 938 पोलीस अंमलदारांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर एकूण 42 हजार 703 होमगार्ड देखील तैनात करण्यात आले आहेत. मतमोजणी आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या बंदोबस्तासाठी राज्य राखीव पोलीस दलाच्या एकूण 57 कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.

राजकीय पक्षांची बैठक

महानगरपालिका निवडणुकांसाठीचे मतदान आणि मतमोजणीची तयारी; तसेच 12 जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गच्या 125 पंचायत समितींच्या निवडणुकांची तयारी याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (ता. 14) बैठक घेण्यात आली. आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, पोलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा आणि विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मतदान, मतमोजणी; तसेच कायदा व सुव्यवस्था याबाबत उपस्थित प्रतिनिधींना अवगत करण्यात आले.

मतदान नक्की करा

महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या संख्येने मतदान करून आपणही आपल्या शहराच्या- महानगराच्या जडणघडणीत योगदान द्यावे आणि लोकशाही प्रक्रियेत सक्रीय सहभाग नोंदवावा. आपलं एक मत आपल्या शहराचं भवितव्य ठरवू शकतं. कारण ते अनमोल आहे. लोकशाहीतला तो आपला महत्वाचा हक्क आहे आणि तो आपण मतदानाच्या माध्यमातून बजवायला हवा, त्यासाठी आपण नक्की मतदान करावे, असे मी सर्व मतदारांना आव्हान करतो.

-दिनेश वाघमारे, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र

घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याचा आदेश जुनाच

 

घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याच्या

तरतूदीसंदर्भातील आदेश जुनाच

 

मुंबई, दि. 14 (रानिआ): महानगरपालिका निवडणूकांच्या प्रचाराची समाप्ती झाल्यानंतर घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने कुठलाही नवीन आदेश निर्गमित केलेला नाही. त्यासंदर्भातला आदेश जुनाच असून तो राज्य निवडणूक आयोगाने 14 फेब्रुवारी 2012 मध्येच निर्गमित केलेला आहे.

जाहीर प्रचाराच्या समाप्तीनंतर घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने नवीन नियम लागू केला असल्याचे वृत्त समाजमाध्यमांसह विविध माध्यमातून प्रसारित होत आहे; परंतु हे वस्तुस्थितीला धरुन नाही. याबाबतचा आदेश जुनाच आहे. त्या 14 फेब्रुवारी 2012 रोजीच्या आदेशानुसार जाहीर प्रचार समाप्तीनंतर उमेदवार हे मतदान केंद्राच्या 100 मीटर बाहेर मतदारांना भेटून आणि घरोघरी जाऊन प्रचार करु शकतील; परंतु माईकचा वापर करता येणार नाही आणि उमेदवारांना समुहानेदेखील फिरता येणार नाही.

मतमोजणीप्रसंगी अडचण आली तरच ‘पाडू’चा वापर

 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या

मतमोजणीप्रसंगी अडचण आली तरच ‘पाडू’चा वापर

 

मुंबई, दि. 14 (रानिआ): बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडच्या (बेल) मतदान यंत्राद्वारे झालेल्या मतदानाची मोजणी करताना काही तांत्रिक अडचण आल्यास ‘पाडू’ (Printing Auxiliary Display Unit) या यंत्राचा वापर करून निकाल बघण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र पाडूचा वापर सरसकट केला जाणार नाही. तांत्रिक अडचणीच्या प्रसंगी अत्यंत अपवादा‍त्मकरीत्या त्याचा वापर केला जाईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडची मतदान यंत्रे केवळ बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांसाठीच वापरली जात आहेत. ही यंत्रे भारत निवडणूक आयोगाची असून ती ‘एम3ए’ या प्रकाराची आहेत. त्यात झालेल्या मतदानाची मतमोजणी कंट्रोल युनिटला (सीयू) बॅलेट युनिट (बीयू) जोडूनच करावी, फक्त तांत्रिक अडचण आली तरच अत्यंत अपवादा‍त्मकरीत्या पाडूचा वापर करावा, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश आहेत.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांसाठी 140 पाडूंची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. अत्यंत अपवादा‍त्मक परिस्थितीत मतमोजणीसाठी पाडूची गरज भासल्यास बेल कंपन्याच्या तंत्रज्ञांच्या उपस्थितीत त्याचा वापर करावा. त्याचबरोबर पाडूच्या वापराबाबत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना या यंत्राचे प्रात्यक्षिक दाखविण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले होते. त्यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना प्रात्यक्षिक दाखविले आहे.  

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी 5 फेब्रुवारीला मतदान

 

राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या

निवडणुकांसाठी 5 फेब्रुवारीला मतदान; 7 फेब्रुवारीला मतमोजणी

 

मुंबई, दि. 13: राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान; तर 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतमोजणी होईल. जिल्हा परिषदांच्या एकूण 731; तर पंचायत समित्यांच्या 1 हजार 462 जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. या सर्व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रांत आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली.

येथील सह्याद्री अतिथिगृहात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. वाघमारे बोलत होते. आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यावेळी उपस्थित होते. श्री. वाघमारे यांनी सांगितले की, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या 12 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांसाठी ही निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीची सूचना 16 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध होईल. सूचना प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया संबंधित जिल्हाधिकारी आपापल्या स्तरावर पार पाडतील. मतदान 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल.

संबंधित क्षेत्रात आचारसंहिता

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. संबंधित क्षेत्रात ही आचारसंहिता लागू झाली असली तरी अन्य ठिकाणीदेखील संबंधित जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही; परंतु नैसर्गिक आपत्तीबाबत करावयाच्या उपाययोजना किंवा मदतीसंदर्भात आचारसंहितेची आडकाठी असणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक असेल.

दोन मते देणे अपेक्षित

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात येतात. त्यामुळे प्रत्येक मतदाराला एक मत जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक विभागासाठी आणि एक मत पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणासाठी द्यावे लागते. त्यामुळे एका मतदाराने दोन मते देणे अपेक्षित असते.

नामनिर्देशनपत्रे ऑफलाईन पद्धतीने

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्या वेळी ऑनलाईन पद्धतीने नामर्निर्देशनपत्रे व शपथपत्रे भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती; परंतु विविध राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांची मागणी लक्षात घेऊन या निवडणुकांच्या शेवटच्या टप्प्यात पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे ऑफलाईन पद्धतीने नामर्निर्देशनपत्रे व शपथपत्रे स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर महानगरपालिका निवडणुकीतसुद्धा ऑफलाईन पद्धतीनेच नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात आले होते. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतही आता ऑफलाईन पद्धतीनेच नामनिर्देनपत्रे स्वीकारण्यात येतील.

‘जातवैधता पडताळणी’बाबत

राखीव जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते; परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र जोडले नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा असा अर्ज केला असल्याचा अन्य कोणताही पुरावा देणे आवश्यक राहील. निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या संबंधित उमेदवाराची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल.

मतदान केंद्र आणि ईव्हीएम

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी सुमारे 25 हजार 482 मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निवडणुकांसाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) उपलब्धता करण्यात आली आहे. त्यात  51 हजार 537 कंट्रोल युनिट आणि 1 लाख 10 हजार 329 बॅलेट युनिटची उपलब्धता केली आहे.

1 जुलै 2025 ची मतदार यादी

भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्याच मतदार याद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवणुकांसाठी वापरल्या जातात. संबंधित कायद्यांतील तरतुदींनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 हा अधिसूचित दिनांक निश्चित करून, त्या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या याद्या जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या या निवडणुकांसाठी जिल्हा परिषद विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय विभाजित केल्या आहेत. या याद्यांतील नावे वगळण्याचा किंवा नव्याने नावे समाविष्ट करण्याची बाब राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही; परंतु त्यातील दुबार नावांबाबत मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने पुरेपूर दक्षता घेतली आहे. संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (**) असे चिन्ह नमूद करण्यात आले आहे.

‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादीतील मतदाराचे नाव, मतदान केंद्र आणि उमेदवारांविषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने ‘मताधिकार’ हे मोबाईल ॲप उपलब्ध करून दिले आहे. ते सध्या फक्त ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरून डाऊनलोड करता येईल. त्यात मतदाराचे ‘संपूर्ण नाव’ किंवा ‘मतदार ओळखपत्रा’चा (EPIC) क्रमांक नमूद करून मतदार यादीतील नाव शोधता येईल. मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळदेखील उपलब्ध करून दिले आहे.

ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगासाठी

मतदान केंद्रांवर ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, तान्ह्याबाळासह असणाऱ्या स्त्रिया, गरोदर स्त्रिया आदींना मतदानासाठी प्राधान्य दिले जाईल. दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रावर कायमस्वरुपी रॅम्पची व्यवस्था नसल्यास तात्पूर्ती सुविधा उभारली जाईल. व्हिलचेअरचीही व्यवस्था असेल. मतदान केंद्रावर विजेची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची, सावलीची सुविधा, शौचालयाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाईल. सर्व मतदान केंद्रांमध्ये किमान सुविधा असणे आवश्यकच असेल; परंतु याशिवाय शक्य असेल तिथे आदर्श मतदान केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न असेल. महिला मतदारांची संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी सर्व निवडणूक अधिकारी- कर्मचारी व पोलिस कर्मचारी महिला असतील, असे मतदान केंद्र ‘पिंक मतदान केंद्र’ म्हणून ओळखले जाईल.

मनुष्यबळाची व्यवस्था

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी सुमारे 125 निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि 125 सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. साधारणत: सुमारे 1 लाख 28 हजार इतक्या निवडणूक अधिकारी कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल, तीदेखील व्यवस्था झाली आहे. आवश्यक तेवढ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेबाबत महसूल विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी निर्देश देण्यात आले आहेत; तसेच त्यासंदर्भात वेळोवेळी संबंधितांच्या बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत.  

प्रचार समाप्तीनंतर जाहिरातींना बंदी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रचार समाप्तीसंदर्भात संबंधित विविध अधिनियमांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि समाजमाध्यमांसह कुठल्याही माध्यमाद्वारे प्रचारविषयक जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येत नाहीत. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 चे कलम ‘28ब(1)’ अन्वये जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदान सुरू होण्याच्या दिनांकापूर्वी 24 तास अगोदर प्राचाराची समाप्ती होईल. त्यानुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान होत असल्यामुळे मतदानाच्या दिनांकापूर्वी 24 तास अगोदर म्हणजे 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी सायंकाळी रात्री 12 वाजता जाहीर प्रचाराची समाप्ती होईल आणि त्यानंतर जाहिरातींची प्रसिद्धी आणि प्रसारणही बंद होईल; परंतु अन्य अधिनियम/ नियमांतीn तरतुदींनुसार 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री 10 वाजेनंतर सभा/ प्रचारफेऱ्या/ ध्वनिक्षेप आदींचा अवलंब करता येणार नाही.

माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर लगेच संबंधित जिल्हाधिकारी आपल्या स्तरावर राज्य निवडणूक आयोगाच्या 9 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025’ नुसार ‘जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती’ स्थापन करतील. जिल्हाधिकारी स्वत: या समितीचे अध्यक्ष; तर जिल्हा माहिती अधिकारी सदस्य सचिव असेल. ही समिती प्रचारविषयक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन, पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारी/ प्रकरणांची चौकशी, त्यांचे निराकरण; तसेच विविध प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकनाच्या संकेतांच्या पालनाबाबत संनियंत्रण आणि देखरेख करेल. राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्तरावर आयोगाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती’ कार्यरत असेल.

प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींना प्रवेशिका

राज्य निवडणूक आयोगाच्या 9 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025’ च्या परिच्छेद 20 नुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना मतदान केंद्रे आणि मतमोजणी केंद्रावरील प्रवेशासाठी प्रवेशिका दिल्या जातील.

उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांना खर्च मर्यादा पुढील प्रमाणे असेल: 71 ते 75 निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्हा परिषदांसाठी 9 लाख आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांसाठी 6 लाख रुपये खर्च मर्यादा असेल. 61 ते 70 निवडणूक विभाग असेल्या जिल्हा परिषदांसाठी 7 लाख 50 हजार आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांसाठी 5 लाख 25 हजार रुपये खर्च मर्यादा असेल. 50 ते 60 निवडणूक विभाग असेल्या जिल्हा परिषदांसाठी 6 लाख आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांसाठी 4 लाख 50 हजार रुपये खर्च मर्यादा असेल.

जिल्हा परिषदेच्या जागांचा तपशील

·        एकूण जिल्हा परिषदा- 12

·        एकूण जागा- 731

·        महिलांसाठी जागा- 369

·        अनुसूचित जातींसाठी जागा- 83

·        अनुसूचित जमातींसाठी जागा- 25

·        नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा- 191

पंचायत समित्यांच्या जागांचा तपशील

·        एकूण पंचायत समित्या- 125

·        एकूण जागा- 1,462

·        महिलांसाठी जागा- 731

·        अनुसूचित जातींसाठी जागा- 166

·        अनुसूचित जमातींसाठी जागा- 38

·        नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा- 342

महत्वाच्या तारखा

·        जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निवडणूक कार्यक्रमाच्या सूचनेची प्रसिद्धी- 16 जानेवारी 2026

·        नामनिर्देशनपत्र स्वीकारणे- 16 जानेवारी 2026 ते 21 जानेवारी 2026

·        नामनिर्देशनपत्रांची छाननी- 22 जानेवारी 2026

·        उमेदवारी माघारीची अंतिम मुदत- 27 जानेवारी 2026

·        निवडणूक चिन्ह वाटप- 27 जानेवारी 2026

·        अंतिम उमेदवारांची यादी- 27 जानेवारी 2026  

·        मतदानाचा दिनांक- 5 फेब्रुवारी 2026  

·        मतमोजणीचा दिनांक- 7 फेब्रुवारी 2026

 

अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे तात्पूरत्या आरक्षित चिन्हासाठी त्वरित अर्ज करणे आवश्यक

                                      अटींची पूर्तता करणाऱ्या अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनी

तात्पूरत्या आरक्षित चिन्हासाठी त्वरित अर्ज करणे आवश्यक

मुंबई, दि. 13 (रानिआ): राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या आणि विशिष्ट अटींची पूर्तता करणाऱ्या नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत तात्पुरत्या स्वरुपात निवडणूक चिन्ह आरक्षित करून हवे असल्यास 15 जानेवारी 2026 पर्यंत अर्ज करणे आश्यक आहे, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

संबंधित अटींची पूर्तता करणाऱ्या नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला तात्पुरत्या स्वरुपात चिन्ह आरक्षित करून हवे असल्यास संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर लगेच आणि नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास सुरूवात होण्यापूर्वी कार्यालयीन कामकाजाच्या 3 दिवस आधी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे अनिवार्य असते. त्या अर्जावर नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास सुरूवात होण्याच्या 1 दिवस आधी जिल्हाधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त निर्णय घेतात.

जिल्हा परिषदेच्या आज जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार दोन दिवसांतच 16 जानेवारी 2026 पासून नामनिर्देनपत्र दाखल करण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे एखाद्या जिल्हा परिषदेच्या (पंचायत समिती वगळून) गेल्या निवडणुकीत एखाद्या नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाने संबंधित अटींची पूर्ता केली असल्यास अशा पक्षाला 15 जानेवारी 2026 पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल. त्यावर संबंधित जिल्हाधिकारी 16 जानेवारी 2026 पर्यंत निर्णय घेतील व आपला निर्णय तात्काळ संबंधित नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला आणि सर्व संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना कळवतील. संबंधित नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला ते चिन्हे संबंधित जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीपुरतेच आरक्षित असेल.

राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या अमान्याताप्राप्त राजकीय पक्षाने एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या लगतच्या मागील सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण जागांपैकी किमान पाच टक्के जागा जिंकल्या असायला हव्यात किंवा त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण जागांच्या पाच टक्के जागा ह्या एका जागेपेक्षा कमी येत असतील तर किमान एका जागेवर त्या पक्षाचा उमेदवार विजयी झालेला असावा. अशा पक्षाला त्यांच्या विनंतीवरून केवळ त्या नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जाहीर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मुक्त चिन्हांपैकी एक मुक्त चिन्ह तात्पुरत्या स्वरुपात आरक्षित केले जाते. त्यामुळे ते मुक्त चिन्ह त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत अन्य कोणत्याही उमेदवारास देण्यात येत नाही. अधिक माहिती ‘महाराष्ट्र राज्य राजकीय पक्ष नोंदणी, विनियमन आणि निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेश, 2025’ या आदेशातील परिच्छेद क्र. 17 मध्ये नमूद करण्यात आली आहे.

लाडकी बहीण अग्रिम लाभावर बंदी

 

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देण्यास मज्जाव

मुंबई, दि. 12: महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असताना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा नियमित किंवा प्रलंबित लाभ देता येईल; परंतु जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला आहे.

“लाडक्या बहिणींना मकर संक्रांतीची मोठी भेट! 14 जानेवारी पूर्वी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात डिसेंबर व जानेवारी महिन्याचे तीन हजार जमा होणार,” अशा आशयाच्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यासंदर्भातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी लाडकी बहिण योजनेसंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देण्यात यावे, असे राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांना कळविले होते.

      “राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आदर्श आचार संहितेबाबत एकत्रित आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशातील तरतुदींनुसार निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष सुरू झालेली विकासकामे व योजना आचारसंहिता काळात सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे,” असे मुख्य सचिवांनी आपल्या अहवालात कळविले होते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, या योजनेचा नियमित लाभ देता येईल; परंतु अग्रिम स्वरुपात लाभ देता येणार नाही; तसेच नवीन लाभार्थीदेखील निवडता यणार नाहीत, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

ईव्हीएम सुसज्ज करण्याच्या कामाची पाहणी

 

 

ईव्हीएम सुसज्ज करण्याच्या कामाची

राज्य निवडणूक आयुक्तांकडून पाहणी

                                                     

मुंबई, दि. 8: राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज विल्सन महाविद्यालयास भेट देऊन बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या मतदानासाठी सुरू असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) सुसज्ज करण्याच्या कामाची पाहणी केली आणि उपस्थिती अधिकारी- कर्मचारी व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली.

बृहन्मंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी एकूण 23 निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यापैकी प्रभाग क्र. 214 ते 222 चे निवडणूक निर्णय अधिकारी बाळासाहेब वाघचौरे असून त्यांचे कार्यालय विल्सन महाविद्यालयात आहे. श्रीमती शीतल देसाई, श्रीमती यू. टी. मुल्ला, श्री. अमोल मेश्राम, श्री. प्रशांत पाठक आणि श्री. सचिन शिंदे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत. या सर्व अधिकाऱ्यांसह विविध उमेदवारांचे प्रतिनिधीदेखील यावेळी उपस्थित होते. या सर्वांशी श्री. वाघमारे यांनी यावेळी चर्चा केली. प्रभाग क्र. 214 ते 222 साठी एकूम 467 मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी एकूण 610 ईव्हीएम सूसज्ज करण्यात येत आहेत.