One Nation, One Election

In Mumbai, on Friday, at the International Conference 2018 on ‘Better Election for Healthier Democracy’, Hon’ble Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, Hon’ble Minister of Finance & Planning, Forests, Government of Maharashtra, Shri. Sudhir Mungantiwar, Hon’ble Leader of Opposition, Maharashtra Legislative Council, Shri. Dhananjay Munde, Hon’ble State Election Commissioner, Shri. J.S. Saharia and Hon’ble Secretary, State Election Commission, Shri. Shekhar Channe, released two books on ‘Profiles of Z.P. in Maharashtra’ and ‘Profiles and Profiles of M.C.’ in Maharashtra.

Elections to Local Self-Government Institutes
could be part of ‘One Nation, One Election’ concept
                                                                                  -Hon’ble Chief Minister, Maharashtra

Mumbai, 26 October (S.E.C., Maharashtra): Currently, the concept of ‘One Nation, One Election’ is in discussion, and elections to Local Self Government Institutes should also be included in it, expressed Hon’ble Chief Minister of Maharashtra, Shri. Devendra Fadnavis.

Shri. Devendra Fadnavis expressed this, while addressing an international gathering of authorities and experts in the Valedictory Function of International Conference 2018 (25 & 26 October) on ‘Better Election for Healthier Democracy’ organised by the State Election Commission, Maharashtra. This conference was organised with the purpose of celebrating 25 years of 73^rd & 74^th Amendments to the Constitution of India. Also present at the Valedictory Function were Hon’ble Minister of Finance & Planning, Forests, Government of Maharashtra, Shri. Sudhir Mungantiwar, Hon’ble Leader of Opposition, Maharashtra Legislative Council, Shri. Dhananjay Munde, Hon’ble State Election Commissioner, Shri. J.S. Saharia and Hon’ble Secretary, State Election Commission, Shri. Shekhar Channe.

            Hon’ble Chief Minister of Maharashtra said, it is because Local Body elections are held throughout the year, there is a prolonged period for which Model Code of Conduct is implemented, which gives rise to a lot of complex challenges in the decision making process. In order to overcome this issue, the concept of ‘One Nation, One Election’ can also incorporate Local Body elections. Another important issue is, due to agitations and protests various types of FIRs are filed against political leaders; on the basis of this, the candidates are considered criminals, but it should not be the case. In order to overcome these issues, not just a transparent approach but also a practical approach is necessary in the electoral process.

            Not only devolution of funds, functions and functionaries to Local Body Institutes will bring about change, we should also provide for capacity building for elected representatives. There should be trickling down of knowledge and information to the Local Self-Government Institutes. Through this trickling down of knowledge and information, elected preventatives should be made aware about their duties and responsibilities. It is noted that polling percentage in Rural Local Bodies is higher as compared to Urban Local Bodies. In order to increase voter turnout, efficient and correct voter list should be prepared. AADHAR Card can be linked to Voter List, mandatory voting, can also be thought of as possibilities, mentioned Shri. Devendra Fadnavis.

Shri. Mungantiwar said, we have restrictions to control expenditure by candidates during election period only, but no restrictions otherwise. This is a paradox which should be given a serious thought. We should try to inspire and motivate good people, because for a healthier democracy, better elections should be complimented with better selection. We should also make an effort for 100% voter turnout in Local Body elections.

            Shri. Munde said, for better elections and healthier democracy, the state government should always ensure the independent and autonomous status of State Election Commissions. The State Election Commissions should also ensure that the electoral process is smoother. There is an issue regarding disqualification of candidates due to non-submission of caste validity certificate on time. Though it is difficult to hold someone accountable, we should think of a possible solution to this problem. There should be uniformity in the conduct of local body elections through one single act for all elections.

            Shri. J.S. Saharia said, serious attention should be paid towards local body elections, and for which cooperation of all stakeholders is expected. For this, control misuse of money power, control menace of social media, fake news, etc., making elections more inclusiveness, is necessary. These issues were widely discussed in the past two days. In addition, importance of training elected representatives to Local Bodies was discussed prominently.

            ‘Profile of Zilla Parishads in Maharashtra’ and ‘Profile of Municipal Corporations in Maharashtra’ compiled by State Election Commission, Maharashtra, was released at the hands of Hon’ble Chief Minister of Maharashtra, Shri. Devendra Fadnavis. International IDEA, Sweden and Commonwealth Local Government Forum, U.K., University of Mumbai, Association for Democratic Reforms, Gokhale Institute of Politics & Economics, Resource & Support Centre for Development, co-operated as ‘Knowledge Partners’. In addition there were various election authorities from different democratic countries and international institutes present: Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Bhutan, England, Sweden, Sri Lanka. Also present were State Election Commissioners from various states at the two day conference.

            Shri. Channe gave the welcome address, Shri. Ajit Ranade, Founder Member, Association for Democratic Reforms, gave the Vote of Thanks. Smt. Anuya Kuwar, Regional Programme Officer, Asia, Commonwealth Local Government Forum, was the anchor for the conference.

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचाही ‘एक राष्ट्र एक निवडणुकी’त विचार व्हावा

मुंबई येथे शुक्रवारी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ‘सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका’ या विषयावर आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या समारोपप्रसंगी विविध पुस्तकांचे प्रकाशन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. यावेळी वित्त व वन मंत्री सुधीर मुनगंटिवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया, आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने आदी यावेळी उपस्थित होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचाही

‘एक राष्ट्र एक निवडणुकी’त विचार व्हावा

                         -मा. मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 26 (रा.नि.आ.): सध्या चर्चेत असलेल्या ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ या संकल्पनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या समावेशाबाबतदेखील विचार झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.

राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ‘सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका’ या विषयावर येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. राज्य घटनेतील 73 व 74 व्या दुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त ही परिषद झाली. वित्त व वन मंत्री सुधीर मुनगंटिवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया आणि आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे बराच वेळ विविध ठिकाणी आचारसंहिता असते. त्याचा निर्णय प्रक्रियेवरही परिणाम होतो. ते टाळण्यासाठी ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ यात या निवडणुकांचादेखील विचार होण्याची आवश्यकता आहे. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे विविध आंदोलनांमुळे राजकीय नेत्यांवर वेगवेगळ्या स्वरूपाचे गुन्हे असतात. त्यावरून उमेदवारांना सरसकट गुन्हेगार ठरविले जाऊ नये. त्यासाठी निवडणुकांमध्ये पारदर्शकतेबरोबरच व्यवहारिक दृष्टिकोन आणण्याची आवश्यकता आहे.

निकोप निवडणुकांसाठी बिनचूक मतदार याद्या हव्यात. मतदार याद्या आधार कार्डशी संलग्न केल्या पाहिजे आणि सक्तीच्या मतदानाबाबत विचार झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केवळ अधिक अधिकार दिल्याने परिवर्तन होईल, असे नाही. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींची क्षमता वृंदिगत करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्यापर्यंत सर्वंकष माहिती आणि ज्ञान पोहचले पाहिजे.

श्री. मुनगंटिवार म्हणाले की, निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांवर खर्चाचे बंधन असते; परंतु एरवी काहीच बंधन नसते. या विरोधाभासासंदर्भात सखोल चिंतनाची आवश्यकता आहे. चांगल्या व्यक्तींना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. कारण सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका आणि चांगली निवड अपेक्षित आहे. शंभर टक्के मतदानासाठीदेखील प्रयत्न झाले पाहिजे.

 ‍श्री. मुंडे म्हणाले की, निकोप निवडणुका आणि सदृढ लोकशाहीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता राखण्याचे भान राज्य शासनाने कायमस्वरूपी बाळगले पाहिजे. निवडणूक आयोगानेदेखील निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ केली पाहिजे, कारण जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेवर सादर न करू शकणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविले जाते. यात कुणाचा दोष असतो, हे सांगणे अवघड असले तरी त्यावर उपाय शोधला पाहिजे. एकूणच या निवडणुकांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी एकच कायदा असायला हवा.

श्री. सहारिया म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अधिक गांर्भीय आणण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी आर्थिक बळाचा दुरुपयोग टाळणे, समाज माध्यमांच्या गैरवापराला आळा घालणे, निवडणुका अधिक सर्वसमावेशक करणे आवश्यक आहे. त्यावर गेल्या दोन दिवसांत व्यापक चर्चा झाली आहे. याशिवाय नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींच्या प्रशिक्षणाबाबतही गांभीर्याने पावले टाकण्याची आवश्यकता असल्याची बाब प्रकर्षाने जाणवली.

राज्य निवडणूक आयोगाने संकलित केलेल्या ‘प्रोफाईल ऑफ जिल्हा परिषदा इन महाराष्ट्र’ आणि ‘प्रोफाईल ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स इन महाराष्ट्र’ या पुस्तकांचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. स्वीडनमध्ये मुख्यालय असलेल्या इंटरनॅशनल आयडिया, इंग्लंडमध्ये मुख्यालय असलेल्या कॉमन वेल्थ लोकल गव्हर्मेंट फोरम, मुंबई विद्यापीठ, पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट या संस्थांचे नॉलेज पार्टनर म्हणून या परिषदेस सहकार्य लाभले. या परिषदेस बांगलादेश, इंडोनेशिया, भूतान, श्रीलंका, स्वीडन, इंग्लंड, मालदिव इत्यादी देशांतील निवडणूक यंत्रणांचे आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी; तसेच विविध राज्यांचे राज्य निवडणूक आयुक्त सहभागी झाले होते.

          श्री. चन्ने यांनी प्रास्ताविक करून उपस्थितांचे स्वागत केले. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेचे संस्थापक विश्वस्त श्री. अजित रानडे यांनी आभार मानले. कॉमन वेल्थ लोकल गव्हर्मेंट फोरमच्या (सीएलजीएफ) श्रीमती अनुया कुवर यांनी सूत्रसंचलान केले.   

Candidature Should Not Be Given To A Person With Criminal Background

Candidature Should Not Be Given To A Person With Criminal Background: Hon’ble Governor of Maharashtra

Mumbai, 25 October 2018: In order to curb criminalisation in elections, Political Parties should make a commitment towards not fielding candidates with a criminal background, appealed Hon’ble Governor of Maharashtra, Shri. CH. Vidyasagar Rao.

            The Hon’ble Governor told this while speaking in the Inaugural Session of the International Conference on “Better Elections for Healthier Democracy” organised by State Election Commission, Maharashtra. This conference was organised to celebrate the 25 years of 73^rd & 74^th Amendments to the Constitution of India. Also present in the session: Minister of Rural Development, Women and Child Welfare, Smt. Pankaja Munde, Leader of the Opposition, Maharashtra Legislative Assembly, Shri. Radhakrisha Vikhe- Patil, State Election Commissioner, Maharashtra, Shri. J.S. Saharia and Secretary, State Election Commission, Maharashtra, Shri. Shekhar Channe.

            The Hon’ble Governor congratulated the State Election Commission, Maharashtra, for organising this International Conference and said it was an important step towards electoral reforms. He also said that there is a need for co-operation of political parties to carry out these reforms. Political Parties should from a consensus so that no tickets are given to people with criminal background. Political parties should not just see the winning capability of the candidates but also consider that the candidate has a clean image and does not have a criminal background.

            Poor, People with Disabilities, etc. should be brought into the mainstream election process. Youth are a very important part of the Democracy – and the State Election Commission, Maharashtra should involve schools, colleges and universities to increase participation of youth. Establish ‘Democracy Club’ and use Social Media effectively. There has to be a ‘Digital Platform’ for exchange of best practices and ideas with regard to elections.

Smt. Munde said that in elections, both candidates and polling has to be transparent because in a democracy, the keys of governance are with the citizens. There is a competition amongst political candidates to attract voters; for the purpose of a Healthier Democracy it is essential to bifurcate the work and avoid such things. We should also think about misuse of social media and expenditure incurred on elections by candidates as well as compulsory voting.           

Hon’ble Shri. Vikhe- Patil said that for a strong democracy State Election Commission, Maharashtra, has to be autonomous and independent. The state government has to always keep in mind the Supreme Court judgement which gives complete independent status to State Election Commissions. There has to be training facilities for new elected public representatives to local self-governments institutes. 

            Shri. Saharia while explaining the role behind organising this conference said that it is attributed to the 25 years of 73^rd and 74^th Amendments to the Constitution of India and commemorating the 150^th birth anniversary of Mahatma Gandhi. It is expected that the key and important challenges before the local body elections can be brought through the forefront through the medium of this conference in the international community. Discussion on Public Ownership of Democracy, How to Check Misuse of Money Power, Inclusiveness, How to Control Menace of Social Media, Fake News, etc. and Role of Various Stakeholders will happen over the next two days. Also, an effort will be made to discuss on the underlying issues that are highly important and provide gravity to the elections at the Local Self-Government level.

In addition there were various election authorities for different democratic countries present, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Bhutan, Sri Lanka. While there were representatives of International IDEA, Sweden and Commonwealth Local Self-Government Forum, U.K.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देऊ नये

मुंबई येथे गुरुवारी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ‘सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका’ या विषयावर आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी विविध पुस्तकांचे प्रकाशन करताना राज्यपाल सी. विद्यासागर राव. सोबत ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे- पाटील, राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया, आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने, एडीआरचे संस्थापक विश्वस्थ अजित रानडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देऊ नये

                                                       -मा. राज्यपाल

मुंबई, दि. 25 (रा.नि.आ.): निवडणुकांचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देऊ नये, असे आवाहन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केले.  

येथे राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ‘सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका’ या विषयावर आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. राज्य घटनेतील 73 व 74 व्या दुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे- पाटील, राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया आणि आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने यावेळी उपस्थित होते.

परिषदेच्या आयोजनाबद्दल आयोगाचे अभिनंदन करून राज्यपाल म्हणाले की, निवडणूक सुधारणांच्यादृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने महत्वपूर्ण पावले टाकली आहेत; परंतु राजकीय पक्षांनीदेखील सहकार्य करण्याची गरज आहे. केवळ जिंकण्याची क्षमता लक्षात घेऊन उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. ते टाळण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देऊ नये.

दुर्बल, दिव्यांग आदी सर्वच वंचित घटकांना निवडणूक प्रक्रियेत सामावून घेतले पाहिजे. लोकशाहीत युवकांचा सहभाग अतिशय महत्वाचा असतो. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यांतील विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शाळांना सोबत घेऊन समावेशकता वाढविली पाहिजे. तेथे ‘डेमोक्रसी क्लब’ स्थापन करायला हवेत व समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर करावा. त्याचबरोबर देशविदेशातील निवडणुकांसंदर्भातील उल्लेखनीय कामगिरी आणि संकल्पनांचे आदानप्रदान करण्यासाठी ‘‍डिजिटल प्लॅटफॉर्म’ निर्माण केला पाहिजे.

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, निवडणुकांमध्ये मतदान आणि उमेदवार अशा दोन्ही बाजूने पारदर्शकता असायला हवी. कारण लोकशाहीत प्रजेच्या हातात सत्तेच्या किल्ल्या असतात. प्रजेला अर्थात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध लोकप्रतिनिधींमध्ये श्रेयासाठी चढाओढ असते. सुदृढ लोकशाहीसाठी ते टाळण्याकरिता कामाचे स्पष्टपणे वर्गीकरण झाले पाहिजे. त्याचबरोबर लोकशाहीचा सर्वंकष विचार करताना समाजमाध्यमांचा होणारा गैरवापर आणि त्यावर निवडणुकांमध्ये होणारा खर्च रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या पाहिजे. सक्तीच्या मतदानासंदर्भातही व्यापक विचारमंथनाची आवश्यकता आहे.

‍श्री. विखे- पाटील म्हणाले की,  सुदृढ लोकशाहीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि स्वतंत्र स्थान राखणे हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य निवडणूक आयोग शासनापेक्षा पूर्णत: स्वतंत्र आहे, याचे भान राज्य शासनाने कायम राखले पाहिजे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था झाली पाहिजे.

परिषदेच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट करताना श्री. सहारिया म्हणाले की, 7‍3 व 74 व्या घटना दुरुस्तीचा रौप्यमहोत्सव आणि महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंती वर्षानिमित्त ही परिषद आयोजित केली आहे. या परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील आव्हाने, या निवडणुकांचे महत्व आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निवडणूकविषयक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी; तसेच संकल्पना व विचारांचे आदानप्रदान या दोन दिवसांत होणे अपेक्षित आहे.  अर्थिकबळाचा वापर, समाजमाध्यमांचा गैरवापर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना कमी महत्व देण्याचे प्रकार, त्यासंदर्भातील अतिशय कमी संशोधन अशा विविध विषयांवर दोन दिवसांत चर्चा होईल. त्या माध्यमांतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे महत्व आणि गांभीर्य अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न आहे.

          परिषदेच्या उद्‌घाटन समारंभात देशभरातील राज्य निवडणूक आयोगांच्या माहितीचे संकलन असलेल्या ‘प्रोफाईल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिशन्स इन इंडिया’ आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक (एडीआर) रिफॉर्म्स या संस्थेच्या ‘अ कंपॅरेटीव्ह ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन्स इन महाराष्ट्र’ या पुस्तकांचे यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. एडीआरचे अजित रानडे यावेळी उपस्थित होते. कॉमन वेल्थ लोकल गव्हर्मेंट फोरमच्या श्रीमती अनुया कुवर यांनी सूत्रसंचलान केले. या परिषदेस बांगलादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, भूतान, श्रीलंका, स्वीडन, इंग्लंड इत्यादी देशांतील निवडणूक यंत्रणांचे आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी; तसेच विविध राज्यांचे राज्य निवडणूक आयुक्त सहभागी झाले आहेत.   

राज्य निवडणूक आयोगातर्फे आजपासून आंतरराष्ट्रीय परिषद

राज्य निवडणूक आयोगातर्फे

आजपासून आंतरराष्ट्रीय परिषद

मुंबई, दि. 24 (रा.नि.आ.): भारतीय संविधानातील 73 आणि 74 व्या दुरुस्तीच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त राज्य निवडणूक आयोगातर्फे उद्या (ता. 25) पासून मुंबई येथे ‘सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका’ या विषयावर दोन दिवशीय आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे.

राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी सकाळी 9.30 वाजता परिषदेचे उद्‌घाटन होईल. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील प्रमुख पाहुणे असतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी दुपारी 2.30 वाजता समारोप समारंभ होईल. वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे प्रमुख पाहुणे असतील. अंधेरीतील हॉटेल लीलामध्ये ही परिषद होईल. विविध देशांतील आणि राज्यांतील निवडणूक यंत्रणांचे प्रमुख प्रतिनिधी परिषदेत सहभागी होणार आहेत. दोन दिवस विविध विषयांवर चर्चा होईल, असे आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले.

राज्य निवडणूक आयोगातर्फे 25 व 26 ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय परिषद

राज्य निवडणूक आयोगातर्फे आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या बोधचिन्हाचे अनावरण करताना राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया. शेजारी आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने.

राज्य निवडणूक आयोगातर्फे 25 व 26 ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय परिषद

                                                 -राज्य निवडणूक आयुक्त

मुंबई, दि. 22 (रा.नि.आ.): भारतीय संविधानातील 73 आणि 74 व्या दुरुस्तीच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त राज्य निवडणूक आयोगातर्फे 25 आणि 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी मुंबई येथे ‘सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका’ या विषयावर दोन दिवशीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने यावेळी उपस्थित होते. आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या बोधचिन्हाचेही याप्रसंगी अनावरण करण्यात आले. त्यानंतर श्री. सहारिया म्हणाले की, राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी सकाळी 9.30 वाजता परिषदेचे उद्‌घाटन होईल. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील प्रमुख पाहुणे असतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी दुपारी 2.30 वाजता समारोप समारंभ होईल. वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे प्रमुख पाहुणे असतील. अंधेरीतील हॉटेल लीलामध्ये ही परिषद होईल.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्‍य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने परिषदेत विचारमंथन होईल. विविध देशांतील आणि राज्यांतील निवडणूक यंत्रणांचे प्रमुख प्रतिनिधी परिषदेत सहभागी होणार आहेत. ‘जनतेकडील लोकशाहीचे स्वामित्व’, ‘निवडणुकांतील पैशांचा गैरवापर’, ‘वंचित, उपेक्षित व दुर्बल घटकांचा सहभाग’, ‘खोट्या बातम्या व समाज माध्यमांचा गैरवापर’ आणि ‘हितधारकांची भूमिका’ या पाच विषयांवर चर्चासत्र होतील. त्यात निवडणूक संदर्भातील विविध विषयांतील जाणकार आपले विचार मांडतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

परिषदेच्या आयोजनासाठी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), राष्ट्रकूल स्थानिक स्वराज्य संस्था मंच (सीएलजीएफ), पुणे येथील गोखले राज्यशास्र व अर्थशास्र संस्था, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रसी अँड इलेक्ट्रोल असिस्टन्स (इंटरनॅशनल आयडिया), मुंबई विद्यापीठ आणि रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेमोक्रसी (आरएससीडी) या संस्थांचे ‘नॉलेज पार्टनर’ म्हणून सहकार्य लाभत आहे. या शिवाय देश- विदेशातील विविध मान्यवरांचेदेखील सहकार्य लाभले आहे, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.

SEC Organizes International Conference on 25 & 26 October

The official Logo of International Conference 2018 by State Election Commission, Maharashtra released at the hands of State Election Commissioner Shir. J. S. Saharia on Monday. In this Function Secretary of SEC Shri. Shekhar Channe was present.

SEC Organizes International Conference on 25 & 26 October

Mumbai, 22 October 2018(SEC): In celebrating the 73^rd & 74^th Amendments to the Constitution of India, the State Election Commission is organizing an International Conference on 25 & 26 October 2018 in Mumbai on the theme of ‘Better Elections for Healthier Democracy’ for two days, the Hon’ble State Election Commissioner, Shri. J.S. Saharia announced today.

          The Hon’ble State Election Commissioner addressed the press at the office of State Election Commission, Maharashtra. Also present for the press conference was Hon’ble Secretary, Shri. Shekhar Channe. The official Logo of International Conference 2018 was released at the hands of Shir. Saharia, in the press conference.  

Shri. Saharia said, Hon’ble Governor, Shri. CH. Vidyasagar Rao will be making his remarks at the Inaugural Session of the conference on 25 October 2018 at 9:30 a.m. Smt. Pankaja Munde, Rural Development, Women & Child Development Minister and Shri. Radhakrishna Wikhe-Patil, Leader of Opposition, Maharashtra Legislative Assembly, will also be present for this session. Hon’ble Chief Minister, Shri. Devendra Fadnavis will make his presence for the Valedictory Session of the conference on 26 October 2018 at 2:30 p.m. Shri. Sudhir Mungantiwar, Finance & Planning and Forests departments Minister and Shri. Dhananjay Munde, Leader of Opposition, Maharashtra Legislative Council will also be present for this session. This conference is being held at The Leela, Mumbai.

          Shri. Saharia expressed that various issues regarding the election to local bodies will be discussed and deliberated on. There will be presence of representatives from various democratic countries and other Election Commission from across the country. ‘Public Ownership of Democracy’, ‘How to Check Misuse of Money Power’, ‘Inclusiveness’, ‘How to Control Menace of Social Media, Fake News, etc.’ and ‘Role of Various Stakeholders’ are the five themes on which discussions will take place, he stated.

          In the organizing of the conference, State Election Commission received support and cooperation from its Knowledge Partners: Association for Democratic Reforms (ADR), Commonwealth Local Self Government Forum (CLGF), Gokhale Institution of Politics & Economics, Pune, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (Int. IDEA), University of Mumbai and Resource and Support Centre for Development (RSCD). In addition, cooperation from various national and international countries and their representatives was a real encouragement, said Shri. J. S. Saharia.

धुळे व अहमदनगर महानगरपालिकेसाठी प्रारूप मतदार याद्यांची 25 ला प्रसिद्धी

धुळे व अहमदनगर महानगरपालिकेसाठी

 प्रारूप मतदार याद्यांची 25ला प्रसिद्धी

मुंबई, दि. 16 (रा.नि.आ.): धुळे आणि अहमदनगर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, या निवडणुकांकरिता विधानसभा मतदारसंघाच्या 1 सप्टेंबर 2018 रोजी अस्तित्वात असलेल्या मतदार याद्या ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. त्याआधारावर तयार करण्यात येणाऱ्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या संबंधित ठिकाणी 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील. तेव्हापासून त्यावर 31 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या 6 नोव्हेंबर 2018 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील. मतदान केंद्रांची यादी व मतदान केंद्रनिहाय मतदार याद्या 12 नोव्हेंबर 2018 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील.

विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच प्रभागनिहाय मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून प्रभाग बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्या हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने करण्यात येतात, अशीही माहिती श्री. सहारिया यांनी दिली.