मुक्त, निर्भय
व पारदर्शक निवडणुकांसाठी
प्रभागरचनेपासूनच
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
-राज्य निवडणूक आयुक्त
मुंबई, दि. 3 (रा.नि.आ.): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका
निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
प्रत्यक्ष निवडणुकीऐवजी प्रभाग रचनेच्या कार्यवाहीपासूनच राबविल्या जातील; तसेच निवडणूक
प्रक्रिया कर्तव्यदक्ष व निपक्ष: अधिकाऱ्यांकडूनच हाताळण्यात येतील, अशी माहिती राज्य
निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.
श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, भारतीय
संविधानातील तरतुदीनुसार (कलम 243 के आणि 243 झेडए) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका
निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर
आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
प्रत्यक्ष निवडणुकीऐवजी प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरू झाल्यापासूनच राबविणे आवश्यक
आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे प्रामुख्याने प्रभाग रचना, विधानसभा
मतदार यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन आणि प्रत्यक्ष निवडणुका असे तीन प्रमुख टप्पे असतात.
आतापर्यंत सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रत्यक्ष निवडणूक जाहीर झाल्यापसूनच राबविल्या
जात होत्या. त्यात आता हा बदल करण्यात आला आहे. त्याबाबत स्वतंत्र आदेश निर्मगमित करण्यात
आला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भत 31 जुलै 2018 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशातील
ठळक मुद्दे असे:
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया कर्तव्यदक्ष, नि:पक्ष व संचोटी अणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यामार्फतच राबवावी.
- संबंधित विभाग आणि नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासूनच कर्तव्यदक्ष, नि:पक्ष अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीच्या कामासाठी नेमणूक करावी.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपण्याच्या दिनांकास सध्याच्या पदावर तीन वर्षे पूर्ण होत असलेल्या अधिकाऱ्यास निवडणुकीची कामे देण्यात येऊ नयेत.
- निवडणुकीची कामे हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्याची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दोन महिन्यांपर्यंत सध्याच्या पदावरून बदली करू नये अथवा कार्यमुक्त करू नये.
- निवडणूक होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा संबंधित अधिकारी जिल्ह्याचा रहिवाशी असू नये; परंतु हा निकष जिल्हा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत बंधनकराक राहणार नाही.
- प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरू झाल्यापासून पोलिस, उत्पादन शुल्क व इतर संबंधित विभागाने आवश्यक त्या सर्व प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात.
- जिल्हा व तालुका पातळीवर स्थापन करण्यात आलेल्या संनियंत्रण समित्यांनी सर्व बँका, पतपेढ्यां इत्यादींशी समन्वय साधून मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवावे.
- विमानतळ, रेल्वे, उत्पादन शुल्क, वन विभाग, तटरक्षक दल इत्यादी विभागांशी समन्वय साधून पैशांची व मद्यांची अवैध मार्गाने होणारी वाहतूक व संशयास्पद हालचालीवर लक्ष ठेवावे.
