एक हजार ग्रामपंचायतींसाठी 26 सप्टेंबर रोजी मतदान

 एक हजार ग्रामपंचायतींसाठी

26 सप्टेंबर रोजी मतदान

सरपंचपदांच्या 69 रिक्त जागांसाठीही मतदान

मुंबई, दि. 23 (रा.नि.आ.): राज्यातील विविध 26 जिल्ह्यांमधील 1 हजार 41 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक; तसेच 69 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या रिक्त जागासांठी 26 सप्टेंबर 2018 रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे केली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, ऑक्टोबर 2018 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नवनिर्मित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी हे मतदान होत आहे. यात सदस्यपदांबरोबरच सरपंचपदाच्या थेट निवडणुकांचाही समावेश आहे. त्यासाठी नामनिर्देशनपत्रे 5 ते 11 सप्टेंबर 2018 या कालावधीत स्वीकारले जातील. त्यांची छाननी 12 सप्टेंबर 2018 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रे  15 सप्टेंबर 2018 पर्यंत मागे घेता येतील व त्याच दिवशी चिन्ह वाटप होईल. मतदान 26 सप्टेंबर 2018 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी मात्र सकाळी 7.30 पासून दुपारी केवळ 3.00 पर्यंतच मतदानाची वेळ असेल. मतमोजणी 27 सप्टेंबर 2018 रोजी होईल.

सार्वत्रिक निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या: ठाणे- 6, रायगड- 121, रत्नागिरी- 19, सिंधुदुर्ग- 4, नाशिक- 24, धुळे- 83, जळगाव- 6, अहमदगनर- 70, नंदुरबार- 66, पुणे- 59, सोलापूर- 61, सातारा- 49, सांगली- 3, कोल्हापूर- 18, बीड- 2, नांदेड- 13, उस्मानाबाद- 4, लातूर- 3, अकोला- 3, यवतमाळ- 3, बुलडाणा- 3, नागपूर- 381, वर्धा- 15, चंद्रपूर- 15, भंडारा- 5 आणि गडचिरोली- 5. एकूण- 1041.

पोटनिवडणूक होणाऱ्या सरपंचपदांच्या जिल्हानिहाय रिक्त जागा: ठाणे- 4, रायगड- 3, सिंधुदुर्ग- 1, नाशिक- 8, धुळे- 2, जळगाव- 1, पुणे- 6, सातारा- 3, सांगली- 10, उस्मानाबाद- 1, जालना- 2, यवतमाळ- 3, वाशीम- 6, बुलडाणा- 2, नागपूर- 1, चंद्रपूर- 2 आणि गडचिरोली- 14. एकूण- 69.

भद्रावती (जि. चंद्रपूर) नगरपरिषद सर्वत्रिक निवडणूक निकाल

भद्रावती (जि. चंद्रपूर) नगरपरिषदेच्या थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निकाल

उमेदवारांना शपथपत्रात उत्पन्नाचा स्त्रोत आणि तपशील देणे बंधनकारक

उमेदवारांना शपथपत्रात उत्पन्नाचा स्त्रोत आणि तपशील देणे बंधनकारक

मुंबई, दि. 18 (रा.नि.आ.): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्जासोबत सादर करावयाच्या शपथपत्रात आता उमेदवारांना स्वत:च्या व त्याच्यावर अवलंबित असलेल्यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत आणि उत्पन्नाचे व विविध करारांचे तपशील; तसेच यापूर्वी निवडणूक लढविली असल्यास  त्याबाबतची माहिती नमूद करावी लागेल, असे राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी सांगितले.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या नामनिर्देशनपत्रासोबत उमेदवारांना शपथपत्र सादर करावे लागते. या शपथपत्रात प्रामुख्याने मत्ता व दायित्व, शैक्षणिक पात्रता आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीविषयक माहिती नमूद करावी लागते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 16 फेब्रुवारी 2018 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार शपथपत्रात आता नवे बदल करण्यात आले आहेत. उमेदवाराच्या स्वत:च्या व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या उत्पनाचा स्त्रोत आणि त्याबाबतचे मागील तीन वर्षांचे तपशील सादर करावे लागतील. त्यात शेती, नोकरी, व्यापार/ व्यवसाय, भांडवली नफा, बक्षिसे/ देणग्या व इतर उत्पन्नाचा तपशील द्यावा लागेल. त्याचबरोबर शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था इत्यादींसोबतच्या करारांचीदेखील माहिती द्यावी लागेल.

उमेदवाराने यापूर्वी निवडणूक लढविली असल्यास, त्या निवडणुकीच्या वेळी सादर केलेल्या माहितीचा गोषवारादेखील शपथपत्रात नमूद करणे आवश्यक राहील. त्यात यापूर्वी लढविलेल्या निवडणुकीचे नाव, निवडणुकीचे वर्षे, त्यावेळी जाहीर केलेल्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचे मूल्य, दायित्वे/ थकित रकमांचा गोषवारा इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे. निवडून आल्यावर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी करणार असलेल्या उपाययोजनांचीही माहिती जास्तीत जास्त पाचशे शब्दांत नमूद करावी लागेल. यापुढे होणाऱ्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांमध्ये हा बदल लागू होईल, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.

..तर राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द होणार

निवडणूक न लढविणाऱ्या व आश्वासन पूर्तता अहवाल

सादर न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द होणार

                             -राज्य निवडणूक आयुक्त

मुंबई, दि. 7 (रा.नि.आ.): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पाच वर्षांत एकही जागेवर निवडणूक न लढविणाऱ्या व जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्ततेचा अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 2004 पासून राज्य निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांची नोंदणी केली जाते. सध्या ‘राजकीय पक्ष नोंदणी आदेश 2009’ हा अस्तित्वात आहे. या आदेशात विविध सुधारणा करण्यासंदर्भात अनेक राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, विचारवंतांनी केलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने आता या सुधारणा केल्या आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षाने आयोगाच्या 25 जुलै 2018 च्या सुधारीत आदेशानुसार पुढील पाच वर्षात किमान एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत कमीत कमी एका जागेवर निवडणूक लढविणे आवश्यक असेल. अन्यथा संबंधित पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवाराने आपला अर्ज मागे न घेता प्रत्यक्ष निवडणूक लढविणे बंधनकारक असेल.

राजकीय पक्षांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या वेळी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याची एक अधिकृत प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्याकडे सादर करावी लागेल. महानगरपालिकेच्या बाबतीत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे; तर नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याकडे ही प्रत द्यावी लागेल. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्ता स्थापन करणाऱ्या किंवा सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षास जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी जाहिरातीद्वारे अथवा संकेतस्थळाद्वारे प्रसिद्ध करणे आवश्यक राहील. त्याची प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्याकडे देणेदेखील बंधनकारक असेल. सलग दोन वर्षे आश्वासन पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल सादर न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राजकीय पक्ष नोंदणीसाठीचा अर्ज आता थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्याची आवश्यकता नाही. राजकीय पक्षाचे मुख्य कार्यालय असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल. या अर्जाची संपूर्ण तपासणी करून व अटींची पूर्तता झाल्यावर संबंधित जिल्हाधिकारी तो अर्ज स्वयंस्पष्ट प्रस्तावासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे दोन महिन्यांच्या आत पाठवतील. पुढील सर्व प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून पार पाडली जाईल. भारत निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पक्षास (राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरीय) राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीसाठी थेट ‘सचिव, राज्य निवडणूक आयोग’ यांच्याकडे अर्ज सादर करता येईल, अशी माहितीही श्री. सहारिया यांनी दिली.

सांगली- मिरज- कुपवाड आणि जळगाव महानगरपालिका निवडणूक निकाल 2018

प्रभागरचनेपासूनच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना

मुक्त, निर्भय व पारदर्शक निवडणुकांसाठी

प्रभागरचनेपासूनच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना

                   -राज्य निवडणूक आयुक्त

मुंबई, दि. 3 (रा.नि.आ.): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रत्यक्ष निवडणुकीऐवजी प्रभाग रचनेच्या कार्यवाहीपासूनच राबविल्या जातील; तसेच निवडणूक प्रक्रिया कर्तव्यदक्ष व निपक्ष: अधिकाऱ्यांकडूनच हाताळण्यात येतील, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार (कलम 243 के आणि 243 झेडए) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रत्यक्ष निवडणुकीऐवजी प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरू झाल्यापासूनच राबविणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे प्रामुख्याने प्रभाग रचना, विधानसभा मतदार यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन आणि प्रत्यक्ष निवडणुका असे तीन प्रमुख टप्पे असतात. आतापर्यंत सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रत्यक्ष निवडणूक जाहीर झाल्यापसूनच राबविल्या जात होत्या. त्यात आता हा बदल करण्यात आला आहे. त्याबाबत स्वतंत्र आदेश निर्मगमित करण्यात आला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भत 31 जुलै 2018 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशातील ठळक मुद्दे असे:

•  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया कर्तव्यदक्ष, नि:पक्ष व संचोटी अणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यामार्फतच राबवावी.
•  संबंधित विभाग आणि नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासूनच कर्तव्यदक्ष, नि:पक्ष अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीच्या कामासाठी नेमणूक करावी.
•  स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपण्याच्या दिनांकास सध्याच्या पदावर तीन वर्षे पूर्ण होत असलेल्या अधिकाऱ्यास निवडणुकीची कामे देण्यात येऊ नयेत.
•  निवडणुकीची कामे हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्याची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दोन महिन्यांपर्यंत सध्याच्या पदावरून बदली करू नये अथवा कार्यमुक्त करू नये.
•  निवडणूक होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा संबंधित अधिकारी जिल्ह्याचा रहिवाशी असू नये; परंतु हा निकष जिल्हा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत बंधनकराक राहणार नाही.
•  प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरू झाल्यापासून पोलिस, उत्पादन शुल्क व इतर संबंधित विभागाने आवश्यक त्या सर्व प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात.
•  जिल्हा व तालुका पातळीवर स्थापन करण्यात आलेल्या संनियंत्रण समित्यांनी सर्व बँका, पतपेढ्यां इत्यादींशी समन्वय साधून मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवावे.
•  विमानतळ, रेल्वे, उत्पादन शुल्क, वन विभाग, तटरक्षक दल इत्यादी विभागांशी समन्वय साधून पैशांची व मद्यांची अवैध मार्गाने होणारी वाहतूक व संशयास्पद हालचालीवर लक्ष ठेवावे.

‘सांगली- मिरज- कुपवाड’ आणि ‘जळगाव’मध्ये 57 टक्के मतदान

‘सांगली- मिरज- कुपवाड’ आणि ‘जळगाव’मध्ये 57 टक्के मतदान

मुंबई, दि. 1 (रा.नि.आ.): सांगली- मिरज- कुपवाड आणि जळगाव महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज सरासरी 57 टक्के मतदान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

सांगली- मिरज- कुपवाड महानगरपालिकेच्या 20 प्रभागातील 78 जागांसाठी प्राथमिक अंदाजानुसार 60 टक्के मतदान झाले. जळगाव महानगरपालिकेच्या 19 प्रभागातील 75 जागांसाठी प्राथमिक अंदाजानुसार 55 टक्के मतदान झाले. या दोन्ही ठिकाणी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 अशी मतदानाची वेळ होती. सांगली- मिरज- कुपवाड महानगरपालिकेसाठी मतमोजणी 3 ऑगस्ट 2018 सकाळी 10 वाजता सुरू होईल.