स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी
जातवैधता प्रमाणपत्र वेळीच प्राप्त करून घ्यावे
जातवैधता प्रमाणपत्र वेळीच प्राप्त करून घ्यावे
-राज्य निवडणूक आयुक्त
मुंबई, दि. 23 (रानिआ): स्थानिक स्वराज्य
संस्थांच्या 2022 मध्ये होणाऱ्या निवडणुका राखीव जागांवर लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी
ऐनवेळी होणारी धावपळ टाळण्यासाठी जात प्रमाणपत्रासह जातवैधता प्रमाणपत्र वेळीच प्राप्त
करून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधितांनी आतापासूनच वैयक्तिक स्तरावर पूर्तता
करावी, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केले आहे.
श्री. मदान यांनी सांगितले की, राज्यभरातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा/ नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती व ग्रामपंचायती या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी काळात मोठ्याप्रमाणावर निवडणुका होणार आहेत. संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वेगवेगळ्या कायद्यानुसार राखीव जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. त्यासाठी इच्छूक उमेदवारांनी प्रथमत: जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे. त्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह जात पडताळणी समितीकडे अर्ज करावा. त्यादृष्टीने आतापासूनच संबंधितांनी तयारी करणे आवश्यक आहे. जेणे करून नामनिर्देशनपत्र सादर करताना ऐनवेळी कोणाचीही धावपळ होणार नाही आणि एकही इच्छूक उमेदवार जातवैधता प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढविण्यापासून वंचित राहणार नाही.
श्री. मदान यांनी सांगितले की, राज्यभरातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा/ नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती व ग्रामपंचायती या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी काळात मोठ्याप्रमाणावर निवडणुका होणार आहेत. संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वेगवेगळ्या कायद्यानुसार राखीव जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. त्यासाठी इच्छूक उमेदवारांनी प्रथमत: जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे. त्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह जात पडताळणी समितीकडे अर्ज करावा. त्यादृष्टीने आतापासूनच संबंधितांनी तयारी करणे आवश्यक आहे. जेणे करून नामनिर्देशनपत्र सादर करताना ऐनवेळी कोणाचीही धावपळ होणार नाही आणि एकही इच्छूक उमेदवार जातवैधता प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढविण्यापासून वंचित राहणार नाही.