कातरणी ग्रामपंचायत निवडणूक रद्द

लिलावप्रकरणी कातरणी ग्रामपंचायत निवडणूक रद्द; संबंधितांवर कारवाई होणार

    मुंबई, दि. 28 (रा.नि.आ.): नाशिक जिल्ह्यातील कातरणी (ता. येवला) ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सदस्यपदांचा जाहीर लिलाव झाल्याबाबतचे पुरावे प्राप्त झाल्यामुळे या ग्रामपंचायतीची आतापर्यंत राबविण्यात आलेली संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली.
    श्री. मदान यांनी सांगितले की, कातरणी ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सदस्यपदांचा जाहीर लिलाव झाल्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार प्राप्त झाली होती. या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यपदांच्या 11 जागांसाठी आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान नियोजित होते. मात्र प्राप्त तक्रारीवरून सर्व 11 जागांवर लिलावाच्या माध्यमातून सकृतदर्शनी उमेदवार बिनविरोध निवडून येताना दिसत होते. त्यामुळे आयोगाने हे निकाल घोषित करण्यास मनाई केली होती.
    लिलावाच्या तक्रारीची दखल घेवून आयोगाने नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला होता. जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मनमाडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी आदींचे अहवाल; तसेच विविध कागदपत्रे आणि ध्वनिफितीमधील संभाषणाचे आयोगाने अवलोकन केले. त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता अधिक तपास करून भारतीय दंड विधानाचे प्रकरण 9-अ नुसार अथवा अन्य कायद्यांतील तरतुदींनुसार संबंधितांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करून आयोगास अहवाल सादर करावा, असे निर्देश नाशिकचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आल्याचे, श्री. मदान यांनी सांगितले.
    इच्छूक उमेदवारांना मुक्त वातावरणात निवडणूक लढविण्यापासून आणि मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार कातरणी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत झाला आहे. यातून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांचे आणि आचारसंहितेचे भंग झाल्याचे सकृतदर्शनी सिद्ध होत आहे. अशा प्रकारांमुळे निवडणूक लढविण्याची सर्वांना समान संधी प्राप्त होऊ शकत नाही. हे प्रकार टाळण्यासाठी निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात निवडणूक घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. ही संविधानात्मक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आयोगाने या ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली असून स्वतंत्रपणे नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

गडचिरोलीतील ग्रामपंचायतींसाठी सरासरी 67 टक्के मतदान

                                     गडचिरोलीतील ग्रामपंचायतींसाठी सरासरी 67 टक्के मतदान

मुंबई, दि. 20 (रा.नि.आ.): गडचिरोली जिल्ह्यातील 150 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत प्राथमिक अंदाजानुसार सरासरी 67 टक्के मतदान झाले, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, गडचिरोली जिल्ह्यातील सुमारे 360 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा 16 डिसेंबर 2020 रोजी करण्यात आली होती. यातील काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पूर्णत: तर काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अंशत: बिनविरोध झाल्या. त्यामुळे प्रत्यक्षात 170 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2021 रोजी; तर 150 ग्रामपंचायतींसाठी आज (ता. 20) मतदान झाले. सकाळी 7.30 पासून ते दुपारी 3.00 पर्यंतच मतदानाची वेळ होती. या सर्व ग्रामपंचायतींसाठी मतमोजणी 22 जानेवारी 2021 रोजी पार पडणार आहे.

 

ट्रू व्होटर ॲपद्वारे खर्चाचा हिशेब सादर करण्याची सुविधा

 ग्रामपंचायत निवडणुकीतील उमेदवारांना ट्रू व्होटर ॲपद्वारे खर्चाचा हिशेब सादर करण्याची सुविधा

मुंबई, दि. 20 (रा.नि.आ.): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात मतदार, उमेदवार, राजकीय पक्ष, निवडणूक यंत्रणा आदींसाठी उपयुक्त असलेल्या ट्रू व्होटर मोबाईल ॲपद्वारे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांना निवडणूक खर्च सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 नुसार निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांना निवडणुकीच्या निकालानंतर 30 दिवसांच्या आत एकूण खर्चाचा हिशेब सादर करणे बंधनकारक आहे. विहित मुदतीत आणि पद्धतीने खर्च सादर न करणाऱ्या उमेदवारांना अपात्र घोषित करण्यात येते. त्यादृष्टीने उमेदवारांच्या सोयीसाठी राज्य ‍निवडणूक आयोगाने ट्रू व्होटर मोबाईल ॲपद्वारे खर्च सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ही सुविधा ऐच्छिक स्वरूपाची आहे; परंतु याद्वारे किंवा पारंपरिक पद्धतीने विहित मुदतीत खर्च सादर करणे बंधनकारक आहे.

निवडणूक खर्च सादर करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतची सूचना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका याचिकेवर निकाल देताना केली होती. त्यादृष्टीने ट्रू व्होटर मोबाईल ॲप उपयुक्त ठरत आहे. त्याचा वापर 2017 मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासून मोठ्याप्रमाणावर करण्यात येत आहे. यात निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करण्याबरोबरच मतदार यादीत नाव शोधणे, मतदान केंद्राचे ठिकाण शोधणे, उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रातीला माहिती जाणून घेणे आदी सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत. निवडणुकांशी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी मतदार यादी बनविणे, मतदान केंद्रांचा नकाशा तयार करणे, महत्वाचे अहवाल सादर करणे, मतदानाची आकडेवारी देणे आदी सुविधा आहेत. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका लढविलेल्या 80 हजार उमेदवारांनीदेखील हे ॲप डाऊनलोड केले आहे, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

ग्रामपंचायतींसाठी सरासरी 79 टक्के मतदान

                                 ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी सरासरी 79 टक्के मतदान

मुंबई, दि. 15 (रा.नि.आ.): राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील सुमारे 12 हजार 711 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकींत प्राथमिक अंदाजानुसार सरासरी 79 टक्के मतदान झाले, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, राज्यातील सुमारे 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा 11 डिसेंबर 2020 रोजी करण्यात आली होती. त्यातील काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पूर्णत: तर काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अशंत: बिनविरोध झाल्या आहेत. सरपंच व सदस्यपदाच्या लिलावप्रकरणी नाशिक जिल्ह्यातील उमराणे (ता. देवळा) आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील खोंडामळी (ता. नंदुरबार) ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील 162 ग्रामपंचायतींसाठी 20 जानेवारी 2021 रोजी मतदान होणार आहे. अशा विविध कारणांमुळे आज प्रत्यक्षात 12 हजार 711 ग्रामपंचायतींसाठी मतदान झाले. गडचिरोली जिल्ह्यात 22 जानेवारी 2021 रोजी; तर अन्य सर्व जिल्ह्यांत 18 जानेवारी 2021 रोजी मतमोजणी होईल.

आज मतदान होत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या 1 लाख 25 हजार 709 जागांसाठी एकूण 3 लाख 56 हजार 221 उमेदवारी अर्ज प्राप्त झाले होते. छाननी आणि माघारीनंतर 2 लाख 41 हजार 598 उमेदवार शिल्लक होते. त्यापैकी 26 हजार 718 उमेदवार बिनिविरोध विजयी घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे अंतिमत: 2 लाख 14 हजार 880 उमेदवार आज प्रत्यक्ष निवडणूक रिंगणात होते. त्यासाठी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळत मतदान झाले. अनेक ठिकाणी सायंकाळी उशिरापर्यंत मतदानासाठी मतदारांच्या रांगा होत्या. गडचिरोली जिल्ह्यात आणि गोंदिया जिल्ह्यातील चार तालुक्यांत मात्र दुपारी 3 पर्यंतच मतदानाची वेळ होती, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी झालेल्या मतदानाची प्राथमिक अंदाजानुसार जिल्हानिहाय टक्केवारी (कंसात ग्रामपंचायतींची संख्या): ठाणे- 143, पालघर- 3, रायगड- 78, रत्नागिरी- 360, सिंधुदुर्ग- 66, नाशिक- 565, धुळे- 182, जळगाव- 687, नंदुरबार- 64, अहमनगर- 705, पुणे- 649, सोलापूर- 593, सातारा- 652, सांगली- 142, कोल्हापूर- 386, औरंगाबाद- 579, बीड- 111, नांदेड- 1013, परभणी- 498, उस्मानाबाद- 382, जालना- 446, लातूर- 383, हिंगोली- 421, अमरावती- 537, अकोला- 214, यवतमाळ- 925, वाशीम- 152, बुलडाणा- 498, नागपूर- 127, वर्धा- 50, चंद्रपूर- 604, भंडारा- 145, गोंदिया- 181 आणि गडचिरोली- 170. एकूण- 12,711.

ग्रामपंयात निवडणूक एक दृष्टिक्षेप

·        निवडणूक जाहीर ग्रामपंचायती- 14,234

·        आज प्रत्यक्ष मतदान झालेल्या ग्रामपंचायती- 12,711

·        एकूण प्रभाग- 46,921

·        एकूण जागा- 1,25,709

·        प्राप्त उमेदवारी अर्ज- 3,56,221

·        अवैध नामनिर्देशनपत्र- 6,024

·        वैध नामनिर्देशनपत्र- 3,50,197

·        मागे घेतलेली नामनिर्देशनपत्र- 97,719

·        बिनविरोध विजयी होणारे उमेदवार- 26,718

·        अंतिम निवडणूक रिंगणातील उमेदवार- 2,14,880

सरपंच आणि सदस्यपदांचे लिलाव प्रकरण

 सरपंच आणि सदस्यपदाच्या लिलावाप्रकरणी
उमराणे व खोंडामळी ग्रामपंचायतींची निवडणूक रद्द
                        -यू. पी. एस. मदान

मुंबई, दि. 13 (रा.नि.आ.): नाशिक जिल्ह्यातील उमराणे (ता. देवळा) आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील खोंडामळी (ता. नंदुरबार) या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच व सदस्यपदांचा जाहीर लिलाव झाल्याबद्दलचे पुरावे प्राप्त झाल्यामुळे या ग्रामपंचायतींची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली.
        श्री. मदान यांनी सांगितले की, उमराणे आणि खोंडामळी ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच व सदस्यपदांचा जाहीर लिलाव झाल्याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्याचबरोबर आयोगाकडे तक्रारीदेखील प्राप्त झाल्या होत्या. त्याअनुषंगाने आयोगाने अहवाल मागविले होते. जिल्हाधिकारी, निवडणूक निरीक्षक, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांचा अहवाल; तसेच विविध कागदपत्रे आणि ध्वनिचित्रफितींचे अवलोकन केल्यानंतर या ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. खोंडामळी येथील लिलावाप्रकरणी आधीच नंदुरबार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. आता अधिक तपास करून भारतीय दंड विधानाचे कलम 171 (क) अथवा अन्य कायद्यांतील तरतुदींनुसार संबंधितांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करून आयोगास अहवाल सादर करावा, असे निर्देश नाशिक आणि नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत.
     काही ग्रामस्थांच्या एकतर्फी दबावात्मक निर्णयामुळे इच्छूक उमेदवारांना मुक्त वातावरणात निवडणूक लढविण्यापासून आणि मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार या दोन्ही गावांमध्ये झाला आहे. यातून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांचे आणि आचारसंहितेचे भंग झाल्याचे सकृतदर्शनी सिद्ध होत आहे. अशा प्रकारांमुळे निवडणूक लढविण्याची सर्वांना समान संधी प्राप्त होऊ शकत नाही. हे प्रकार टाळण्यासाठी निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात निवडणूक घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. ही संविधानात्मक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आयोगाने या दोन्ही ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली आहे, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शक सूचना

 कोविड बाधित मतदारांना मतदान समाप्तीच्या अर्धा तास आधी मतदानाची सुविधा
                                                                       -यू. पी. एस. मदान
    मुंबई, दि. 13 (रा.नि.आ.): कोविड-19 बाधित आणि विलगीकरण कक्षातील व्यक्ती; तसेच दोनदा तपासणीनंतरही शरीराचे तापमान विहित निकषांपेक्षा जास्त असलेल्या मतदारांना मतदानाची वेळ संपण्याच्या अर्धातास आधी प्रतिबंधात्मक उपायांचे काटेकोर पालन करून मतदान करता येईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे.
    श्री. मदान यांनी सांगितले की, कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने 15 डिसेंबर 2020 रोजी तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यात आता मतदानाच्यादृष्टीने अधिक स्पष्टता आणली आहे. गडचिरोली जिल्हा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील चार तालुके वगळता सर्व ठिकाणी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. गडचिरोली आणि गोंदियातील चार तालुक्यांमध्ये दुपारी 3.00 पर्यंत मतदानाची वेळ असेल. कोविड बाधित नसलेले, परंतु प्रतिबंधात्मक क्षेत्रामध्ये वास्तव्यास असलेल्या मतदारांच्या शरीराच्या तापमानाची दोनदा तपासणी केली जाईल. त्यांचे तापमान विहित निकाषांपेक्षा जास्त नसल्यास, अशा मतदारांना सर्वसाधारण मतदारांप्रमाणे सकाळी 7.30 पासून मतदान करता येईल.
    मतदानाच्या एक दिवस आधी मतदान केंद्राची जागा व साहित्य सॅनिटाईज केले जाईल. प्रत्येक मतदान केंद्राच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी थर्मल स्कॅनिंगची व्यवस्था करण्यात येईल. एखाद्या मतदाराच्या शरीराचे तापमान विहित निकषापेक्षा जास्त असल्यास पुन्हा दुसऱ्यांदा तापमान घेतले जाईल. ते कायम असल्याचे आढळल्यास मतदारास टोकन दिले जाईल आणि त्यास मतदान संपण्याच्या अर्धा तास आधी बोलविण्यात येईल. सामाजिक अंतर राखण्याच्यादृष्टीने देखील दक्षता घेण्यात येईल. मतदाराची ओळख पटण्यासाठी मतदारांना आवश्यकतेनुसार फेसमास्क काढावा लागेल. यासह विविध मार्गदर्शक सूचनादेखील आधीच देण्यात आल्या आहेत, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

राज्य निवडणूक आयोगास पुरस्कार

राज्य निवडणूक आयोगाचा
‘जनाग्रह’ पुरस्काराने सन्मान

 मुंबई, दि. 4 (रा.नि.आ.): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करण्याच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल राज्य निवडणूक आयोगास ‘जनाग्रह सिटी गव्हर्नन्स अवॉर्ड’ने सन्मानीत करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या हस्ते राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज एका ऑनलाईन समारंभात या पुरस्काराचा स्वीकार केला.
           बंगळुरू येथील जनाग्रह सेंटर फॉर सिटिझनशीप अँड डेमोक्रसी या संस्थेतर्फे हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. नागरिकांचे जीवनमान आणि शहरांचा दर्जा उंचावणे, हे या संस्थेचे उद्देश आहे. उत्कृष्ट राज्य, महानगरपालिका, नागरी संस्था, राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य वित्त आयोग अशा पाच गटांत राष्ट्रीय स्तरावर हे पुरस्कार देण्यात येतात. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकरी अमिताभ कांत यांच्यासह विविध पक्षांचे आमदार, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, राजकीय- प्रशासकीय विषयातील तज्ज्ञ आदी आठ मान्यवरांच्या समितीने पुरस्कारार्थींची निवड केली आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रदीर्घ आणि अतुलनीय कामगिरी केलेले श्री. व्ही. रामचंद्रन यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ हे पुस्कार दिले जातात.
         राज्य निवडणूक आयोग ही संविधानिक संस्था असून आयोगावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी आहे. मतदार आणि उमेदवारांच्या लक्षणीय संख्यमुळे या निवडणुका अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि चुरशीच्या होतात, हे एक आव्हान असते. ते पेलण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नावीन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यापैकी संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रभागनिहाय मतदार याद्यांचे विभाजन, हा एक महत्वाचा उपक्रम आहे. विधानसभा मतदारसंघांची मतदार यादी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय विभागली जाते. पारंपरिक पद्धतीने या कामासाठी मोठ्याप्रमाणात मनुष्यबळाची आणि वेळेची आवश्यकता असते. संगणकीय प्रणालीमुळे मनुष्यबळ आणि वेळीची बचत होते. शिवाय निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्यात मदत झाली आहे. त्यासाठी मिळालेला हा पुरस्कार म्हणजे आपल्या संपूर्ण राज्याचा गौरव आहे, अशी प्रतिक्रिया श्री. मदान यांनी व्यक्त केली आहे.  

सरपंचपदाच्या लिलावासंदर्भात अहवाल सादर करावा

सरपंचपदाच्या लिलावासंदर्भात

अहवाल सादर करण्याचे आदेश

     -यू. पी. एस. मदान

मुंबई, दि. 4 (रा.नि.आ.): सरपंचपदाच्या लिलावांबाबत होत असलेल्या तक्रारींसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगास स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, सरपंचपदाचा लिलाव होत असून त्यासाठी मोठ्या रकमेची बोली लावण्यात येत आहे, अशी तक्रार आयोगाकडे आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्या असल्यास त्यांची सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा. हा अहवाल बिनविरोध विजयी होणाऱ्या उमेदवारांचा निकाल प्रसिद्ध करण्यासाठी 23 डिसेंबर 2004 च्या आदेशानुसार आयोगाकडे परवानगी मागतानाच सादर करावा.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळी काही ठिकाणी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यास त्यास बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात येते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी अन्य उमेदवारांवर दबाव टाकल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे प्रसंग टाळण्यासाठी आयोगास तात्काळ त्याबाबत सविस्तर अहवाल पाठविण्यात यावा व राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यानंतरच संबंधित उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात यावे, असे आदेश आयोगाने 23 डिसेंबर 2004 रोजी निर्गमित केले आहेत. त्यासोबतच आता सरपंचपदाच्या लिलावाच्या घटना घडल्या असल्यास त्याबाबतही स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही श्री. मदान यांनी स्पष्ट केले.