 |
राज्य निवडणूक आयोगातर्फे राज्य
घटनेतील 73 व 74 व्या घटना दुरूस्तीच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त येथील एसएनडीटी महिला
विद्यापीठाच्या पाटकर सभागृहात आयोजित राजकीय पक्षांच्या कार्यशाळेत आयोगाच्या ‘निवडणूक
वार्ता’चे प्रकाशन करताना विविध मान्यवर.
|
उमेदवारांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत नमूद करण्यासारख्या
निवडणूक सुधारणा अपेक्षित
-राज्य निवडणूक आयुक्त
मुंबई, दि. 7: निवडणूक लढविताना उमेदवारांनी आपल्या उत्पन्नाचा
स्त्रोत नमूद करणे, उमेदवाराच्या अर्हतेसंदर्भातील निकषात वाढ करणे, नोटाला
सर्वाधिक मते मिळाल्यास पर्यायांचा विचार करणे यासारख्या निवडणूक सुधारणा अपेक्षित
आहेत. त्याबाबत व्यापक विचारमंथनाची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन राज्य निवडणूक
आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे केले.
राज्य निवडणूक आयोगातर्फे राज्य
घटनेतील 73 व 74 व्या घटना दुरूस्तीच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त येथील एसएनडीटी
महिला विद्यापीठाच्या पाटकर सभागृहात आयोजित राजकीय पक्षांच्या कार्यशाळेत ते बोलत
होते. आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. सुहास पळशीकर, सामाजिक
कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी आदी यावेळी उपस्थित होते. राज्य निवडणूक आयोगाकडील
नोंदणीकृत सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींना कार्यशाळेसाठी आमंत्रित केले होते. राष्ट्रीय
समाज पक्षाचे अध्यक्ष व मंत्री महादेव जानकरदेखील कार्यशाळेस उपस्थित होते.
घटनेतील 73 आणि 74 व्या
दुरूस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तता लाभल्याचे सांगून श्री.
सहारिया म्हणाले की, याच घटना दुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका
वेळेवर होऊ लागल्या. या निवडणुका अधिकाधिक पारदर्शक करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय
व विविध संस्था संघटनांनी सूचविलेल्या निवडणूक सुधारणांबाबत राजकीय पक्षांसोबत
संवाद साधणे आवश्यक आहे.
कार्यशाळेच्या आयोजनामागील भूमिका
स्पष्ट करताना श्री. चन्ने म्हणाले की, लोकशाहीत राजकीय पक्ष अत्यंत महत्वाचा घटक
आहे. या घटकाच्या आयोगाकडील अपेक्षा आणि राजकीय पक्षांकडून मतदारांच्या अपेक्षा
यावर व्यापक चर्चा करणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या
निवडणुकांसंदर्भातील वेगवेगळ्या कायद्यांतील तरतुदी, पक्षांतर्गत लोकशाही यांसारख्या
विषयांवर व्यापक चर्चा अपेक्षित आहे.
लोकप्रियतेबरोबर विश्वास महत्वाचा
‘राजकीय पक्ष: प्रतिमा आणि अपेक्षा’ या विषयावर बोलताना डॉ. पळशीकर म्हणाले की, राजकीय
पक्षांचा सध्या सुकाळ आहे; परंतु लोकप्रियतेबरोबर विश्वास महत्वाचा असतो. सत्ता हे
राजकीय पक्षाच्या जीविताचे उद्दिष्ट आहे. मात्र लोकपरमार्थाकडे जायचे की नाही हा मुद्दा
निकडीचा आहे. त्यासाठी राजकीय पक्षांना स्वत:हून किमान बंधनांचा स्वीकार करावा
लागेल. राजकीय पक्ष देशाचे नियंत्रण करतात. म्हणून त्यांनी स्वत:चेही नियंत्रण
करणे लोकशाहीच्या हिताचे आहे.
आयोगाची स्वतंत्र यंत्रणा असावी
निवडणूक आयोग स्वायत्त आणि
स्वतंत्र असणे या दोन भिन्न बाबी आहेत, असे नमूद करून डॉ. चौधरी म्हणाले की,
आयोगाची क्षेत्रीय स्तरावर स्वत:ची स्वतंत्र यंत्रणा असावी. भारतीय प्रशासकीय
सेवेच्या धर्तीवर भारतीय निवडणूक सेवा हवी. आयोगाप्रमाणेच राजकीय पक्ष आणि
नागरिकांवदेखील लोकशाही मूल्यांच्या बळकटीकरणाची जबाबदारी आहे. राजकीय पक्षांच्या
जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्तीबाबत गांभीर्यपूर्वक उपाययोजना कराव्यात.
निवडणूक न होऊ देता सरपंचपद लिलावाद्वारे निश्चित करण्याचा प्रकारदेखील लोकशाही
तत्वांशी विसंगत आहे. तो थांबला पाहिजे.
खुले चर्चासत्र
कार्यशाळेत खुले चर्चासत्रदेखील
झाले. या चर्चासत्रात श्री. चन्ने यांनी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या
प्रश्नांचे व शंकांचे निरसन केले. आरएससीडीचे संचालक भीम रासकर, डॉ. ए. एन.
सिद्धेवाड, डॉ. सुनंदा तिडके, श्रीमती अनुया कुवर व डॉ. मृदुल निळे आदी या
चर्चासत्रात सहभागी झाले होते. पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र
संस्थेच्या प्रा. मानसी फडके यांनी सादरीकरण केले. राज्य निवडणूक आयोगाच्या
‘निवडणूक वार्ता’चेही विविध मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. डॉ. निळे
यांनी सूत्रसंचालन केले. आयोगाचे जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मोरे यांनी आभार मानले.
