कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शक सूचना

 कोविड बाधित मतदारांना मतदान समाप्तीच्या अर्धा तास आधी मतदानाची सुविधा
                                                                       -यू. पी. एस. मदान
    मुंबई, दि. 13 (रा.नि.आ.): कोविड-19 बाधित आणि विलगीकरण कक्षातील व्यक्ती; तसेच दोनदा तपासणीनंतरही शरीराचे तापमान विहित निकषांपेक्षा जास्त असलेल्या मतदारांना मतदानाची वेळ संपण्याच्या अर्धातास आधी प्रतिबंधात्मक उपायांचे काटेकोर पालन करून मतदान करता येईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे.
    श्री. मदान यांनी सांगितले की, कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने 15 डिसेंबर 2020 रोजी तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यात आता मतदानाच्यादृष्टीने अधिक स्पष्टता आणली आहे. गडचिरोली जिल्हा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील चार तालुके वगळता सर्व ठिकाणी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. गडचिरोली आणि गोंदियातील चार तालुक्यांमध्ये दुपारी 3.00 पर्यंत मतदानाची वेळ असेल. कोविड बाधित नसलेले, परंतु प्रतिबंधात्मक क्षेत्रामध्ये वास्तव्यास असलेल्या मतदारांच्या शरीराच्या तापमानाची दोनदा तपासणी केली जाईल. त्यांचे तापमान विहित निकाषांपेक्षा जास्त नसल्यास, अशा मतदारांना सर्वसाधारण मतदारांप्रमाणे सकाळी 7.30 पासून मतदान करता येईल.
    मतदानाच्या एक दिवस आधी मतदान केंद्राची जागा व साहित्य सॅनिटाईज केले जाईल. प्रत्येक मतदान केंद्राच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी थर्मल स्कॅनिंगची व्यवस्था करण्यात येईल. एखाद्या मतदाराच्या शरीराचे तापमान विहित निकषापेक्षा जास्त असल्यास पुन्हा दुसऱ्यांदा तापमान घेतले जाईल. ते कायम असल्याचे आढळल्यास मतदारास टोकन दिले जाईल आणि त्यास मतदान संपण्याच्या अर्धा तास आधी बोलविण्यात येईल. सामाजिक अंतर राखण्याच्यादृष्टीने देखील दक्षता घेण्यात येईल. मतदाराची ओळख पटण्यासाठी मतदारांना आवश्यकतेनुसार फेसमास्क काढावा लागेल. यासह विविध मार्गदर्शक सूचनादेखील आधीच देण्यात आल्या आहेत, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

राज्य निवडणूक आयोगास पुरस्कार

राज्य निवडणूक आयोगाचा
‘जनाग्रह’ पुरस्काराने सन्मान

 मुंबई, दि. 4 (रा.नि.आ.): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करण्याच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल राज्य निवडणूक आयोगास ‘जनाग्रह सिटी गव्हर्नन्स अवॉर्ड’ने सन्मानीत करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या हस्ते राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज एका ऑनलाईन समारंभात या पुरस्काराचा स्वीकार केला.
           बंगळुरू येथील जनाग्रह सेंटर फॉर सिटिझनशीप अँड डेमोक्रसी या संस्थेतर्फे हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. नागरिकांचे जीवनमान आणि शहरांचा दर्जा उंचावणे, हे या संस्थेचे उद्देश आहे. उत्कृष्ट राज्य, महानगरपालिका, नागरी संस्था, राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य वित्त आयोग अशा पाच गटांत राष्ट्रीय स्तरावर हे पुरस्कार देण्यात येतात. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकरी अमिताभ कांत यांच्यासह विविध पक्षांचे आमदार, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, राजकीय- प्रशासकीय विषयातील तज्ज्ञ आदी आठ मान्यवरांच्या समितीने पुरस्कारार्थींची निवड केली आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रदीर्घ आणि अतुलनीय कामगिरी केलेले श्री. व्ही. रामचंद्रन यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ हे पुस्कार दिले जातात.
         राज्य निवडणूक आयोग ही संविधानिक संस्था असून आयोगावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी आहे. मतदार आणि उमेदवारांच्या लक्षणीय संख्यमुळे या निवडणुका अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि चुरशीच्या होतात, हे एक आव्हान असते. ते पेलण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नावीन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यापैकी संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रभागनिहाय मतदार याद्यांचे विभाजन, हा एक महत्वाचा उपक्रम आहे. विधानसभा मतदारसंघांची मतदार यादी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय विभागली जाते. पारंपरिक पद्धतीने या कामासाठी मोठ्याप्रमाणात मनुष्यबळाची आणि वेळेची आवश्यकता असते. संगणकीय प्रणालीमुळे मनुष्यबळ आणि वेळीची बचत होते. शिवाय निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्यात मदत झाली आहे. त्यासाठी मिळालेला हा पुरस्कार म्हणजे आपल्या संपूर्ण राज्याचा गौरव आहे, अशी प्रतिक्रिया श्री. मदान यांनी व्यक्त केली आहे.  

सरपंचपदाच्या लिलावासंदर्भात अहवाल सादर करावा

सरपंचपदाच्या लिलावासंदर्भात

अहवाल सादर करण्याचे आदेश

     -यू. पी. एस. मदान

मुंबई, दि. 4 (रा.नि.आ.): सरपंचपदाच्या लिलावांबाबत होत असलेल्या तक्रारींसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगास स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, सरपंचपदाचा लिलाव होत असून त्यासाठी मोठ्या रकमेची बोली लावण्यात येत आहे, अशी तक्रार आयोगाकडे आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्या असल्यास त्यांची सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा. हा अहवाल बिनविरोध विजयी होणाऱ्या उमेदवारांचा निकाल प्रसिद्ध करण्यासाठी 23 डिसेंबर 2004 च्या आदेशानुसार आयोगाकडे परवानगी मागतानाच सादर करावा.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळी काही ठिकाणी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यास त्यास बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात येते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी अन्य उमेदवारांवर दबाव टाकल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे प्रसंग टाळण्यासाठी आयोगास तात्काळ त्याबाबत सविस्तर अहवाल पाठविण्यात यावा व राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यानंतरच संबंधित उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात यावे, असे आदेश आयोगाने 23 डिसेंबर 2004 रोजी निर्गमित केले आहेत. त्यासोबतच आता सरपंचपदाच्या लिलावाच्या घटना घडल्या असल्यास त्याबाबतही स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही श्री. मदान यांनी स्पष्ट केले.

जात वैधता प्रमाणपत्रासाठीच्या अर्जाची पोचपावती आवश्यक

ग्रामपंचायत निवडणूक

जात वैधता प्रमाणपत्रासाठीच्या

अर्जाची पोचपावती आवश्यक

               मुंबई, दि. 14 (रा.नि.आ.): राखीव जागांवर ग्रामपंचायत निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास पडताळणी समितीकडे हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत अथवा पोचपावती किंवा अर्ज केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा सादर करण्याची मूभा आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने 11 डिसेंबर 2020 रोजी जाहीर केलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी 30 डिसेंबर 2020 पर्यंत नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्यासाठी नामनिर्देशपत्र दाखल करताना जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जाबाबतचा पुरावा सादर करण्याबरोबरच एक हमीपत्रही देणे आवश्यक राहील. विजयी झाल्याच्या दिनांकापासून 12 महिन्यांच्या आत पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले जाईल, असे या हमीपत्रात नमूद करावे लागेल.

14,234 ग्रामपंचायतींसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान

14,234 ग्रामपंचायतींसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान

मुंबई, दि. 11 (रा.नि.आ.): राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील सुमारे 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान; तर 18 जानेवारी 2021 रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यासाठी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते; परंतु कोविड-19 ची परिस्थिती उद्‌भवल्याने 17 मार्च 2020 रोजी हा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला होता. यासह डिसेंबर 2020 अखेर मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या सर्व  ग्रामपंचायतींसाठी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

नामनिर्देशनपत्रे 30 डिसेंबरपर्यंत

या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे 23 ते 30 डिसेंबर 2020 या कालावधीत स्वीकारली जातील. शासकीय सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत. त्यांची छाननी 31 डिसेंबर 2020 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रे 4 जानेवारी 2021 पर्यंत मागे घेता येतील व त्याच दिवशी निवडणूक चिन्ह वाटप होईल. मतदान 15 जानेवारी 2021 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मतमोजणी 18 जानेवारी 2021 रोजी होईल. गडचिरोली जिल्ह्यात फक्त मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत असेल, असे त्यांनी सांगितले.

25 सप्टेंबरची मतदार यादी ग्राह्य धरणार

विधानसभा मतदारसंघाची 25 सप्टेंबर 2020 रोजी अस्तित्वात असलेली मतदार यादी या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या 1 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यावर हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी 7 डिसेंबर 2020 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार अंतिम मतदार याद्या 14 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिध्द केल्या जाणार आहेत, अशी माहितीही श्री. मदान यांनी दिली.

निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या: ठाणे- 158, पालघर- 3, रायगड- 88, रत्नागिरी- 479, सिंधुदुर्ग- 70, नाशिक- 621, धुळे- 218, जळगाव- 783, अहमनगर- 767, नंदुरबार- 87, पुणे- 748, सोलापूर- 658, सातारा- 879, सांगली- 152, कोल्हापूर- 433, औरंगाबाद- 618, बीड- 129, नांदेड- 1015, उस्मानाबाद- 428, परभणी- 566, जालना- 475, लातूर- 408, हिंगोली- 495, अमरावती- 553, अकोला- 225, यवतमाळ- 980, वाशीम- 163, बुलडाणा- 527, नागपूर- 130, वर्धा- 50, चंद्रपूर- 629, भंडारा- 148, गोंदिया- 189 आणि गडचिरोली- 362. एकूण- 14,234. 

ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी प्रारूप मतदार याद्या 1 डिसेंबरला

         14,233 ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी प्रारूप मतदार याद्या 1 डिसेंबरला

मुंबई, दि. 21 (रानिआ): राज्यभरालीत 14 हजार 233 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 1 डिसेंबर 2020 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. त्यावर 7 डिसेंबर 2020 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. त्यानंतर 10 डिसेंबर 2020 रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या/ नवनिर्मित 1 हजार 566; तसेच जुलै ते डिसेंबर 2020 या कालावधित मुदत संपणाऱ्या/ नवनिर्मित 12 हजार 667 अशा एकूण 14 हजार 233 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी या मतदार याद्या तयार केल्या जातील. यातील एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते; परंतु कोवीडची परिस्थिती उद्‌भवल्याने 17 मार्च 2020 रोजी हा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता; तर 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली. या 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी 31 जानेवारी 2020 पर्यंत अद्ययावत केलेल्या विधानसभेच्या मतदार याद्यांवरून ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या मतदार याद्या तयार करण्यात आलेल्या होत्या. विधानसभेच्या या मतदार याद्या 1 जानेवारी 2019 या अर्हता दिनांकावर आधारित होत्या; परंतु भारत निवडणूक आयोगाने आता 1 जानेवारी 2020 या अर्हता दिनांकावर आधारित अद्ययावत मतदार याद्या 25 सप्टेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केल्या आहेत. मतदार याद्यांत नाव नोंदविलेल्या सर्वांना मतदान करता यावे किंवा निवडणूक लढविता यावी, हे लोकशाहीचे मुलभूत तत्व आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमासह 5 फेब्रुवारी 2020 च्या आदेशान्वये तयार केलेल्या मतदार याद्यादेखील रद्द केल्या होत्या. आता निवडणूक प्रक्रिया रद्द झालेल्या ग्रामपंचायतींसह एकूण 14 हजार 233 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी मतदार याद्यांचा हा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

विधानसभा मतदारसंघाच्या 25 सप्टेंबर 2020 रोजी अस्तित्वात असलेल्या मतदार याद्या या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात येतील. त्या आधारावर तयार करण्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या संबंधित ठिकाणी 1 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील. या प्रारूप मतदार याद्यांवर तेंव्हापासून 7 डिसेंबर 2020 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्रभागनिहाय मतदार याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने केवळ मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून प्रभाग बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्या करण्यात येतात. हरकती व सूचनांसंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 10 डिसेंबर 2020 रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम रद्द

 ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम

नव्याने जाहीर होणार: मदान

यापूर्वी जाहीर केलेला कार्यक्रम रद्द

 

मुंबई, दि. 19 (रानिआ): राज्यभरातील 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कोवीडमुळे स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम आता रद्द करण्यात आला असून तो नव्याने जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते; परंतु कोविडची परिस्थिती उद्‌भवल्याने 17 मार्च 2020 रोजी उमेदवारी अर्ज छाननीच्या टप्प्यावर हा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता. तत्पूर्वी 31 जानेवारी 2020 पर्यंत अद्ययावत केलेली विधानसभेच्या मतदार यादीवरून ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या मतदार याद्या तयार करण्यात आलेल्या होत्या. विधानसभेची ही मतदार यादी 1 जानेवारी 2019 या अर्हता दिनांकावर आधारित होती; परंतु भारत निवडणूक आयोगाने आता 1 जानेवारी 2020 या अर्हता दिनांकावर आधारित अद्ययावत मतदार यादी 25 सप्टेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे नव्याने मतदार यादीत नाव नोंदविलेल्यांना निवडणूक लढविता यावी किंवा मतदान करता यावे म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाच्या 5 फेब्रुवारी 2020 च्या आदेशान्वये ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी तयार करण्यात आलेली मतदार यादीदेखील रद्द करण्यात आली आहे. परिणामी आता या निवडणुकांसाठी मतदार यादी आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम नव्याने जाहीर केला जाणार आहे.

देवराम चौधरी यांचे निधन

 राज्य निवडणूक आयोगाच्या उभारणीत

देवराम चौधरी यांचा मोलाचा वाटा

 -यू. पी. एस. मदान

        मुंबई, दि. 2: महाराष्ट्र राज्याचे पहिले राज्य निवडणूक आयुक्त देवराम चौधरी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पारदर्शक निवडणुकांच्यादृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाची भक्कम पायाभरणी केली आहे, अशा शब्दांत राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आपल्या शोकभावना व्यक्त केल्या आहेत.
         भारतीय राज्यघटनेतील 73 आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीला अपेक्षित अशा राज्य निवडणूक आयोगाची उभारणी करण्यात श्री. चौधरी यांचा मोलाचा वाटा आहे. ते स्वतः कायदेतज्ज्ञ असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आधिकाधिक निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी यथोचित आदेश त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निर्गमित करण्यात आले होते. ते आदेश आजही मार्गदर्शक आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाबाबत मतदार, उमेदवार आणि राजकीय पक्षांमध्ये विश्वासाची भावना निर्माण होण्यास मदत झाली, असेही श्री. मदान यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.

नीला सत्यनारायण यांचे निधन

नीला सत्यनारायण यांच्या निधनाने

संवेदनशील अधिकारी, लेखिका हरपल्या

                                 -यू. पी. एस. मदान

         मुंबई, दि. 16: माजी राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांच्या निधनाने एक संवेदनशील अधिकारी आणि लेखिका हरपल्या आहेत, अशा शब्दांत राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आपल्या शोकभावना व्यक्त केल्या आहेत.

राज्याच्या पहिल्या महिला राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला होतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेच्या माध्यमातून त्यांनी लोकशाही बळकटीस प्राधान्य दिले होते. त्यांच्या कारकर्दीत निवडणूक प्रक्रियेत माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापरास प्रारंभ झाला होता. ‘क्रांतिज्योती’ प्रकल्प, मतदारांसाठी ‘नोटा’ची सुविधा, मतदारांच्या बोटावर मतदानाची निशाणी करण्यासाठी शाईऐवजी मार्कर पेनचा वापर आदींची सुरूवात त्यांच्याच काळात झाली होती. प्रशासकीय अधिकारी आणि साहित्यिक क्षेत्रातही त्यांनी आपली वेगळी ओळख प्रस्थापित केली होती, असेही श्री. मदान यांनी शोकसंदेशात नमूद केले आहे.

निवडणूक प्रक्रिया स्थगित

राज्य निवडणूक आयोगाकडून

सर्व निवडणूक प्रक्रिया स्थगित

मुंबई, दि. 17 (रानिआ): करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सर्व निवडणूक प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आल्या आहेत, असे राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे जाहीर केले.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, राज्यात करोना विषाणूचा (कोव्हिड- 19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य शासनाने राज्य निवडणूक आयोगास केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा 10 ऑगस्ट 2005 रोजीच्या निकालानुसार नैसर्गिक आपत्ती अथवा आकस्मिक परिस्थिती उद्‌भवल्यास निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणुकांशी संबंधित प्रभाग रचना, मतदार यादी व प्रत्यक्ष निवडणूक आदी स्वरूपाचे सर्व कार्यक्रम आज (ता.17) रोजी आहे त्या टप्प्यांवर स्थगित केले आहेत.

राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील 1 हजार 570 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यासाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर औरंगाबाद आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक; तसेच नाशिक, धुळे, परभणी व ठाणे महानगरपालिकेतील प्रत्येकी एका रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकीकरिता मतदर याद्या तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. वसई- विरार महानगरपालिका, अंबरनाथ, कुळगाव- बदलापूर, वाडी, राजगुरूनगर, भडगाव, वरणगाव, केज, भोकर आणि मोवाड या नऊ नगरपरिषदा/ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 15पंचायत समित्या; तसेच सुमारे 12 हजार ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेसंदर्भात कार्यवाही सुरू होती. या सर्व कार्यक्रमांना पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. पुढील कार्यवाहीसंदर्भात परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील, असेही श्री. मदान यांनी स्पष्ट केले आहे.