संभाव्य दुबार नावांबाबत

 मतदार यादीतील संभाव्य दुबार नावांबाबत उपाययोजना करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश

मुंबई, दि. 29 (रानिआ): राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता राखण्यासाठी मतदार याद्यांमधील संभाव्य दुबार नावांची तपासणी करून योग्य ती दक्षता घ्यावी व दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश सर्व संबंधितांना राज्य निवडणूक आयोगाने आज दिले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभा मतदारसंघाची मतदार यादी स्थानिक स्वराज्‍य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांसाठी जशीच्या तशी वापरली जाते. तिचे केवळ महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व ग्रामंपचायतींच्या निवडणुकासाठी प्रभागनिहाय; तसेच जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग आणि पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय विभाजीत केली जाते. या मतदार याद्यांचे विभाजन करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या मूळ यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रारुप अथवा अंतिम मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (**) असे चिन्ह नमूद करण्यात येते. ही संभाव्य दुबार मतदारांबाबत स्थानिकरित्या तपासणी करून ती खरोखरच एकाच व्यक्तीची आहे किंवा वेगळ्या व्यक्तींची आहे, याबाबत तपासणी/ खात्री केली जाईल. मतदाराचे नाव, लिंग, पत्ता व छायाचित्र याची प्राथमिक तपासणीनंतर त्यांत साम्य आढळून त्या मतदाराकडून तो नेमका कोणत्या प्रभागातील, जिल्हा परिषद निवडणूक विभागातील/पंचायत समितीच्या गणातील मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहे, याबाबत विहित नमुन्यात अर्ज घेतला जाईल. अशा मतदारास उर्वरित कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान करता येणार नाही. 

संभाव्य दुबार नाव असलेल्या मतदाराकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास असा मतदार मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी आल्यास त्या मतदाराकडून त्याचे नाव असलेल्या इतर कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान केले नसल्याबाबत विहित नमुन्यातील हमीपत्र लिहून घेण्यात येईल. अशा मतदाराची काटेकोरपणे ओळख पटल्यानंतरच त्याला मतदान करण्याची मुभा देण्यात येईल.

व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत कायद्यांत तरतूद नाही

मुंबई, दि. 29 (रानिआ): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित कायदे किंवा नियमांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्याबाबत तरतूद नाही. शिवाय काही अपवाद वगळता जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार घेण्यात येतात. त्यासाठी व्हीव्हीपॅट जोडणीची सुविधा असलेले मतदान यंत्र विकसित करण्याबाबत देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची ‘टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी’ (टीईसी) अभ्यास करीत असून त्यांचा अद्याप अंतिम अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळे सद्य:स्थितीत या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (ईव्हीएम) वापर करण्याची तरतूद सन 2005 मध्ये संबंधित विविध अधिनियम/ नियमांमध्ये करण्यात आली; परंतु व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत संबंधित अधिनियम किंवा नियमात कोणतीही तरतूद नाही. त्याचबरोबर काही अपवाद वगळता जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू आहे. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये प्रत्येक मतदारास सरासरी 3 ते 4 मते देण्याचा अधिकार असतो. ही बाब लक्षात घेऊन या निवडणुकांकरिता व्हीव्हीपॅटसंदर्भातील तांत्रिक तपशील विकसित करण्याबाबत देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी (TEC) अभ्यास करीत आहे. त्यांचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही.

उपरोक्त नमूद पार्श्वभूमी लक्षात घेता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित अधिनियम/ निमयमांमध्ये राज्य शासनामार्फत योग्य ती तरतूद झाल्यानंतर; तसेच देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटीचा (TEC) व्हीव्हीपॅटच्या तांत्रिक तपशिलांचा (टेक्निकल स्पेशिफिकेशन्स) अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर भविष्यामध्ये याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आतापर्यंत व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात आलेला नाही.

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या वापराबाबत सन 1989 मध्ये ‘लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ मध्ये कलम ‘61 अ’ समाविष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर सन 2013 मध्ये व्हीव्हीपॅटच्या वापरासंदर्भात ‘कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स, 1961’ अंतर्गत नियम क्र. ‘49 ए’ ते ‘49 एक्स’ व अन्य नियमांमध्ये अनुषंगिक तरतूदी करण्यात आल्या. त्यानुसार भारत निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा आणि व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात येतो.  

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888’, ‘मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949’, ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965’, ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम 1961’ आणि ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958’ या कायद्यांमधील आणि संबंधित नियमांमधील तरतुदींच्या आधारे घेण्यात येतात. त्यात बदल किंवा सुधारणा करण्याची बाब राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येत नाही, असेही राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.   

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धता करावी

                                                               -राज्य निवडणूक आयुक्त

मुंबई, दि. 16 (रानिआ): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मोठ्याप्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ते प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज येथे दिले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तयारीसंदर्भात आयोगाच्या कार्यालयात आज श्री. वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्य सचिव राजेश कुमार, आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, गृहविभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, मुंबईचे पोलिस आयुक्त देवेन भारती, विशेष पोलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा, आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. वाघमारे यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि इतरही कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता महत्वाची आहे. त्याचबरोबर राज्य निवडणूक आयोगातही काही जागा रिक्त आहेत. एकूण मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेबाबत संबंधित विभागांना अवगत करण्यात यावे.

कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी वेळीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. गरजेनुसार भरारी पथके, चेकपोस्ट, तक्रार निवारण केंद्र इत्यादींची व्यवस्था करण्यात यावी. सर्व ठिकाणी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त असावा. आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमबजावणीच्या दृष्टीने संपूर्ण यंत्रणेने सजग राहणे आवश्यक आहे. कुठेही अनुचित प्रकार घडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, असेही श्री. वाघमारे यांनी सांगितले.  

मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांसाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची पुरेशी उपलब्धता होण्याच्या दृष्टीने आतापासूनच नियोजन केले जाईल. कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही आवश्यक ती खबरदारी घेतली जाईल.

आयोगाचे सचिव काकाणी यांनी निवडणुकांच्यादृष्टीने आवश्यक बाबींसदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले की,  राज्यातील सर्व 29 महानगरपालिका, 246 नगरपरिषदा, 42 नगरपंचायती, 32 जिल्हा परिषदा आणि 336 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण झाले आहे. आरक्षण निश्चिती आणि मतदार यादीचा कार्यक्रम देण्यात आला आहे. निवडणुकांच्या अनुषंगाने विविध आदेशही निर्गमित करण्यात आले आहेत.