लोकशाही बळकटीकरणाच्या प्रक्रियेत युवकांचा समावेश आवश्यक
-राज्यपाल चे. विद्यासागर राव
मुंबई, दि. 9 : लोकशाही बळकटी करणासाठी लोकसहभाग असणे अत्यंत महत्वाचे
आहे. या प्रक्रियेत युवकांना सामावून घेणे काळाची गरज असून वाढत्या मोबाईल वापराचा
उपयोग त्यासाठी निवडणूक आयोगाने करावा, असे आवाहन राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांनी
केले तर लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी राजकीय संस्कृती अधिक प्रगल्भ होणे आवश्यक आहे. निवडणूकांमधील
मतदानाचा टक्का वाढण्यासाठी मतदान सक्ती करण्याबाबत विचार होणे आवश्यक आहे, असे मत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केले.
राज्य निवडणूक आयोगातर्फे लोकशाही पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे. त्याचा
समारोप उद्या होणार असून त्या अंतर्गत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे लोकशाही, निवडणूका
आणि सूप्रशासन या विषयावर एकदिवसीय परिषद घेण्यात आली. त्यावेळी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनी
लोकशाही बळकटीकरणासाठी आपली भूमिका मांडली. यावेळी निवडणूक आयोगाचे आयुक्त जे.एस.सहारीया,
मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
राज्यपाल यावेळी म्हणाले की, लोकशाही जीवनाची दिशा आहे. ती आपल्या देशाची
सांस्कृतिक परंपरा आहे. गेली 69 वर्ष प्रत्येक टप्प्यावर लोकशाही सक्षम होण्यासाठी
प्रयत्न केले गेले आहेत. महाराष्ट्र देखील या कामी आघाडीवर असून महिलांसाठी 50 टक्के
आरक्षणाचा निर्णय घेऊन महिलांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढविण्याकरीता एक महत्वाचे
पाऊल उचलण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पैशाचा होणार वापर चिंताजनक
असून ते भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पैशाच्या ताकदीचा वापर वाढला तर
सामान्याचा लोकशाहीवरील विश्वास राहणार नाही.
ग्रामीण भागात मोबाईलचा वापर मोठ्याप्रमाणावर वाढला आहे. युवकांमध्ये
त्याचे प्रमाण अधिक असून लोकशाही बळकटीकरणाच्या प्रक्रियेत युवकांना सहभागी करुन घेणे
आवश्यक आहे. त्यासाठी सोशल मीडिया हे योग्य माध्यम आहे. विविध सामाजिक संस्था, संघटना,
गणेश मंडळे यांच्या मदतीने मतदार नोंदणी आणि मतदान टक्का वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले
पाहिजे. लोकसहभाग वाढवून लोकशाही प्रक्रिया बळकट करतानाच गावे स्वावलंबी होण्यासाठी
प्रयत्न झाले पाहिजेत. कर्नाटक, केरळ राज्यांमध्ये यासाठी अधिक प्रभावीपणे काम सुरु
आहे. महाराष्ट्रातही अशाच पद्धतीने उपक्रम राबविण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांच्या
कुलगुरुंना या दोन राज्यांमध्ये अभ्यासाठी पाठवावे असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.
मतदान सक्तीसाठी विचार करणे आवश्यक: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री म्हणाले की, लोकशाही बळकटीकरणाकरिता राजकीय संस्कृती अधिक
प्रगल्भ होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय तसेच समाजहिताच्या मुद्द्यांवर एकमत घडवता आले
पाहिजे. निर्भय आणि मुक्त वातावरणात निवडणूका पार पडणे आवश्यक आहे. निवडणूकांमध्ये
पैशाचा अतिरेकी वापर होतो ही चिंतेची बाब आहे. पैशाचा हा वापर थांबला पाहिजे. लोकशाहीबद्दल
आपलेपणाची भावना वाढीस लागली पाहिजे. राज्याच्या कायद्यामध्ये ज्या निवडणुका घेतल्या
जातात, त्यामध्ये मतदान सक्ती करता येईल का, याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे. काही लोक
धोरणात्मक बाबींवर नेहमी बोलत असतात. परंतु ते मतदानाला जात नाहीत. मतदान सक्तीचा विचार
यासाठी होणे आवश्यक आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून निवडणुका घेणे ही दरवर्षीची प्रक्रिया
आहे. राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित घेता येतील का, असा
विचार मांडत मुख्यमंत्री म्हणाले, एकत्रित निवडणुका घेतल्यास निवडणूक आयोग, प्रशासन
व पोलिसांवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. निवडणुकांतील गुन्हेगारीकरण ही गंभीर बाब
असून गुन्हेगारी प्रवृत्तीला निवडणूक लढण्यापासून रोखले गेले पाहिजे. हे करताना मतदानावर
त्याचा विपरीत प्रभाव पडणार नाही याचे देखील दखल घेणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी
सांगितले.
संविधानाने राज्याला जे अधिकार दिले आहेत, त्या अंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेत
अधिक सुधारणा करण्यासाठी निवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमावी. त्या
माध्यमातून याबाबत अभ्यास करुन त्याचा अहवाल शासनाला सादर करावा. जेणेकरुन कायद्यामध्ये
अपेक्षित बदल करणे शक्य होईल. गेल्या दोन वर्षात राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावरील
निवडणुका लोकशाही मुल्यांची जपणूक करीत पार पडल्या त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी राज्य
निवडणूक आयोगाचे अभिनंदन केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नवीन
कायदा आवश्यक: श्री. सहारिया
निवडणूक आयुक्त श्री. सहारिया यांनी प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले,
गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 80 टक्के
निवडणुका या शांततेत पार पडल्या आहेत. त्या बरोबरच मतदानाचे प्रमाण देखील वाढले आहे.
यात विद्यापीठे, गृहनिर्माण संस्था, टॅक्सी व हॉटेल असोसिएशन यांची भूमिका महत्वपूर्ण
राहीली आहे. 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीला 25 वर्षे पूर्ण झाले आहे. त्यानिमित्त आयोजित
राष्ट्रीय परिषदेमध्ये अनेकांनी विविध सूचना मांडल्या. त्यातील एका सूचनेवर तातडीने
अंमलबजावणी केली ती म्हणजे 26 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारी दरम्यान लोकशाही पंधरवडा साजरा
करण्याची. या वर्षापासून दर वर्षी हा पंधरवडा साजरा केला जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या
निवडणुकांसाठी नवीन कायदा करणे आवश्यक असल्याचे मत श्री. सहारिया यांनी यावेळी व्यक्त
केले. युके येथील एका संस्थेने निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात 167 देशांचा अभ्यास केला.
त्यातील पाच विविध विभागांवर आधारित संशोधनानुसार भारताचा क्रमांक 35वा असल्याचे श्री.
सहारिया यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्वाची: मुख्य सचिव
मुख्य सचिव म्हणाले, निवडणुका शांततेत, पारदर्शकपणे होणे आवश्यक आहे,
त्याचबरोबर प्रत्येक सुजाण नागरिकाने कर्तत्व म्हणून मतदान प्रक्रियेत सहभागी झाले
पाहिजे. तळागाळातील लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग महत्वाची
भूमिका बजावत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पोलीस महासंचालक सतिश माथुर यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका
शांततापूर्ण व निर्भय वातावरणात पार पडण्याकरिता राज्याचा कायदा आवश्यक असल्याचे मत
व्यक्त केले.
कार्यक्रमाची सुरुवात व सांगता राष्ट्रगीताने झाली. राज्य निवडणूक आयोगाचे
सचिव शेखर चन्ने यांनी आभार मानले. या परिषदेस राज्य प्रशासनातील विविध विभागांचे प्रधान
सचिव, सचिव, विविध जिल्ह्यातील पोलीस अधिकारी तसेच सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित
होते.
